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Friday, 27 December, 2024
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अयोध्या, किसान, मेडिकल शिक्षा, युवा- चुनाव से पहले योगी सरकार के आखिरी बजट में इन पर रहा जोर

किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए किसानों को लुभाने के लिए योगी सरकार की ओर से बजट में विशेष फोकस रखा गया है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट करते हुए योगी सरकार ने सोमवार को अपना पांचवा बजट पेश किया. 5.12 लाख करोड़ रुपए के इस बजट को सरकार ने प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताते हुए धार्मिक पर्यटन, किसान व युवाओं पर फोकस रखा है.

बजट में अयोध्या के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया और लगभग 640 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है.

योगी सरकार के बजट में राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या धाम तक पहुंचने के लिए मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इसके अलावा अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है.

इसके अलावा अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है. वहीं आवास से जुड़ी योजनाओं के तहत विकास के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित हुआ है.

इस बजट में धार्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस दिखा. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया. इसके अलावा चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. वहीं विंध्याचल शक्ति पीठ और प्राचीन नैमिषारण्य तीर्थ में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है.


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किसानों को ‘मुफ्त पानी’

किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है.

बजट में किसानों को रियायती दाम पर लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है. ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना करने के लिए 100 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए किसानों को लुभाने के लिए सरकार की ओर से बजट में विशेष फोकस रखा गया है.


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फ्री-टैबलेट का भी वादा

हाल ही में योगी सरकार द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय’ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों के लिए फ्री टैबलेट दिए जाने की घोषणा की गई. वहीं प्रदेश के महाविद्यालयों को 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया गया.

बजट में मेडिकल एजुकेशन पर सरकार का विशेष फोकस दिखा. बजट में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशांबी में निर्माणाधीन नए मेडिकल काॅलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.

इसके अलावा अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल काॅलेज की स्थापना के लिए 175 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है.

योगी सरकार ने कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपये, वाराणसी-गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1326 करोड़ रुपये का ऐलान किया है.


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