नई दिल्ली: वायु प्रदूषण से भारतीयों का जीवन पांच साल तक कम हो रहा है. शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एक्यूएलआई) के लेटेस्ट एडिशन के अनुसार भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा स्वास्थ्य बोझ है.
सूचकांक, जो 2020 के आंकड़ों पर आधारित है, बताता है कि भारत की 63 प्रतिशत आबादी उन जगहों पर रहती है जहां वायु प्रदूषण का स्तर ‘देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से अधिक है.’
सूचकांक, जो मंगलवार को जारी किया गया था में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह और भी बुरी खबर है. 2013 के बाद से, दुनिया में प्रदूषण में लगभग 44 प्रतिशत वृद्धि भारत से हुई है, जहां पार्टिकुलेट प्रदूषण स्तर 53 माइक्रोग्राम / एम 3 से बढ़कर आज 56 माइक्रोग्राम / एम 3 हो गया है जो कि डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश से लगभग 11 गुना अधिक है.’
सूचकांक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), 122 गैर-अनुपालन वाले शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2019 में शुरू की गई रणनीति में 1.6 साल के जीवन को बचाने की क्षमता है.
हालांकि, 2024 तक (2017 के स्तर की तुलना में) हानिकारक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5 और पीएम10) के स्तर को 20-30 प्रतिशत तक कम करने का एनसीएपी का लक्ष्य गैर-बाध्यकारी है.
एनसीएपी ट्रैकर के अनुसार, प्रदूषण के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखने वाले शहरों में या तो ‘मामूली सुधार’ हुआ है या प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है. किसी भी शहर ने पीएम2.5 के लिए 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और पीएम10 के लिए 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की राष्ट्रीय वार्षिक स्वीकार्य प्रदूषण सीमा हासिल नहीं की है.
पिछले साल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वायु प्रदूषण मानदंडों (पीएम 2.5) को 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (वार्षिक औसत) से संशोधित कर 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर कर दिया, ताकि ‘मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण से होने वाले पहले से समझी गई तुलना में भी कम सांद्रता पर नुकसान का स्पष्ट प्रमाण प्रदान किया जा सके’.’
सूचकांक के अनुसार, भारत-गंगा के मैदान में प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ की सीमा से 21 गुना अधिक है. अगर डब्ल्यूएचओ के संशोधित मानकों को पूरा करने के लिए वायु प्रदूषण के स्तर को नीचे लाया जाता है, तो औसत जीवन प्रत्याशा दिल्ली में 10.1 साल, बिहार में 7.9 साल और उत्तर प्रदेश में 8.9 साल तक बढ़ सकती है.’
लैंसेट द्वारा 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण देश में 16 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार था – जोकि लगभग 17.8 प्रतिशत है.
AQLI की निदेशक क्रिस्टा हसेनकॉफ़ ने एक बयान में कहा, ‘नवीनतम विज्ञान पर आधारित डब्ल्यूएचओ के नए दिशानिर्देश के साथ AQLI को अपडेट करके, हम प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए भुगतान की जाने वाली वास्तविक लागत पर बेहतर समझ रखते हैं. मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव में सुधार हुआ है, सरकारों के लिए इसे तत्काल नीतिगत मुद्दे के रूप में प्राथमिकता देने का एक मजबूत मामला है.’
भारत के लिए अच्छी खबर नहीं
सालाना प्रकाशित होने वाले सूचकांक पर भारत का प्रदर्शन पिछले साल से बेहतर नहीं हुआ है. सूचकांक के अनुसार, 2000 के दशक की शुरुआत से सड़क वाहनों में चार गुना वृद्धि के अलावा, भारत के प्रदूषण के स्तर को औद्योगीकरण, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
डब्ल्यूएचओ के संशोधित वायु प्रदूषण मानदंडों का उपयोग करते हुए, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं.
हालांकि, पार्टिकुलेट प्रदूषण अब केवल भारत-गंगा के मैदानों की एक विशेषता नहीं है. पिछले दो दशकों में भौगोलिक रूप से वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का विस्तार हुआ है. उदाहरण के लिए, भारतीय राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जहां 200 मिलियन लोग रहते हैं, वर्ष 2000 से प्रदूषण में क्रमशः 68.4 प्रतिशत और 77.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
सूचकांक में कहा गया है, ‘यहां, औसत व्यक्ति अब जीवन प्रत्याशा के अतिरिक्त 1.5 से 2.2 वर्ष कम हो रही है, जो 2000 में प्रदूषण के स्तर के जीवन प्रत्याशा के प्रभाव के सापेक्ष है.’
सूचकांक के अनुसार वैश्विक स्तर पर, वायु प्रदूषण औसत व्यक्ति के जीवन के 2.2 वर्ष कम कर रहा है – जो कि धूम्रपान (1.9 वर्ष), शराब के उपयोग (8 महीने), पानी और स्वच्छता (7 महीने), एचआईवी / एड्स (4 महीने) , मलेरिया (3 महीने) और आतंकवाद (9 दिन) से अधिक है.
AQLI से पता चलता है कि दुनिया भर में महामारी से प्रेरित लॉकडाउन का वैश्विक प्रदूषण के स्तर पर बहुत कम प्रभाव पड़ा.
सूचकांक कहते हैं, हवा की गुणवत्ता जो नागरिक सांस लेते हैं, उनका देश जोखिमों को कैसे समझता है और अपने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है. AQLI उन अवसरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें देशों को स्वास्थ्य में सुधार करना होगा और अपने नागरिकों के जीवन को लंबा करना होगा यदि वे पर्यावरण नियमों की लागतों को स्वीकार करने के लिए तैयार है.’
सूचकांक में कहा गया है कि हालांकि वैश्विक प्रदूषण का स्तर 2020 में उच्च बना रहा, 2013 के बाद से औसत वैश्विक प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है, ‘पूरी तरह से चीन के कारण’, जिसने राष्ट्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक सख्त नीति लागू की.
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