लखनऊ: इस सप्ताह सार्वजनिक की गई एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, 1980 के मुरादाबाद दंगे दो मुस्लिम नेताओं की करतूत थी और इसमें न तो आरएसएस और न ही भाजपा (अप्रैल 1980 में स्थापित) शामिल थी.
मूल रूप से 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना रिपोर्ट के अनुसार, इस गड़बड़ी के लिए आम मुस्लिम और हिंदू भी ज़िम्मेदार नहीं थे.
आयोग ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि स्थानीय पुलिस ने हिंसा के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी की. योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लेने के बाद रिपोर्ट को मंगलवार को यूपी विधानसभा में पेश किया गया. कथित तौर पर इसे राज्य की पिछली कई सरकारों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था लेकिन इसे कभी विधानसभा में नहीं लाया गया.
विभाजन के बाद यूपी में सांप्रदायिक झड़पों का पहला बड़ा उदाहरण, मुरादाबाद दंगे, 13 अगस्त 1980 को हुए थे, जिस दिन ईद-उल-फित्र था.
ये दंगे मार्च 1980 में मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक दलित महिला के कथित अपहरण और सामूहिक बलात्कार को लेकर वाल्मीकि और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद शुरु हुए थे.
दंगे ईदगाह पर शुरू हुए जहां 50,000 से अधिक लोग नमाज के लिए एकत्र हुए थे, और कथित तौर पर भीड़ के पास एक सुअर – जिसे इस्लाम में ‘हराम’ माना जाता है – की मौजूदगी के कारण दंगे भड़क उठे, जो ईदगाह से काफी आगे तक फैल गया था.
हिंसा में 80 से अधिक लोग मारे गए और 120 घायल हुए, और उसके बाद हुई छिटपुट झड़पें अंततः नवंबर में कम हो गईं.
रिपोर्ट में दंगों के लिए मुस्लिम लीग के शमीम अहमद और खाकसार-ए-हक पार्टी (जिसे ‘बेलछा’ या ‘स्पेड’ पार्टी भी कहा जाता है) के नेता हामिद हुसैन उर्फ अज्जी को जिम्मेदार ठहराया गया है.’ दोनों नेताओं का निधन हो चुका है.
जबकि केरल स्थित राज्य पार्टी IUML, यूपी में सक्रिय है, खाकसार-ए-हक अब सक्रिय नहीं है.
रिपोर्ट में कहा गया है, ”सांप्रदायिक नरसंहार (13 अगस्त 1980) के पीछे मुस्लिम लीग और खाकसारों की ताकत थी, जिनका नेतृत्व शमीम और डॉ. हामिद हुसैन उर्फ अज्जी ने किया था. उनके लोगों द्वारा सब कुछ पूर्व-योजनाबद्ध और सुनियोजित था. बुजुर्गों और बच्चों की मौत से भड़के कई मुसलमान इसका हिस्सा बन गए.’
रिपोर्ट में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि विभाजन के दौरान हुए नरसंहार ने “दोनों समुदायों के बीच संबंधों पर गहरा निशान छोड़ा था”.
इसमें कहा गया है, “हिंदुओं और मुसलमानों के भीतर एक-दूसरे के प्रति विरोध को [दंगों के पीछे] कारणों में से एक माना जा सकता है.”
आईयूएमएल ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज कर दिया है और सवाल उठाया है कि नेताओं के जीवित रहते हुए इसे जारी क्यों नहीं किया गया.
‘स्वार्थ की पूर्ति’
एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग की स्थापना यूपी के तत्कालीन वी.पी. सिंह सरकार द्वारा की गई थी ताकि घटनाक्रम की जांच की जा सके.
496 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अगस्त 1980 को हुई गड़बड़ी कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि “एक के बाद एक घटित होने वाली कई घटनाओं का हिस्सा” थी.
इसमें कहा गया है कि दंगों का मुख्य कारण “मुस्लिम नेताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय के माध्यम से अपने स्वार्थों को पूरा करना” था.
पैनल के अनुसार, शमीम अहमद खान, “जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी, ने यूपी में मुस्लिम लीग को फिर से जीवित किया था” और कई राजनीतिक नुकसानों के बाद समुदाय पर अपना प्रभाव फिर से हासिल करने के लिए बेताब थे, जिससे उन्हें लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जब शमीम को मई 1980 में मध्यावधि विधानसभा चुनावों के लिए मुस्लिम लीग से टिकट मिला – 1977 में एक भी टिकट नहीं मिलने के बाद – तब वह अपनी झोली में अधिकतम मुस्लिम वोट पाना चाहते थे, रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने “हर किसी का समर्थन करना शुरू कर दिया था” चाहे वह सही हो या ग़लत, मुसलमानों का मकसद प्रशासन और पुलिस से मुकाबला करने के लिए तैयार था.”
