नयी दिल्ली, मार्च 16 (भाषा) मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से दोनों का एक साथ आयोजन व्यावहारिक नहीं है।
लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और परिणाम चार जून को घोषित किए जाएंगे।
यह पूछे जाने पर कि लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हर उम्मीदवार को सुरक्षा मुहैया करानी होगी जो कि ऐसे समय में संभव नहीं है जबकि देशभर में चुनाव हो रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन के बाद दिसंबर 2023 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया था और तब से निर्वाचन आयोग के लिए ‘घड़ी की टिक-टिक’ शुरू हो गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। इसमें 107 सीटों के लिए प्रावधान था, जिनमें से 24 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। फिर परिसीमन आयोग आया और सीटों में बदलाव हुआ। पुनर्गठन अधिनियम और परिसीमन एक साथ नहीं थे। यह दिसंबर 2023 में हुआ था। इसलिए हमारा मीटर दिसंबर 2023 से चलने लगा।’’
कुमार ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में सभी पार्टियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव संसदीय चुनाव के साथ होने चाहिए लेकिन पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने कहा कि यह एक साथ नहीं हो सकते। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-12 उम्मीदवार होंगे, जिसका मतलब है कि 1,000 से अधिक उम्मीदवार होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को बल उपलब्ध कराना होगा। इस समय यह संभव नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम इस बात पर कायम हैं कि जैसे ही ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, हम वहां चुनाव कराएंगे।’’
भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र धीरज
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