गोरखपुर: कुछ साल पहले तक, हताश माता-पिता अपने बेहोश इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों को गोद में उठाे हुए गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में भागते थे. केवल कुछ ही जिंदा बचे. कई सालों तक, जुलाई और सितंबर के बीच, यह त्रासदी उत्तर प्रदेश के एन्सेफलाइटिस महामारी के केंद्र में खुद को दोहराती रही- अभी तक.
साढ़े चार दशकों में पहली बार, गोरखपुर ने अपना पीक सीजन जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) के किसी भी मामले या मौत की रिपोर्ट के बिना पार कर लिया है. हां तकरीबन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य को ठीक करने की लक्षित रणनीति अब परिणाम दिखा रही है.
गोरखपुर के चीफ़ मेडिकल ऑफिसर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, “हमने संक्रमण के स्रोत पर ही हमला किया. मुख्यमंत्री ने एक अच्छे प्रबंधक की तरह सभी विभागों को एक साथ लाए.” उन्होंने आगे कहा, ‘अब आप सभी इसका समाधान निकालें और अधिकारियों को बात माननी पड़ी.”
इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों के सबसे बुरे दौर से उबरने में गोरखपुर को छह साल और एक समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई का समय लगा है. यह सब प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण हुआ – जल स्वच्छता, स्वास्थ्य विभागों को एक साथ लाना, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार, गोरखपुर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाना, 500 बिस्तरों वाली एक नई समर्पित सुविधा का निर्माण, वायरस से लड़ना और स्वच्छता की कमी से जूझना – यह बदलाव भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य चमत्कार से कम नहीं है, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से उलट नहीं है.
सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के कारण होने वाली मौतें भी शून्य हो गई हैं – जहां बच्चों में जेई के समान तेज बुखार और दौरे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन संक्रमण का कारण अज्ञात है. और एईएस के मामले 2017 में 764 से घटकर इस साल 88 हो गए हैं. लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तेज़ बुखार वाले मरीज़ अब एईएस श्रेणी में नहीं आते हैं. इसके बजाय, उन्हें विभाजित किया गया है और, परीक्षण परिणामों के आधार पर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
एक निजी प्रैक्टिस चलाने वाले बाल रोग विशेषज्ञ ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए दावा किया, “यहां तक कि अगर निजी अस्पतालों को कोई मामला मिलता है, तो भी वे उन्हें उजागर नहीं करते हैं. एईएस या जेई से मौत पर सरकारी जांच होगी, जिससे निजी अस्पताल बचना चाहते हैं.” उनके रिकॉर्ड में, एईएस या जेई से होने वाली मौतों को ज्यादातर ‘अज्ञात कारणों से होने वाली तीव्र ज्वर संबंधी बीमारी’ के रूप में लेबल किया गया है.
बीआरडी अस्पताल में इस साल इंसेफेलाइटिस से 11 मौतें दर्ज की गईं, जिसके बारे में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एके चौधरी ने तर्क दिया कि ये मौतें उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ बिहार के मरीजों की भी थीं-गोरखपुर के नहीं. एईएस और जेई मामलों के नोडल अधिकारी अंगद सिंह ने कहा कि अस्पताल ने जिन दो मौतों को गोरखपुर से दर्ज किया है, उनका “ऑडिट” किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीज वास्तव में गोरखपुर के थे या नहीं.
लेकिन परिवर्तन अचूक है.
3 अक्टूबर को, आदित्यनाथ ने कहा कि जेई और एईएस को जल्द ही राज्य से खत्म कर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार 2017 से डेंगू, मलेरिया, एन्सेफलाइटिस, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चला रही है. इन अभियानों से पिछले छह वर्षों में अच्छे परिणाम मिले हैं.”
दिप्रिंट ने जिन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से बात की, वे सावधानी से चलना चाहते हैं.
क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी), गोरखपुर के वैज्ञानिक अशोक पांडे ने कहा, “गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस को कम करने के लिए काम काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन इंसेफेलाइटिस को खत्म करने में कुछ और समय लगेगा.”
बड़ा बदलाव
गोरखपुर शहर से लगभग 14 किमी दूर गमले में लगे पौधे, साइन बोर्डों वाली एक चौड़ी साफ सीढ़ियां, भटहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में तीन बिस्तरों वाली बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई (पीआईसीयू) तक ले जाती हैं. इसकी दीवारों को रंगीन कार्टून चरित्रों से चित्रित किया गया है, जबकि कमरे में तीन वेंटिलेटर, कई मॉनिटर, एक इनक्यूबेटर, एक हीटर और रंग-कोडित कूड़ेदान बड़े करीने से रखे गए हैं.