पैनल का कहना है कि शमीम के कांग्रेस (आई) प्रतिद्वंद्वी हाफिज अहमद सिद्दीकी ने ‘इज्तेमा’ (1979 में आयोजित मुस्लिम मण्डली जिसमें भारत और खाड़ी देशों के मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था) और मस्जिदों के नवीनीकरण का सफलतापूर्वक आयोजन करके मुसलमानों की सहानुभूति हासिल की.
“इससे शमीम की प्रतिष्ठा ख़त्म हो गई और ऐसा लगने लगा कि उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया है. इससे मुस्लिम नेतृत्व के लिए खींचतान शुरू हो गई और प्रशासन के साथ उनके विवाद सामने आ गए.”
मार्च 1980 में दलित महिला के कथित अपहरण का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि शमीम तुरंत “स्थिति का फायदा उठाने” के लिए आगे आया और आरोपी का पक्ष लिया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में जब महिला की शादी हो रही थी, तो दूल्हे की बारात पर मुसलमानों के एक समूह ने हमला कर दिया और कहा कि शमीम बस्ती के मुसलमानों को भड़का रहा था.
रिपोर्ट में कहा गया है, “फिर, शमीम ने यह कहते हुए कि उसे पुलिस ने मार डाला है, एक कथित चोर जावेद की मौत का फायदा उठाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया, जिसे जून 1980 में कुछ दूधवालों के साथ चोरी के बाद भीड़ ने पकड़ लिया था.” “प्रशासन के निर्देशों के बावजूद, उन्होंने अपने शव के साथ एक मार्च का नेतृत्व किया और एक मजिस्ट्रेट जांच कराई. यह सब यह दिखाने के लिए किया गया कि वह उनके हितों के एक मात्र रक्षक हैं.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साजिश के तहत, मुगलपुरा और कटघर पुलिस स्टेशनों में शमीम से जुड़े लोगों द्वारा दो समान एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि वाल्मीकियों ने मुसलमानों को सबक सिखाने की धमकी दी थी.
इसमें कहा गया है, ”दोनों रिपोर्ट्स फर्जी पाई गईं, जिससे पता चलता है कि यह यह सुनिश्चित करने की तैयारी थी कि ईदगाह घटना के लिए वाल्मिकियों को दोषी ठहराया जा सके.”
यह भी पढ़ेंः युवा अपराधी, बाहुबली, हथियार डीलर – लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने यूपी को अपने शिकंजे में ले लिया है
‘एक कारण बनाना पड़ा’
दंगों के दिन शमीम ईदगाह के पास मौजूद था और मुस्लिम लीग द्वारा लगाए गए एक स्टॉल का नेतृत्व कर रहा था – जो ईद के दौरान नमाजियों को पान और इलायची देने के लिए ईदगाह के पास लगाए गए कई स्टालों में से एक था.
कांग्रेस (आई) और भाजपा सहित अन्य लोगों ने भी स्टॉल लगाए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम लीग स्टॉल के पास खाकसार-ए-हक के स्वयंसेवक भी मौजूद थे और उपद्रव उसी के पास शुरू हुआ.
खाकसारों की उत्पत्ति सिविल सेवक इनायतुल्ला खान मशरिकी के नेतृत्व में स्वतंत्रता-पूर्व “अर्द्धसैनिक” आंदोलन से हुई, जो मुस्लिम लीग के दो-राष्ट्र सिद्धांत का विरोध करता था, और “इस्लाम के पुनरुद्धार” के लिए काम करता था, यहां तक कि इसने सभी समूहों के बीच समानता को बढ़ावा दिया. आंदोलन के सदस्य, जो 1940 के दशक की शुरुआत में ख़त्म हो गए थे, अपनी वर्दी, खाकी शर्ट और पायजामा के साथ खड़े थे, और उनमें से सभी ‘बेलछा’ पहनते थे.
शमीम का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है, ”उसे कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे ईदगाह में मौजूद पूरी धार्मिक मंडली भड़क सकती थी. नेताओं को एक ऐसा कारण बनाना पड़ा जिससे उन्हें सभी मुसलमानों की सहानुभूति मिल सके और इसी मकसद से भीड़ में सुअर के घुसने की अफवाह फैलाई गई क्योंकि मुसलमान इस जानवर को अशुद्ध मानते हैं.”
