नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट पर दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी (आप) ने निराशा व्यक्त की है. आप ने कहा कि इस बार भी दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और हर बार की तरह 325 करोड़ रुपए मिले. पार्टी की लंबे समय से मांग रही है कि जिस अनुपात में दिल्ली वाले टैक्स देते हैं उस अनुपात में बजट में फंड नहीं दिए जाते.
‘कहा जाता है कि 2022 में सारे सपने पूरे होंगे’
आप ने कहा कि इस बजट से कोई रोजगार नहीं पैदा होगा और किसानों के लिए भी कुछ नहीं होगा. पार्टी ने ये भी कहा कि हर बार कहा जाता है कि 2022 में सारे सपने पूरे होंगे. मीडिया क्लास के लिए बड़ा कदम बताए जा रहे टैक्स छूट पर पार्टी ने कहा कि अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये की छूट का प्रावधान तो किया गया है लेकिन इस दौर में ज्यादातर लोगों की आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, इससे 1 रुपये ज्यादा होने पर टैक्स देना पड़ेगा.
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पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो राज्य अच्छा काम करेगा, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली के लिए काफी काम किया है. हम जानना चाहते हैं कि जब एक सरकार तमाम क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही है, तो उसकी मदद क्यों नहीं की जा रही है.’
नोटबंदी और जीएसटी की भी की गई आलोचना
उन्होंने आगे कहा, ‘आज छोटे व्यापारियों को पेंशन देने का प्लान किया गया है, इसकी चाल समझनी होगी. एफडीआई को लाया जा रहा है, उनके कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी. यह ठीक नहीं है.’ ये भी कहा गया कि मजदूर और रेहड़ी पटरी वालों के हक में कुछ नहीं है. निर्यात घट रहा है, जबकि आयात बढ़ रहा है. पार्टी ने 2016 में की गई नोटबंदी की आलोचना की और कहा कि जीएसटी से भी हाल खराब हैं. पार्टी ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान सभी विषय उठाए जाएंगे.
केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए ये भी कहा गया कि एक्सपोर्ट 3% महंगा होने से निर्यातक बर्बाद हो जाएगा. एनडीए-1 का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें भी सरकारी उपक्रम की कंपनियों को खत्म किया गया और अब एयर इंडिया को भी खत्म कर रहे हैं. केंद्र सरकार पर निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा गया कि धीरे-धीरे सभी पीएसयू को निजी हाथों में देने की योजना बन रही है.
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पार्टी ने कहा कि हिन्दुस्तान की ताकत स्माल सेविंग रही है और इसे बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया. पिछले साल 36% सेविंग थी और अब 20% हो गई. रिटायर लोगों का भी ध्यान नहीं रखे जाने का आरोप लगाया गया. गुप्ता ने कहा, ‘यह कहते हैं कि एनपीए में सुधार हुआ, इसके आंकड़ें नहीं दिए.’ आप ने सरकार पर पिछले साल 71 हजार करोड़ रुपए के घपले का भी आरोप लगाया.