जून तक, पीआईसीयू के काम करना शुरू करने से पहले, यह माध्यमिक स्तर का अस्पताल तेज बुखार और ऐंठन वाले मरीजों को बीआरडी अस्पताल में रेफर करता था. लेकिन नवीनीकृत कमरे के साथ, सीएचसी को एक बाल रोग विशेषज्ञ, चार एमबीबीएस डॉक्टर, चार स्टाफ नर्स, एक लैब तकनीशियन और एक वेंटिलेटर ऑपरेटर मिला. जब मामले चरम पर थे, तो सभी तीन बिस्तर भरे हुए थे.
बाल रोग विशेषज्ञ अविनाश सिंह ने कहा, “हमारे पास पीआईसीयू होने से पहले, हमारे पास केवल एक एन्सेफलाइटिस उपचार केंद्र था, जिसे एक स्टाफ नर्स द्वारा संभाला जाता था. अब हमारे पास वे सभी सुविधाएं हैं जो एक तृतीयक स्तर के अस्पताल में होती हैं.”
भटहट से लगभग 16 किमी दूर, चरगावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में, दो बिस्तरों वाला एक कमरा नामित एन्सेफलाइटिस उपचार केंद्र (ईटीसी) है, और विशेष रूप से उच्च बुखार वाले रोगियों के लिए आवंटित किया गया है. इसकी अलमारी में दवाएं भरी रहती हैं और एक स्टाफ नर्स हमेशा ड्यूटी पर रहती है.
चरगावां सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक धनजंय कुशवाहा कहते हैं, ”कुछ साल पहले स्थिति भयावह थी.” लोग अपने बच्चों को गंभीर हालत में पीएचसी में लाते थे, जहां स्टाफ या दवा नहीं थी. कुशवाहा ने कहा “अब बच्चों को दो से तीन घंटे तक निगरानी में रखा जाता है. उनकी हालत बिगड़ने पर ही उन्हें बीआरडी अस्पताल रेफर किया जाता है.”
गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ साल पहले तक पीएचसी और सीएचसी के नाम पर सिर्फ इमारतें थीं, न डॉक्टर थे, न दवा और न ही उपकरण.
“ईटीसी हरे पर्दे और दो जर्जर बिस्तरों वाले एक कमरे का महज एक विभाजन था. कई बार तो अस्पतालों में ऑक्सीजन तक नहीं होती थी. सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मणि कहते हैं, ”लोगों को सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं था.”
लेकिन 2017 एक महत्वपूर्ण मोड़ था. बीआरडी अस्पताल में कथित तौर पर बकाया भुगतान न करने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दिए जाने से दो दिनों में कम से कम 60 बच्चों की मौत हो गई. इस घटना ने राष्ट्रव्यापी आक्रोश फैलाया, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं, और कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई – कनिष्ठ क्लर्कों से लेकर डॉक्टरों तक, जिसमें बाल चिकित्सा वार्ड के डॉ कफील खान भी शामिल थे, जिन्होंने अपने दम पर कई ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने में मदद की थी. यह आदित्यनाथ सरकार के लिए एक चेतावनी थी, जिससे पता चलता है कि उसका सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा जीवन समर्थन पर कैसे निर्भर है.
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बीआरडी का परिवर्तन
नवंबर के अंत तक, बाल चिकित्सा वार्ड विशाल, टाइल वाले गलियारे, वेंटिलेटर और प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ 500 बिस्तरों वाली बहुमंजिला इमारत में स्थानांतरित हो जाएगा. यह 1978 के बाद के वर्षों की अराजकता और तबाही से 180 डिग्री का बदलाव है, जब बीआरडी अस्पताल में पहला जेई मामला सामने आया था.
आरएन सिंह, जो उस समय एक युवा डॉक्टर थे, ड्यूटी पर थे, जब उच्च श्रेणी के बुखार, ऐंठन और भूलने से पीड़ित एक बच्चे को लाया गया. उस समय बाल चिकित्सा वार्ड में केवल 10 बिस्तर थे.
