नई दिल्ली: दिप्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 सितंबर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजी) के तहत श्रमिकों के वेतन के निपटान के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय ने समय सीमा को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. पहले भी इसकी समय सीमा तीन बार बढ़ाई जा चुकी थी.
योजना से अवगत मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “एबीपीएस की स्थिति के संबंध में सभी राज्य सरकारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी. हमने राज्यों को सूचित कर दिया है कि समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए उन्हें एबीपीएस को लागू करने की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में पूरी करनी होगी.”
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पोर्टल पर गुरुवार को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने से एक सप्ताह पहले, लगभग 19.4 प्रतिशत या 2.77 करोड़ सक्रिय नरेगा श्रमिकों को एबीपीएस से जोड़ा जाना बाकी है.
एक्टिविस्ट्स सरकार के फैसले को “अवैध” बताते हैं और कहते हैं कि इसके परिणामस्वरूप केवल अधिक जॉब कार्ड हटाए जाएंगे और गरीब लोगों को काम से वंचित किया जाएगा. नरेगा संघर्ष मोर्चा, नरेगा पर सार्वजनिक कार्रवाई में लगे श्रमिकों के समूहों, संगठनों और व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय मंच, ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई है. सदस्यों का कहना है कि वे इस संबंध में मंत्रालय को पत्र लिखेंगे.
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मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) और नरेगा संघर्ष मोर्चा के श्रमिक एक्टिविस्ट निखिल डे ने कहा, “14 करोड़ से अधिक श्रमिकों में से बीस प्रतिशत अभी भी एबीपीएस के माध्यम से भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं; यह बहुत बड़ी संख्या है. MGNREGA के अनुसार मजदूरी का भुगतान रोकना गैरकानूनी है. 2005 का अधिनियम कहता है कि जो कोई भी काम मांगता है उसे काम मिलना चाहिए.”
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यदि श्रमिक अपने जॉब कार्ड और बैंक खाते और आगे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक नहीं हैं, तो वे एबीपीएस के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आधार प्रमाणीकरण विफल हो गया है या बैंक खातों को एनपीसीआई में मैप नहीं किया गया है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा श्रमिकों को “मजदूरी का समय पर भुगतान” सुनिश्चित करने और भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए 2017 में एबीपीएस की शुरुआत की. नई प्रणाली के तहत, एक श्रमिक का आधार नंबर एक बैंक खाते से जुड़ा होता है, जो बदले में एनपीसीआई से जुड़ा होता है.
इस साल 30 जनवरी को सरकार ने एक आदेश जारी कर इस व्यवस्था को 1 फरवरी से अनिवार्य कर दिया था. विभिन्न राज्य सरकारों के बार-बार अनुरोध के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एबीपीएस को लागू करने की समय सीमा तीन बार बढ़ाई – पहले 1 अप्रैल तक, फिर 1 जुलाई तक और अंत में 1 सितंबर तक.
दिप्रिंट ने व्हाट्सएप के जरिए एक्टिविस्ट्स द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी के लिए मंत्रालय से संपर्क किया है. प्रतिक्रिया मिलते ही इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
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समय सीमा का नुकसान
मनरेगा पोर्टल से पता चलता है कि गुरुवार तक 14.41 करोड़ सक्रिय नरेगा श्रमिक हैं (जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एक दिन भी काम किया है) जिनमें से 11.60 करोड़ एबीपीएस पात्र हैं.
जबकि केंद्र ने एबीपीएस को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दिप्रिंट को बताया कि राज्यों का कहना है कि वे समय सीमा को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया, ”असम, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड पीछे रहने वाले राज्य हैं. हमने राज्य सरकारों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है.”
मनरेगा पोर्टल के अनुसार, मेघालय और नागालैंड में कुल सक्रिय श्रमिकों में से क्रमशः केवल तीन प्रतिशत और 20 प्रतिशत एबीपीएस के लिए पात्र हैं. अन्य राज्य जहां एबीपीएस लिंकेज 70 प्रतिशत से कम है, उनमें असम (38.3 प्रतिशत) और अरुणाचल प्रदेश (62.1 प्रतिशत) शामिल हैं.
पोर्टल के अनुसार, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केवल तीन राज्य हैं जहां 95 प्रतिशत से अधिक सक्रिय एक्टिविस्ट्स एबीपीएस के लिए पात्र हैं.
यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां बड़ी संख्या में सक्रिय नरेगा श्रमिक हैं, एबीपीएस पात्र श्रमिकों का प्रतिशत 72 से 85 के बीच है.
एक्टिविस्ट्स का कहना है कि 1 सितंबर की कट-ऑफ के लिए केंद्र के दबाव के परिणामस्वरूप केवल अधिक श्रमिकों को काम से वंचित किया जाएगा और उनके जॉब कार्ड हटा दिए जाएंगे.
डे ने कहा, “इसका नतीजा यह होगा कि जॉब कार्ड ख़त्म हो जाएंगे और लोगों को काम से वंचित कर दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति एबीपीएस भुगतान के लिए पात्र नहीं है तो पूरे मस्टर रोल (जिसमें 10 लोग हैं) का भुगतान प्रभावित होगा. भुगतान एक ही लेनदेन में सभी 10 के लिए जारी किया जाता है. इसलिए बिना ABPS ऑथेंटिकेशन वालों को काम नहीं दिया जाएगा. इस कारण से, पिछले कुछ वर्षों में बहुत से लोगों के जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं.”
जुलाई में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि 2022-23 में मनरेगा सूची से 5.18 करोड़ श्रमिकों के नाम हटा दिए गए, जबकि 2021-22 में 1.49 करोड़ थे.
कांग्रेस सांसदों के एक सवाल के लिखित जवाब में वी.के. श्रीकंदन और गौरव गोगोई, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि श्रमिकों को हटाने का कारण “फर्जी जॉब कार्ड” है.
किसी एमजीएनआरईजीएस एक्टिविस्ट्स को सूची से हटाने का मूल रूप से मतलब यह है कि वह व्यक्ति काम करने के लिए अयोग्य है क्योंकि वह अब ग्रामीण नौकरी कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं है. योजना के तहत, प्रत्येक पात्र परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाता है, जो उसके इच्छुक वयस्क सदस्यों को वर्ष में 100 दिन के काम का अधिकार देता है.
(संपादन: अलमिना खातून)
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