नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) एक संगठन से जुड़े वकीलों ने मंगलवार को यहां जिला न्यायाधीश से मुलाकात की और एक कथित आंतरिक प्रशासनिक पत्र को लेकर आपत्ति जताई जिसमें निचली अदालतों के अवकाशकालीन न्यायाधीशों से कहा गया कि वे अदालती अवकाश के दौरान लंबित मामलों में कोई अंतिम आदेश पारित न करें।
आम आदमी पार्टी (आप) के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख एवं अधिवक्ता संजीव नासियार के नेतृत्व वाले ‘दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन’ ने इस संबंध में जिला न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है।
यह पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 20 जून को अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद भेजा गया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली में जिला अदालतें 10 जून से 29 जून तक गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद थीं। इस अवधि के दौरान न्यायिक अधिकारी अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं।
वकीलों के संगठन ने दावा किया कि एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था जिसमें अवकाशकालीन न्यायाधीशों को छुट्टियों के दौरान मामलों में कोई भी महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा गया। हालांकि, वकीलों के संगठन द्वारा ऐसा कोई प्रशासनिक आदेश मीडिया के साथ साझा नहीं किया गया है।
पत्र में कहा गया है, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं, न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी…हालांकि, कई वकीलों ने शिकायत की है कि इस आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, राउज एवेन्यू अदालत के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया, जिसमें सभी अवकाशकालीन पीठों को निर्देश दिया गया कि वे किसी भी मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे और नोटिस जारी करेंगे।’’
पत्र में कहा गया कि ऐसा आदेश न केवल ‘‘प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक रूप से असंगत है, बल्कि न्याय का भी मजाक है।’’
भाषा आशीष प्रशांत
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