“कोई भी इस मामले को समझ नहीं सका. मैं बहुत जूनियर था,” सिंह ने कहा, जो अब शहर में एक निजी प्रैक्टिस चलाते हैं.
मामले ने कलई खोल दी. जल्द ही, हर साल जुलाई की शुरुआत से बीमार बच्चों को भर्ती किया जाने लगा. सितंबर तक अराजकता और तबाही का राज रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश जेई के लिए स्थानिक बन गया और बीआरडी अस्पताल एकमात्र तृतीयक अस्पताल था, जिसमें बिहार और नेपाल के मरीज़ भी शामिल थे. 2017 तक, बाल चिकित्सा वार्ड में 217 बिस्तर थे। लेकिन वह पर्याप्त नहीं था.
वैज्ञानिक पांडे ने कहा, “अस्पताल में हर जगह बहुत सारे बीमार बच्चे और उनके माता-पिता हाथों में सलाइन की बोतलें लिए हुए होते थे. हम लोगों से बचने के लिए सावधानी से सीढ़ियां चढ़ते थे.” वह और उनकी टीम संक्रमित बच्चों से परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करेगी। प्रत्येक बिस्तर पर अधिकतम चार बच्चे थे, और वैज्ञानिक उनमें से प्रत्येक के पास जाकर उनकी रीढ़ की हड्डी से तरल पदार्थ निकालते थे.
उन्होंने याद करते हुए कहा, “जब तक हम कमरे के दूसरे खंड में जाते, पहले खंड के तीन बच्चे मर चुके होते.”
मरीज़ों का भार इतना था कि सामान्य बाल चिकित्सा वार्ड आपातकालीन इकाइयों में बदल जाते थे.
2006 से बीआरडी अस्पताल में काम करने वाली एक एक वरिष्ठ नर्स मीना ने कहा, “छोटे बच्चों को मरते देखना बहुत दर्दनाक था। वहां बहुत कम डॉक्टर और नर्सें थीं और हमारे पास सीमित संसाधन थे.”
2017 की आपदा ने सुधार का मार्ग प्रशस्त किया.
गंदे फर्श वाले बदबूदार गलियारों को अब कीटाणुनाशकों से साफ़ किया जाता है. पहले थूक से ढकी दीवारें अब साफ सफेद टाइल्स से प्लास्टर कर दी गई हैं. बिस्तरों की संख्या 428 हो गई है. अस्पताल में 20,000 लीटर बैकअप ऑक्सीजन से अब 70,000 लीटर का स्टॉक है. इसमें वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, वार्मर और मॉनिटर में भी बढ़ोतरी देखी गई है. इसके अलावा, पीएचसी और सीएचसी में बाल रोग विशेषज्ञों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने एक विशेष बाल चिकित्सा पाठ्यक्रम में 20 एमबीबीएस स्नातकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, जिससे डॉक्टरों को एन्सेफलाइटिस के मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन गणेश कुमार ने कहा, “एक बार जब हम नई इमारत में शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक बिस्तर पर एक मरीज होगा और कोई क्रॉस-संक्रमण नहीं होगा.”
लक्षित दृष्टिकोण
केवल इमारतों को रंगने से गोरखपुर में सड़न पैदा करने वाली बीमारी ठीक नहीं होगी। राज्य जानता था कि उसे मूल कारण तक पहुंचने की जरूरत है.
2018 में, आदित्यनाथ सरकार ने प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट अधिदेशों के साथ संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान शुरू किया. स्वच्छता विभाग को शौचालयों को चालू रखना था; जल विभाग को उथले हैंडपंपों को ठीक करना था और पाइप से पानी की आपूर्ति करनी थी; पंचायती राज और ग्रामीण एवं शहरी विकास विभागों को कूड़ा निपटान, खरपतवार काटना और फॉगिंग सुनिश्चित करनी थी. कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों को समय पर भोजन राशन उपलब्ध कराना था और शिक्षा विभाग को सूचना प्रसारित करनी थी.
यह अभियान साल में तीन बार शुरू होता है- बारिश से पहले, बारिश के दौरान और बारिश के बाद.
जिला मलेरिया कार्यालय और अभियानों के नोडल अधिकारी अंगद सिंह कहते हैं, “आशा और एएनएम सक्रिय रूप से तेज बुखार के मामलों को देखने के लिए घर-घर गईं. विचार यह था कि बुखार के मामलों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और बुखार मस्तिष्क में प्रवेश करने से पहले बच्चों को अस्पताल ले जाया जाए.”
