नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के समक्ष यह मामला आ सकता है।
औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून के व्यापक दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार से पूछा था कि वह इस प्रावधान को क्यों निरस्त नहीं कर रही है जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों की सरकार ने महात्मा गांधी जैसे लोगों की आवाज को दबाने के लिए किया था।
उच्चतम न्यायालय एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तथा एक पूर्व मेजर जनरल की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था जिन्होंने कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा था कि उसकी मुख्य चिंता ‘‘कानून के दुरुपयोग’’ को लेकर है।
भाषा यश अविनाश
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