पटना: बिहार में प्रस्तावित दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) एक गरमागरम राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके निर्माण के लिए दरभंगा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई साइट को खारिज कर दिया है.
जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को लिखे एक पत्र में – दिनांक 26 मई – को भूमि को “अनुपयुक्त” कहा है, बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) सरकार ने दूसरे एम्स में “देरी” के लिए केंद्र को दोषी ठहराया है.
केंद्र का यह पत्र सोमवार को सामने आया हालांकि यह पत्र 26 मई का है और इसे दिप्रिंट ने एक्सेस किया है.
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि की अस्वीकृति के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए संकेत दिया कि राज्य सरकार परियोजना के लिए भूमि का एक और टुकड़ा आवंटित नहीं करेगी.
वह कहते हैं, “नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ. हमको क्या? जब बीजेपी की सरकार हटेगी, तो अच्छा काम होगा.’ .
जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने दिप्रिंट को बताया, “यह केंद्र द्वारा बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण को टालने का जानबूझकर किया गया प्रयास है.”
वह आगे कहते हैं, “ मान रहे हैं कि वे बिहार में अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीतेंगे और दूसरा एम्स दोनों जगहों पर उनकी सरकार के साथ बनाया जाएगा. हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार होने वाली है और हमारी सरकार आने के बाद हम दो साल के भीतर दूसरा एम्स बनाएंगे.
रंजन ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही एम्स के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 181 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है.
इस बीच, भाजपा ने 2,000 करोड़ रुपये की परियोजना में देरी के लिए सीएम नीतीश की अनम्यता को “पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट से वंचित करने” के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
दिप्रिंट से बात करते हुए, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो साल तक कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) को एम्स में बदला जाना चाहिए. बाद में, जब उन्हें बताया गया कि एक पुराने कॉलेज को नए एम्स में नहीं बदला जा सकता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने इसके लिए डीएमसीएच की 150 एकड़ जमीन देने का वादा किया और यहां तक कि 82 एकड़ का अधिग्रहण भी कर लिया.”
उन्होंने कहा, “दरभंगा में एम्स का श्रेय लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जद (यू) के नेताओं के बीच रस्साकशी थी. बाद में, पूर्व-पश्चिम गलियारे के पास शहर के बाहरी इलाके में स्थित सोभन में भूमि का अधिग्रहण किया गया. भूमि, हालांकि, उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त पाई गई थी. ”
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‘परियोजना की ऊंची लागत, समय लेने वाली’
स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रत्यय अमृत को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राजेश भूषण ने लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा एम्स, दरभंगा के निर्माण के लिए दी गई भूमि “अनुपयुक्त” थी और पूछा इसके लिए उसे एक और उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराएं.
भूषण ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने इस साल 27 अप्रैल को सरकार द्वारा प्रस्तावित साइट का दौरा किया था और पाया कि यह “एप्रोच रोड से लगभग 7 मीटर नीचे है, यानी शोभन बाईपास से एकमी घाट दरभंगा तक, कई के साथ साइट पर मौजूद बड़े और छोटे गहरे गड्ढे खोदे गए हैं. जमीन को लेबल तक लाने के लिए जहां 10 मीटर से अधिक मिट्टी भरने की आवश्यकता होगी.
टीम के अनुसार, उन्होंने कहा, कुल क्षेत्र को भरने और कॉम्पैक्ट करने के लिए अच्छी मिट्टी की “भारी मात्रा” की आवश्यकता होगी जो दरभंगा में या उसके आस-पास नहीं मिल सकती है, जो परियोजना की लागत को और अधिक बढ़ा देगा या फिर उसका कारण बन सकता है साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया साबित हो सकती है.
टीम के लिखे गए पत्र में, यह भी बताया कि मौजूदा मिट्टी में “फूलना और सिकुड़ना इसकी विशेषताएं” हैं और निर्मित संरचना के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा हो सकता है. इसने आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की संभावना भी जताई.
वादा और देरी
बिहार को अपना पहला एम्स 2013 में पटना में मिला जो देश में सातवां था.
दिवंगत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 में अपने बजटीय भाषण के दौरान बिहार के लिए दूसरे एम्स की घोषणा की थी.
इसके बाद भागलपुर, सहारसा और दरभंगा के विधायकों और सांसदों के बीच रस्साकशी हुई – ये सभी चाहते थे कि एम्स का निर्माण उनके अपने शहरों में किया जाए. 2020 में नीतीश ने ऐलान किया कि दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा. हालांकि, पुराने डीएमसीएच को बदलने के प्रस्ताव का उसके डॉक्टरों ने विरोध किया था. इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पुराने मेडिकल कॉलेजों को एम्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.
इस साल अप्रैल में सरकार ने दरभंगा के बाहरी इलाके में जमीन की पेशकश की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे खारिज करने के साथ, एम्स एक और मुद्दा बन गया है, जद (यू) 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को दोषी ठहरा सकती है तब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं.
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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