नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
एआईएमपीएलबी ने दलील दी है कि कानून का मकसद लोक व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकना, शांति कायम रखना और धर्मनिरपेक्षता की मूल विशेषता को मजबूत बनाना है।
याचिका में कहा गया है कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 संविधान की मूल विशेषताओं पर आधारित है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसलिए उस कानून को निरस्त करने या उसमें संशोधन का कोई भी प्रयास उन मूल उद्देश्यों या सिद्धांतों को प्रभावित करता है, जिन पर कानून आधारित है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कोई प्रयास असंवैधानिक होगा।
वर्ष 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं पहले ही शीर्ष अदालत में दायर की जा चुकी हैं। उनमें अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका भी शामिल है।
भाषा अविनाश दिलीप
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