नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) दिल्ली सरकार के 75 प्रतिशत से अधिक कामकाज को पिछले एक वर्ष में ऑनलाइन ई-ऑफिस मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस मंच से 177 विभाग और लगभग 15,700 कर्मचारी जुड़ चुके हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के एक वर्ष के दौरान कागजी फाइलों पर निर्भरता कम हुई और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में बताया कि 13 अप्रैल, 2026 से सरकार के 132 विभागों में से 120 विभाग, यानी लगभग 91 प्रतिशत नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।
बयान के मुताबिक, इसी तरह 55 सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों में से 36 यानी लगभग 65.5 प्रतिशत इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं।
विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 48 में से 21 संस्थानों ने यानी लगभग 43.8 प्रतिशत ने ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया है।
कुल मिलाकर, 235 विभागों और कार्यालयों में से 177 यानी लगभग 75.3 प्रतिशत, अब नियमित रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सरकारी कामकाज कर रहे हैं।
‘ई-ऑफिस’ एक खुली सॉफ्टवेयर संरचना वाला मंच है, जो बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए विभागों के भीतर और विभागों के बीच फाइलों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की ई-ऑफिस प्रणाली को शुरू हुए एक जुलाई को एक वर्ष पूरा हो जाएगा।
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