मोरीगांव (असम), 24 जून (भाषा) असम के मोरीगांव जिले में वन विभाग एवं रेलवे की जमीन पर अवैध रुप से बस गये करीब 1,500 परिवारों को भूमि खाली करने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मोरीगांव जिले के जिलाधिकारी देवाशीष शर्मा ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि करीब 1,500 परिवार जागीरोड के सिलभंगा गांव में सरकारी जमीन पर बस गए हैं, जिनमें लगभग 10,000 लोग हैं ।
उन्होंने कहा, ‘‘इस क्षेत्र के लोगों को 12 जून को नोटिस देकर 10 दिन के भीतर इसे खाली करने के लिए कहा गया था। इसमें से अधिकतर परिवारों ने इस निर्देश का पालन किया है।’
शर्मा ने बताया कि इनमें से कुछ परिवारों के बच्चे अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने समय मांगा है।
उन्होंने कहा, ‘‘मानवीय व्यवहार के तौर पर हमने परीक्षा समाप्त होने तक उनके रहने का इंतजाम करने का फैसला किया है।’’
जिला आयुक्त ने कहा, ‘प्रशासन इस जमीन को बल प्रयोग किए बिना और संरचनाओं को ध्वस्त किए बगैर खाली कराने के लिए काम कर रही है। हमने लोगों से बातचीत की और वे ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं। उनमें से करीब 80 प्रतिशत लोगों ने पहले ही अतिक्रमित भूमि से अपना सामान हटा लिया है।’
इलाके में कोई अप्रिय घटना न हो इसको सुनिश्चित करने के लिए शर्मा ने दिन के समय में इस क्षेत्र का दौरा किया, जहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि लोग शांतिपूर्वक इलाके से निकल जाएंगे।’
भाषा स्वाती रंजन
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