नई दिल्ली: जब ज्यां चेरेतिन 1996 में भारत का दौरा करने वाले पहले कनाडाई प्रधानमंत्री बने, तो इसे काफी हद तक पिछले दशकों में द्विपक्षीय संबंधों को हुए नुकसान की मरम्मत के प्रयास के रूप में देखा गया था. शीत युद्ध के वर्षों के दौरान संबंध तनावपूर्ण हो गए थे जब सोवियत संघ के साथ नई दिल्ली के मधुर संबंधों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था.
इसके बाद 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, जिसे तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो (वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता) ने “विश्वासघात” करार दिया क्योंकि इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम कनाडाई सहायता प्राप्त परमाणु रिएक्टर CIRUS द्वारा उत्पादित किया गया था.
जैसा कि कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि चेरेतियन की 1996 की यात्रा से आशा की एक झलक लौट आई है जो एक बार तब देखी गई थी जब कनाडा और भारत ने अन्य पहलुओं के साथ साझा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल अनुभव के आधार पर 1947 में पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. “कनाडा भारत में वापस आ गया है और हम यहां रहने के लिए हैं,” चेरेतिएन ने अपनी यात्रा के दौरान अक्सर कहा था, जिसके लिए वह 10 कनाडाई प्रांतों में से आठ प्रधानमंत्रियों और 300 से अधिक कनाडाई व्यापारिक नेताओं को अपने साथ लाए थे.
लेकिन इस यात्रा के दौरान जो भी लाभ हुआ, वह दो साल बाद ख़त्म हो गया.
भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद, कनाडा ने नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगा दिए. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉयड एक्सवर्थी ने भारत के खिलाफ “क्रूसेड” शुरू किया था. ये प्रतिबंध 2001 में ही हटाए जाएंगे और 2010 में ही दोनों देश नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.
भारत-कनाडा संबंधों में उतार-चढ़ाव का शायद यही कारण है कि द्विपक्षीय संबंधों को अक्सर “चेकर्ड” या “रोलर कोस्टर राइड” के रूप में वर्णित किया जाता है.
लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले दशक में खालिस्तान मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों को “परिभाषित” करने लगा है. ट्रूडो द्वारा भारत पर सिख आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भूमिका निभाने का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों द्वारा हाल ही में राजनयिकों का निष्कासन एक नए निचले स्तर को दर्शाता है.
जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा ने बताया, “1990 में, नेतृत्व की दौड़ के दौरान लिबरल पार्टी के नेताओं को विश्व सिख संगठन (डब्ल्यूएसओ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) का समर्थन प्राप्त हुआ. इसलिए, कनाडाई राजनेताओं को सिख प्रवासी की वकालत करते देखना कोई नई बात नहीं है,”
उन्होंने कहा, “लेकिन पिछले 10 वर्षों में, सिख अलगाववादियों को कनाडा की राजनीति में घरेलू मुद्दों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त जगह दी गई है, जबकि ब्रिटेन में ऐसे तत्वों को राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करने के लिए उस तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया गया है.”
इस महीने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, यूके के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि उनका देश किसी भी प्रकार के उग्रवाद या हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है, उन्होंने कहा कि यूके सिख उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ काम कर रहा है.
इसके विपरीत, पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की रक्षा करेगा, साथ ही उन्होंने कहा कि उनका देश “नफरत” के खिलाफ भी कदम उठाएगा.
1947-2001
1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत ने अन्य पहलुओं के अलावा साझा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उस वर्ष कनाडा के साथ संबंध स्थापित किए.
1950 के दशक में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम किया जैसे कि कोरियाई युद्ध के बाद युद्धबंदियों के आदान-प्रदान का प्रबंधन करने के लिए 1953 में गठित तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग यानी न्यूट्रल नेशनल रिपैट्रिएशन कमीशन (एनएनआरसी) में.
लेकिन जल्द ही शीत युद्ध के समय दोनों देश अलग-अलग खेमों में शामिल हो गए. नाटो के संस्थापक सदस्य कनाडा द्वारा सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को अनुकूल दृष्टि से नहीं देखा गया.
