बेंगलुरु, 12 मई (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए चुनाव से पहले सभी कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने आज कानून मंत्री जे सी मधुस्वामी, महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चर्चा की।
बोम्मई ने कहा, ‘इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के दो आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। विपक्ष के नेता ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है। निर्णय लेने से पहले कानूनी विशेषज्ञों के साथ इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और सभी राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बाद ही चुनाव कराने का इरादा रखते हैं।
भाषा सुरेश नेत्रपाल
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