नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) संसद में मंगलवार को पेश आम बजट (2022-23) में केंद्रीय सूचना आयोग और लोक उपक्रम चयन बोर्ड के लिए 32.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 31.20 करोड़ रुपये से डेढ. करोड़ रुपये अधिक है।
पारदर्शिता निकाय को ‘केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना का अधिकार’ मद में तीन करोड़ रुपये का एक और आवंटन किया गया है जबकि पिछला संशोधित अनुमान 3.50 करोड़ रुपये था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट दस्तावेजों के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड को उनके स्थापना संबंधी खर्च के लिए 32.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं तीन करोड़ रुपये का आवंटन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरटीआई कानून के प्रचार-प्रसार के लिए है।
भाषा अविनाश माधव
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