21वीं सदी की शुरुआत से पहले भारत के परमाणु परीक्षण द्विपक्षीय संबंधों के लिए दो बड़े निचले स्तर थे. पहले परीक्षण से कनाडा को व्यक्तिगत रूप से ठगा हुआ महसूस हुआ और दूसरे परीक्षण के बाद उसकी प्रतिक्रिया पश्चिमी देशों में सबसे प्रतिकूल थी. अकादमिक आर्थर जी. रुबिनॉफ ने 2002 के एक शोध पत्र में बताया, “तत्कालीन विदेश मंत्री लॉयड एक्सवर्थी के मानव-सुरक्षा एजेंडे के कारण, जिसने भारत के साथ कनाडा के द्विपक्षीय हितों के बजाय वैश्विक अप्रसार को बढ़ावा दिया, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद संबंध एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए.”
बाद में मानवीय सहायता को छोड़कर सभी सहायता बंद करके भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए, भारत से कनाडा की वरिष्ठ मंत्रिस्तरीय यात्राओं के निमंत्रण वापस ले लिए गए और यह स्पष्ट था कि कनाडा, 1974 में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा कनाडा, 1998 में भारत को दंडित करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जैसा कि लेखक प्रेम के. बुधवार ने 2018 के एक शोध पत्र में तर्क दिया, 1974 के बाद के विपरीत, द्विपक्षीय संबंध “बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रहे”.
अप्रैल 2001 में भारत पर से प्रतिबंध हटा दिए गए. ऐसा माना जाता था कि यह आर्थिक हित और भारत-कनाडाई प्रवासियों का संभावित बढ़ता प्रभाव था जिससे यह बदलाव संभव हुआ.
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2001-2015
2003 में, जब उन्होंने दूसरी बार भारत का दौरा किया, तो ज्यां चेरेतिन ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत के साथ कनाडा के आर्थिक संबंधों को सुधारना चाहते हैं, भले ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के एक दशक बाद.
उन्होंने भारतीय और कनाडाई कंपनियों के बीच कई व्यापारिक सौदों पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा,“भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दक्षिण एशिया में कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. बढ़ते मध्य वर्ग और युवा एवं गतिशील व्यवसायी वर्ग के साथ उभरती उच्च तकनीक शक्ति के साथ, भारत कनाडाई वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार का प्रतिनिधित्व करता है.” इस सौदे में भारत में पहला फोर सीजन्स होटल स्थापित करने के लिए 70 मिलियन डॉलर की परियोजना शामिल थी.
इस यात्रा के दौरान एक और प्रमुख परिणाम चंडीगढ़ में एक वाणिज्य दूतावास की स्थापना थी.
कहने की ज़रूरत नहीं है, चेरेतिन पंजाब और स्वर्ण मंदिर का दौरा करने वाले पहले कनाडाई प्रधानमंत्री बने.
घर वापस आकर, सिख प्रवासी ने लिबरल पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मतदाता आधार बनाया, और डब्ल्यूएसओ, आईएसवाईएफ और बीकेआई जैसे भारत-प्रतिबंधित संगठनों के साथ पार्टी की बढ़ती निकटता अब कोई रहस्य नहीं थी. उस समय, कनाडा में रहने वाले सिखों का अनुपात – राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत – भारत में रहने वाले सिखों के प्रतिशत से थोड़ा अधिक था.
लेकिन भारत-कनाडा संबंधों में वास्तविक ऊंचाई ओटावा में सत्ता परिवर्तन के बाद आई. 2006 में, उदारवादियों ने सत्ता खो दी और कंजर्वेटिव पार्टी ने पीएम स्टीफन हार्पर के नेतृत्व में वापसी की. उनके कार्यकाल के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत किया गया.
