कोलकाता, 12 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य में और जिले बनाने की जरूरत है मगर मानव शक्ति की कमी और बुनियादी ढांचा नहीं होने के चलते यह रुका हुआ है।
पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारियों के साथ एक बैठक में बनर्जी ने कहा कि वर्तमान में 23 जिले हैं और उनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है इसलिए उन्हें विभाजित कर जिलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “आज 23 जिले हैं और भविष्य में 46 जिले हो सकते हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में और अधिक जिले हैं।”
बनर्जी ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “आईएएस अधिकारियों की तरह ही, हमने डब्ल्यूसीएस अधिकारियों के लिए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि शुरू की है। जिलाधिकारियों, अतिरिक्त जिलाधिकारियों और सब डिविजनल अधिकारियों के विशेष भत्ते समान होंगे। उनका वेतनमान बढ़ने पर हमने 10 हजार रुपये का भत्ता देने का भी निर्णय लिया है।”
बनर्जी ने कहा कि राज्य में डब्ल्यूसीएस अधिकारियों के 200 और पद सृजित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर पैसा नहीं देने का भी आरोप लगाया। बनर्जी ने बैठक में कहा, “मुझे जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर से अब तक 100 दिन के काम के लिए पैसा जारी नहीं किया है। मुझे बताइये, अगर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो वे काम कैसे करेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से राजस्व वसूलती है, लेकिन उसका बहुत कम हिस्सा देती है।”
मुख्यमंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने बनर्जी पर अधूरा सच बताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “केंद्र की ओर से जारी पैसों का पूरा विवरण नहीं देना पश्चिम बंगाल सरकार की आदत है। इसके अलावा सरकार ने अन्य श्रेणियों में विशेष योजनाओं के लिए दिए गए पैसों का भी इस्तेमाल किया है।”
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