जयपुर: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ 15 अगस्त से लागू की जाएगी जिसमें लाभार्थी परिवारों को निशुल्क फूड पैकेट मिलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है.
वे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे.
सरकारी बयान के अनुसार गहलोत ने कहा कि ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ के तहत एक करोड़ छह लाख परिवारों को निशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त, 2023 से किया जाएगा और मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना भी शीघ्र लागू होगी.
इस अवसर पर उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रुपये अंतरित किये. इसमें अप्रेल माह के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभ से वंचित रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रुपये के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रुपये और जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं के खाते में 77 करोड़ 73 लाख रुपये अंतरित किये गये.
इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 155 करोड़ 92 लाख रुपये अंतरित किये गये.
गहलोत ने कहा कि आमजन के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है.
राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सुख-दुख में भागीदार बनकर गत साढ़े चार वर्ष में जो कार्य किए वे अभूतपूर्व हैं तथा इनकी घर-घर में चर्चा हो रही है.
उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ महंगाई से राहत देने वाली अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ किए गए हर वादे को पूरा कर रही है. प्रदेशभर में महंगाई राहत शिविर के माध्यम से 10 योजनाओं के लाभ की गारंटी दी जा रही है, जिनमें से आठ योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं.
गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कानून बनाकर न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की गई है.
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