अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत किया. कहा, उम्मीद है कि सीबीआई की संस्थागत अखंडता बरकरार रखी जाएगी.
नई दिल्ली: सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मौजूदा विवाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का शुक्रवार को स्वागत किया. सरकार ने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया मजबूत होगी और सच्चाई को निष्पक्ष तरीके से बहुत जल्द बाहर लाने में मदद मिलेगी. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जांच के आदेश को अदालती प्रक्रिया बताते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यहां कहा, ‘सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दो हफ्तों की समयसीमा एक सकारात्मक पहल है और यह जांच के निष्पक्ष मानदंडों को मजबूत करेगा. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी.’
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सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश ए.के. पटनायक को नियुक्त किया है. इसके साथ ही न्यायालय ने जांच पूरा करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दो हफ्तों को समय दिया है.
अदालत ने इसके साथ ही कार्यवाहक निदेशक एम. नागेश्वर राव को नीतिगत या बड़े फैसले नहीं लेने को कहा है.
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अदालत ने कहा कि राव के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी भी 12 नवंबर तक सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए. न्यायालय ने कहा कि वह राव के निर्णय को बदल भी सकता है और बरकरार भी रख सकता है.
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जेटली ने कहा कि जांच एजेंसी के शीर्ष पद से वर्मा को हटाने के लिए सीवीसी के निर्देशों का उद्देश्य, और उन निर्देशों पर सरकार का आदेश निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करना है, क्योंकि वह रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त कदम- पहला दो हफ्ते की समयसीमा और दूसरा जांच की निगरानी के लिए पटनायक की नियुक्ति- उन उद्देश्यों को सुनिश्चित करेंगे और इससे मामले का जल्द निपटारा होगा, जिसे सरकार एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखती है.
प्रधानमंत्री ने डर व घबराहट में कार्रवाई की
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की सीवीसी जांच का आदेश दिए जाने पर टिप्पणी करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है. राहुल ने लोधी रोड पुलिस थाने के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह प्रक्रिया चल रही है. मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता.’
राहुल को यहां सीबीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की अगुवाई करने पर कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया गया था.
राहुल ने कहा, ‘लेकिन मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने डर व घबराहट के कारण सीबीआई के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये की मदद दी है.’
केजरीवाल ने न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का शुक्रवार को स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि सीबीआई की संस्थागत अखंडता बरकरार रहेगी.
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘सीबीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं. देश के हित में उम्मीद है कि सीबीआई की संस्थागत अखंडता बरकरार रखी जाएगी और शक्तियां यह समझेंगी कि उनके अवैध कृत्यों को चुनौती दी जा सकती है.’
(समाचार एजेंसी आईएएनएस से इनपुट के साथ)