इसमें कहा गया है, “इसलिए, शमीम ने अपने समर्थकों को तैयार किया और लोगों को काम पर रखा और बिना यह सोचे कि इससे किस हद तक सांप्रदायिक वैमनस्य फैल सकता है, इस कृत्य का सहारा लिया.”
रिपोर्ट के मुताबिक, “शमीम और हुसैन जैसे स्वार्थी लोगों ने नमाजियों और अन्य लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिससे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मुसलमानों ने पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया.”
इसमें कहा गया है, ”हिंदू बस्तियों पर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं ने भी हमले का बदला लिया और घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया.”
इसमें आगे कहा गया है कि तत्कालीन सर्कल अधिकारी ए.के. मिश्रा और कुछ अन्य स्थानीय लोगों ने कहा था कि उन्होंने शमीम और अज्जी को “मारो, मारो” चिल्लाते हुए सुना था.
रिपोर्ट में कुछ स्थानीय निवासियों के बयानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह साबित नहीं किया जा सका कि उस दिन ईदगाह के आसपास सुअर देखा गया था.
आरोप खारिज
रिपोर्ट में दंगों के परिणामस्वरूप “सैकड़ों मौतें” होने के दावों को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 84 लोग मारे गए थे – जिनमें से 70 मुस्लिम थे जबकि 14 हिंदू थे.
इसमें कहा गया है कि ईदगाह के इमाम ने कहा कि ईदगाह में 1,000 लोग मारे गए थे, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया गया और ऐसे “सादे बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता”.
इसमें यह भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा मौतें भगदड़ की वजह से हुईं.
रिपोर्ट में मुरादाबाद स्थित वकील और स्थानीय नागरिक परिषद के अध्यक्ष मुख्तार अहमद और कुछ अन्य लोगों द्वारा लगाए गए आरएसएस-भाजपा की संलिप्तता के आरोपों का भी खंडन किया गया है.
ईदगाह इमाम ने दावा किया था कि स्थानीय बीजेपी नेता हंसराज चोपड़ा ने मार्च में अपहरण के बाद वाल्मीकियों को भड़काया था.
आरएसएस-भाजपा की संलिप्तता के आरोप तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री योगेन्द्र मकवाना ने भी लगाए थे.
आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एस.पी. आर्य और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वी.एन. सिंह ने शांतिपूर्ण ईद समारोह सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक सावधानी बरती थी, और कहा कि हिंसा पर पुलिस की प्रतिक्रिया सीमा से बाहर नहीं थी.
इसमें कहा गया है, ”अगर हर घटना के इर्द-गिर्द घूमती स्थिति को ध्यान में रखा जाए, तो पुलिस और पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी) द्वारा की गई गोलीबारी सहित उनके और अधिकारियों द्वारा की गई सभी कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी.”
रिपोर्ट में कहा गया है, “गोलीबारी का सहारा तभी लिया गया जब बस्ती के सभी निवासियों के जीवन और संपत्तियों के लिए तत्काल खतरा पैदा हो गया. ऐसा तभी किया गया जब बार-बार चेतावनी, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का कोई असर नहीं हुआ.”
यदि स्थानीय अधिकारियों ने “ऐसी कार्रवाई नहीं की होती, तो इससे पूरे शहर में कुप्रबंधन होता और जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता.”
इसमें कहा गया है, ”बल का प्रयोग न तो बहुत अधिक था और न ही अपर्याप्त.”
दिप्रिंट से बात करते हुए, IUML के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कौसर हयात खान ने रिपोर्ट में सभी आरोपों से इनकार किया और इसे झूठा बताया.
उन्होंने कहा, “यह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था बल्कि प्रशासन द्वारा पूर्व नियोजित कार्रवाई थी. आयोग ने प्रशासन को बचाने के लिए एक रिपोर्ट दी.”
अगर यह सच था, तो इसे 40 साल तक छिपाए क्यों रखा गया जब आरोपी जीवित थे? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. अब योगी सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है. हम अभी भी पीड़ितों के लिए हर साल अगस्त में मुआवज़े की मांग करते हैं. अगर 1984 के दंगों के पीड़ितों को मुआवज़ा मिल सकता है, तो मुरादाबाद दंगों में निशाना बने लोगों को क्यों नहीं?
(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ेंः दलित चेहरा, विवादों में रहने वाले RSS प्रचारक – कौन हैं बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया