(फाइल फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों (सीपीएल) को अनुग्रह राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए दुर्घटना के समय 179 कार्य दिवस पूरे करने के प्रावधान से छूट के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
मौजूदा प्रावधानों के तहत, जिन आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों ने बीआरओ में कम से कम 179 दिन काम किया है, उन्हें पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि एकमुश्त भुगतान के दायरे में रखा गया है।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘रक्षा मंत्री ने बीआरओ/सामान्य अभियांत्रिकी रिजर्व फोर्स (जीआरईएफ) में काम करने वाले आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों को अनुग्रह राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए दुर्घटना के समय 179 कार्य दिवस पूरे करने के प्रावधान से छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’’
अभी तक 179 कार्य दिवसों की इस बाध्यता के कारण, दिवंगत सीपीएल के कई परिवार इस अनुदान से वंचित रहे हैं। बीआरओ इकाइयां दूर-दराज, बर्फ से घिरे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां कोई उचित सार्वजनिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
मंत्रालय ने कहा कि प्रतिकूल वातावरण, दुर्गम पहाड़ी इलाके, खतरनाक कार्य स्थल और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे जैसे कारक आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों के जीवन के लिए भारी खतरा पैदा करते हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘आकस्मिक वेतन भोगी मजदूरों की काम करने के दौरान हुई मौतों के मामलों को ध्यान में रखते हुए, मानवीय आधार पर न्यूनतम 179 कार्य दिवसों की शर्त में छूट इनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो सरकारी ड्यूटी के दौरान अपने कमाऊ सदस्य को खो देते हैं और यह प्रावधान उनकी आजीविका को लम्बे समय तक सुरक्षित रखेगा।’’
रक्षा मंत्री ने हाल में बीआरओ के साथ काम करने के दिनों की बाध्यता के बिना, आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों की बेहतरी के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी।
बीआरओ के परियोजना कार्यों को लेकर नियुक्त सीपीएल के लिए समूह बीमा योजना की व्यवस्था है। इसके तहत सीपीएल की मृत्यु के किसी भी मामले में परिवार को 10 लाख रुपये मूल्य का बीमा सुनिश्चित किया जाता है।
भाषा आशीष नरेश
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