नई दिल्लीः 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 45 दिन पहले शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित तीन मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए उठाए गए कदमों के विवरण सर्वोच्च न्यायालय को देने में विफल रहे हैं.
यह 31 जुलाई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर दर्ज स्वतः संज्ञान मामले पर दायर एक निहितार्थ आवेदन की सुनवाई के दौरान सामने आया था.
एनएचआरसी ने यह इंगित किया था कि राज्यों ने तीन कल्याणकारी कानूनों के तहत आवश्यक पंजीकरण नहीं किया है-अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979, निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008-जिसके कारण प्रवासी कर्मचारी लाभ प्राप्त करने में असमर्थ थे. राज्यों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था.
तीनों अधिनियमों को कल्याणकारी कानून कहा जाता है, जिसमें राज्यों को प्रवासियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके तहत निर्धारित धन को सीधे खातों में स्थानांतरित किया जा सके.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 9 जून को सभी राज्यों को तीन कानूनों को लागू करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उपायों को दर्ज करने के लिए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने राज्यों के लिए कानूनों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए जानकारी मांगी थी.
जबकि महाराष्ट्र ने एक हलफनामा दायर किया था, यह अदालत द्वारा पूछे गए सभी विवरण देने में विफल रहा.
कोई भी राज्य यह सूचित करने में सक्षम नहीं था कि क्या उन्होंने 24 मार्च को शुरू हुए कोविड-19 लॉकडाउन के बाद प्रवासी रिटर्न के रिकॉर्ड को बनाए रखा था.
अदालत ने बाद में सभी राज्यों को नए हलफनामे दाखिल करने के लिए तीन महीने दिए थे.
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अधिवक्ता मोहित पॉल, जिन्होंने एन एच आर सी का प्रतिनिधित्व किया था, ने दिप्रिंट से कहा, ‘राज्य न्यायालय के निर्देश को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. वे उन मजदूरों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को गंभीरता से लेने में भी विफल रहे हैं.
कोई असंगठित मजदूर महाराष्ट्र बोर्ड से पंजीकृत नहीं है
26 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया था जिसमें देश लौटने के लिए पैदल चलते और सैकड़ों किलोमीटर साइकिल से प्रवास करते हुए प्रवासी मजदूरों को दिखाया गया था.
28 मई को, इसने इस मामले पर एक विस्तृत सुनवाई की, जिसके बाद अदालत ने सभी राज्यों को मामले में एक पक्ष बनाया और 6 जून को उन्हें सुना इसके बाद 9 जून को राज्यों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था.
हलफनामा दाखिल करने वाला महाराष्ट्र एक मात्र राज्य है. राज्य ने 2013 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत बनाए गए नियमों के बारे में खुलासा किया. बाद में अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 3 अप्रैल 2018 को एक बोर्ड की स्थापना की गई.
लेकिन पिछले दो वर्षों में, यह खुलासा किया गया है, कोई भी असंगठित श्रमिक पंजीकृत नहीं किया गया है, जबकि इसने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया है.
कौशल के अनुसार राज्यों से प्रवासियों का विवरण देने के लिए कहा गया
उच्चतम न्यायालय के 6 जून के आदेश के अनुसार राज्यों को प्रवास पर आने वाले व्यक्तियों, उनके कौशल, रोजगार की प्रकृति तथा उस स्थान पर जहां वे कार्यरत थे, डाटा रखने के लिए अपनी दिशा की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था.
अदालत ने राज्यों से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रवासियों पर गांव-ब्लॉक-और जिला-वार डेटा बनाए रखने के लिए भी कहा था.
न्यायालय ने अपने आदेश शुक्रवार को उल्लेख किया कि किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने पूर्वोक्त दिशा के अनुपालन का विवरण देते हुए कोई हलफनामा दायर नहीं किया है. राज्यों से अपेक्षित है कि वे ऐसी पद्धति और रीति को अभिलिखित करें जिसमें प्रवासी मजदूर अपने मूल स्थान पर पहुंच चुके हैं कौशल, रोज़गार की प्रकृति और अन्य ब्यौरों के साथ बनाए जा रहे हैं.
निर्माण श्रमिकों पर केंद्रीय विधान के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति के सुभाष भटनागर एक संगठन, जो निर्माण मजदूरों के लिए काम करता है, ने कहा कि महामारी ने दिखाया है कि प्रवासी श्रमिकों को कितना खतरा है.
इसके तुरंत बाद, भारत सरकार ने फैंसी योजनाओं की घोषणा की और राज्यों से पालन करने के लिए कहा. हालांकि, जमीन पर स्थिति अपरिवर्तित रहती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये तीन कानून कागज पर बने हुए हैं, जिन नीतियों की अभी घोषणा की गई है, उन्हें कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है.
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