जयपुर, 28 फरवरी (भाषा) राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जनता के सम्मान, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करना और जवाबदेह, पारदर्शी व संवेदनशील पुलिस-प्रशासन प्रदान करना राज्य सरकार का लक्ष्य रहा है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपराधियों तथा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
धारीवाल गृह मंत्री की ओर से विधानसभा में मांग संख्या 18 (गृह) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। एक बयान के अनुसार, चर्चा के बाद सदन ने गृह विभाग की 94 अरब, 38 लाख 32 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की निर्बाध पंजीकरण नीति से आमजन को राहत मिली है। उनके अनुसार, थानों में स्वागत कक्षों के निर्माण का ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जहां सहानुभूति एवं संवेदनशीलता के साथ परिवादियों की बात सुनी जा रही है। थाना अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जनसुनवाई की जा रही है।
वहीं, सदन ने कारागार विभाग की अनुदान मांगें भी ध्वनिमत से पारित कर दीं।
इससे पहले कारागार की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार जेलों में बंद कैदियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है और इसी दृष्टिकोण के तहत बंदियों को शिक्षित करने के साथ-साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
भाषा पृथ्वी नेत्रपाल
नेत्रपाल
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.