(किशोर द्विवेदी)
नोएडा, 26 मई (भाषा) देश में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े 80,455 करोड़ रुपये के लगभग 10,46,163 दावे लंबित हैं और 2018-19 से 2022-23 के बीच इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर आवेदन के माध्यम से यह जानकारी मिली है।
अप्रैल में उच्चतम न्यायालय के वकील के. सी. जैन के आवेदन के जवाब में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने यह विवरण प्रदान किया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न में जैन ने राज्य और जिलेवार विवरण के साथ-साथ देश में लंबित मोटर दुर्घटना दावों की कुल संख्या बताने का अनुरोध किया था।
उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान शुरू किए गए, निपटाए गए व शेष दावों का वार्षिक विवरण और मोटर दुर्घटना दावों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्र द्वारा की गई पहल, यदि कोई हो, के बारे में पूछा था।
आईआरडीएआई की जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में 52,713 करोड़ रुपये के 9,09,166 दावे, 2019-20 में 61,051 करोड़ रुपये के 9,39,160 दावे, 2020-21 में 70,722 करोड़ रुपये के 10,08,332 दावे, 2021-22 में 74,718 करोड़ रुपये के 10,39,323 दावे, 2022-23 में 80,455 करोड़ रुपये के 10,46,163 दावे थे।
क्षेत्रीय स्तर की जानकारी के बारे में आईआरडीएआई ने कहा, ‘मोटर थर्ड पार्टी दावों का जिला-वार और राज्य-वार विवरण आईआरडीएआई के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आईआरडीएआई ऐसी विस्तृत जानकारी एकत्र या बरकरार नहीं रखता।’
आगरा में रहने वाले वकील जैन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लंबित दावों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, और सड़क दुर्घटनाओं में मृतक व घायल व्यक्तियों के आश्रितों के दावों के निपटान में भी देरी हो रही है।
सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता ने दावा निपटान की ‘कछुआ चाल’ पर भी चिंता जताई और अनुमान लगाया कि पीड़ित को वित्तीय राहत पाने में औसतन चार साल लगते हैं।
भाषा
जोहेब नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.