नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में हुई कथित न्यायेतर हत्याओं की एसआईटी (विशेष जांच दल) द्वारा अब तक की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का बृहस्पतिवार को केंद्र को निर्देश दिया।
न्यायालय मणिपुर में कथित न्यायेतर हत्याओं के 1,528 मामलों की जांच के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने 14 जुलाई 2017 को एक एसआईटी का गठन किया था और राज्य में इस तरह की हत्याओं की जांच करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ‘एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल इक्सक्यूशन विक्टिम एंड ह्यूमन राइट्स एलर्ट’ नामक संगठन द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश जारी किया।
संगठन ने कहा कि उसने राज्य में 1528 कथित न्यायेतर हत्याओं पर एक रिपोर्ट तैयार की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि एसआईटी द्वारा जांच किए जाने वाले 655 मामलों में से अब तक केवल 39 मामलों की ही जांच की गई है और शेष मामलों में जांच को छोड़ दिया गया है।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इन दलीलों का विरोध किया और कहा कि वह एसआईटी द्वारा की गई जांच में प्रगति से संबंधित स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखेंगी।
भाषा अविनाश पवनेश
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