बुधवार ने हार्पर के तहत द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए लिखा, “असंख्य वरिष्ठ मंत्री स्तर की यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ; कनाडाई प्रधानमंत्री ने दो बार भारत का दौरा किया; प्रचुर मात्रा में समझौते; व्यापार, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को घनिष्ठ करने के लिए समझौते हुए.“
सबसे बड़ी उपलब्धि 2010 में आई जब मनमोहन सिंह और हार्पर ने एक ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्पर ने कहा कि दोनों देश अब “1970 के दशक के अतीत में नहीं रह सकते”.
यह अमेरिकियों द्वारा असैनिक परमाणु समझौते पर सहमत होने के पांच साल बाद आया.
कनाडाई यूरेनियम की पहली खेप दिसंबर 2015 में भारत पहुंची, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग में 36 साल का विराम आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया.
2015 से अब तक
लिबरल पार्टी 2015 में सत्ता में लौटी, इस बार जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में. इसी तरह, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ नई दिल्ली में भी बदलाव देखा गया. उस समय इस बात की बहुत अटकलें थीं कि ये दोनों नए नेता द्विपक्षीय संबंधों को कैसे आगे ले जाएंगे, खासकर चीन के उदय के बारे में बढ़ती पश्चिमी आशंकाओं के बीच और ‘इंडो-पैसिफिक’ रणनीति का धीमे लेकिन निश्चित विकास के समय में.
हालांकि, 2017 में, लिबरल पार्टी के प्रभुत्व वाली ओंटारियो की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भारत में 1984 के सिख विरोधी दंगों को “नरसंहार” घोषित किया.
इसने, कनाडा में खालसा परेड में ट्रूडो की उपस्थिति के साथ, 2018 में ट्रूडो की भारत यात्रा से पहले एक धूमिल पृष्ठभूमि तैयार की, जिसे कुछ लोगों ने “आपदा” कहा.
हालांकि, उन्होंने इस यात्रा के दौरान हार्पर द्वारा अर्जित लाभों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रूडो को सरकार के प्रमुख के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं नहीं दी गईं. इसके अलावा, अन्य घटनाओं ने यात्रा को पटरी से उतार दिया. सबसे पहले ट्रूडो का हवाई अड्डे पर कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्वागत किया. बाद में, पाया गया कि कनाडाई उच्चायुक्त ने दिल्ली में ट्रूडो के सम्मान में रात्रिभोज के लिए जसपाल अटवाल नामक एक सिख चरमपंथी को आमंत्रित किया था. (आखिरकार निमंत्रण रद्द कर दिया गया).
यात्रा के बाद, कनाडा में वार्षिक संसदीय प्रेस गैलरी रात्रिभोज में, ट्रूडो ने इस यात्रा का मज़ाक उड़ाते हुए इसे “सभी यात्राओं को समाप्त करने वाली यात्रा” कहा.
पिछले पांच वर्षों में सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) समूह के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे व्यक्तियों को देखा गया है – जिसे भारत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है – जो अक्सर कनाडा में सिख जनमत संग्रह के लिए कॉल करते हैं.
जरनैल सिंह भिंडरावाले और एयर इंडिया के बॉम्बर तलविंदर परमार सहित सिख आतंकवादियों का महिमामंडन करने वाली परेड अक्सर ब्रैम्पटन जैसे क्षेत्रों में होती हैं जहां बड़ी सिख आबादी रहती है. भारत ने बार-बार कनाडाई अधिकारियों के समक्ष ऐसे प्रदर्शनों को जगह न देने का मुद्दा उठाया है.
इस गर्मी में पंजाब पुलिस से भाग रहे चरमपंथी अमृतपाल सिंह के समर्थन में विरोध प्रदर्शन होने के बाद द्विपक्षीय तनाव चरम पर पहुंच गया. बाद में, ब्रैम्पटन में एक वार्षिक “सिख शहीदी परेड” जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमामंडन करती दिखाई दी, ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए “अच्छा नहीं” है.
पिछले कुछ महीनों में सिख चरमपंथियों की मौतों पर कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता हरदीप निज्जर, खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार और ब्रिटेन स्थित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के प्रमुख अवतार सिंह खांडा की इस साल कथित हत्या या जहर से मौत हो गई.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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