राज्य की मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं, 108 और 102, शामिल की गईं. और जहां जेई या एईएस से पीड़ित बच्चे का पता चला, जिला टीम रुके हुए पानी या किसी अन्य संदूषण का पता लगाने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी.
सिंह ने कहा, “एक साल के भीतर, एईएस और जेई के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत और मौतों में 63 प्रतिशत की गिरावट आई है.” 2018 में गोरखपुर जिले में 435 एईएस और जेई के मामले सामने आए. 2019 में ये घटकर 262 हो गए. 2018 में 40 मौतों से, 2019 में मरने वालों की संख्या घटकर 15 हो गई.
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रिसर्च रीढ़ की हड्डी है
जब पांडे पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) की एक शाखा, वायरोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए 2008 में गोरखपुर पहुंचे, तो उनके पास बीआरडी अस्पताल के परिसर के एक कोने में एक बड़े हॉल के साथ एक परित्यक्त इमारत थी। यह एक छोटी सी संरचना थी जो लगभग पानी में डूबी हुई थी.
पांडे याद करते हैं, ”इमारत तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी पैंट घुटनों तक ऊपर करनी पड़ी और पानी से गुजरना पड़ा.”
उन्होंने पैदल चलने के लिए रास्ता बनाने के लिए ईंट भट्टों से अवशेष लाए, बिजली के तारों को ठीक किया और एक पानी का टैंकर स्थापित किया. हॉल में दो टेबलों पर, उन्होंने एक अस्थायी वायरोलॉजी लैब को शुरू करने के लिए मशीनें स्थापित कीं.
गोरखपुर में लैब स्थापित होने से पहले नमूने जांच के लिए सड़क मार्ग से लखनऊ होते हुए एनआईवी पुणे भेजे जाते थे और 40 दिन में नतीजे आ जाते थे. जब तक पांडे और उनकी टीम गोरखपुर में उतरी, तब तक जिले में एक आपदा देखी जा चुकी थी. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2005 में सबसे खराब जेई प्रकोप में से 1,300 बच्चों की मृत्यु हो गई थी. लेकिन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी.
“वर्ष 2005 ने जेई को राजनेताओं के ध्यान में लाया गया लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक नेता केवल दिखावे के लिए अस्पताल आते रहे. ज़मीन पर कुछ भी नहीं बदला,” एक कार्यकर्ता राजेश मणि ने कहा, जिन्होंने राज्य की निष्क्रियता के खिलाफ 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
लेकिन मामला अधर में लटक गया जबकि प्रेस द्वारा जारी कफन में लिपटे बच्चों की तस्वीरें राज्य को परेशान करती रहीं.
आरएन सिंह ने कहा, “उस समय, सभी मामलों को जेई माना गया था. मृत्यु दर 30 प्रतिशत अधिक थी और अन्य 30 प्रतिशत जो ठीक हो गए थे उनमें स्थायी विकलांगता थी.”
सीमित शोध के कारण, असहाय डॉक्टर अंधेरे में तीर चला रहे थे. जेई का कोई इलाज नहीं है. जेई वायरस के वाहक सुअरों को गांवों से बाहर कर दिया गया. 2006 और फिर 2010 में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान का बहुत कम प्रभाव पड़ा.
ठोस शोध-आधारित हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी.
जब वैज्ञानिक काम में लगे तो उन्हें पता चला कि 2005 में केवल 30 से 35 प्रतिशत मामले ही जेई संक्रमित थे. बाकी बच्चे एक अज्ञात संक्रमण से बीमार पड़ रहे थे, जिसमें जेई जैसे ही लक्षण दिख रहे थे. बच्चों को तेज़ बुखार, दौरे पड़ेंगे और वे विचलित हो जायेंगे. सभी गैर-जेई मामलों को एईएस की व्यापक श्रेणी में शामिल किया गया था.
2007-08 में इस बीमारी का एक नया कारण पाया गया – दूषित पानी. इसलिए, सूअरों के साथ-साथ, गांवों में उथले हैंडपंपों को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया. लेकिन दूषित पानी से होने वाला एंटरोवायरस संक्रमण अभी भी बीमारियों का एक छोटा सा हिस्सा था.
पांडे कहते हैं, 2013 में, वेल्लोर के एक विशेषज्ञ ने गोरखपुर का दौरा किया और एक उपेक्षित जीवाणु संक्रमण – स्क्रब टाइफस की उपस्थिति पर संदेह किया. विशेषज्ञ को बीमार बच्चों की जूं से क्रॉस-इंफेक्शन पर संदेह हुआ क्योंकि उन्हें एक ही बिस्तर पर एक साथ रखा गया था. कुछ बच्चों में सूजन और चकत्ते विकसित हो रहे थे, जबकि उनके हृदय और यकृत में सूजन हो जाती थी और भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर ही उनके अंग काम करना बंद कर देते थे.
जब एनआईवी टीम ने 300 नमूनों का परीक्षण किया, तो 200 स्क्रब टाइफस के लिए सकारात्मक आए. जबकि संक्रमित बच्चों में लक्षण चिकित्सकीय रूप से स्क्रब टाइफस से मेल खाते हैं, बीआरडी के डॉक्टर आश्वस्त नहीं थे.
पांडे ने कहा, “डॉक्टरों का संदेह निराधार नहीं था. स्क्रब टाइफस का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है. लेकिन गंभीर मरीजों पर इसका असर नहीं हुआ. डॉक्टर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक जीवाणु संक्रमण बार-बार फैलने का कारण बन रहा है, क्योंकि यह असामान्य है. बैक्टीरिया आकार में भी बड़े होते हैं, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है.”
अब चुनौती पर्यावरण में स्क्रब टाइफस की मौजूदगी को साबित करने की थी. एनआईवी टीमें चूहों के पिंजरे और फंसे हुए कृंतकों और छछूंदरों के साथ गांवों में गईं. परिणाम एक सफलता थे.
पांडेय कहते हैं, “हमें कृंतकों के कानों में पाए जाने वाले जूं में स्क्रब टाइफस संक्रमण मिला. यह सामान्य रूप से जितना होना चाहिए उससे 20 गुना था.”
लेकिन राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में, स्क्रब टाइफस के मामलों की गिनती 2022 से ही शुरू हुई, उस वर्ष 36 मामले दर्ज किए गए थे. इस साल अक्टूबर तक यह बढ़कर 76 हो गया.
2016-17 में, एनआईवी ने एक अध्ययन भी प्रकाशित किया था जिसमें दिखाया गया था कि अगर एंटीबायोटिक दवाओं के साथ प्रारंभिक उपचार दिया जाए तो संक्रमित बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं. हालांकि, एक बार जब संक्रमण अंगों में फैल जाता है, तो दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं.
पांडे कहते हैं, “पिछले सात से आठ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में स्क्रब टाइफस का पुनरुत्थान हुआ है. और पूर्वी यूपी में उभर रहा स्क्रब टाइफस इसी घटना का एक हिस्सा है.”
स्क्रब टाइफस के इलाज पर केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पहली बार खोजे जाने के चार साल बाद 2017 में आए थे. इसने डॉक्टरों को स्थानिक क्षेत्रों में बुखार के रोगियों को एंटीबायोटिक्स देने की सलाह दी.
मामलों में गिरावट, लेकिन कैसे?
जैसे-जैसे शोध विकसित हुआ, तेज़ बुखार वाले बच्चों का वर्गीकरण और अधिक विशिष्ट होता गया. अब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जेई, स्क्रब टाइफस और एक अन्य जीवाणु संक्रमण, लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों की जांच की जाती है. एनआईवी, जिसे अब आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र या आरएमआरसी में बदल दिया गया है, हालांकि, लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण की उच्च उपस्थिति की पुष्टि नहीं कर सका.
इन नए वर्गीकरणों के कारण, एईएस मामलों की संख्या में कमी आई है. अंगद सिंह बताते हैं, “सभी उच्च श्रेणी के बुखार के मामलों को अब एईएस नहीं, बल्कि तीव्र बुखार वाली बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. अगर सभी छह परीक्षणों में नमूना नकारात्मक है और रोगी ऐंठन और भटकाव से पीड़ित है, तभी इसे एईएस कहा जाता है. ”
लेकिन सरकारी डेटाशीट में घटते आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते. बीआरडी अस्पताल की बाल गहन देखभाल इकाई में, जो पुरानी इमारत में संचालित होती है, दो बच्चे अभी भी एक बिस्तर साझा करते हैं, और वेंटिलेटर और मॉनिटर लगातार बीप करते रहते हैं. इनमें से ज्यादातर मामले तेज बुखार के हैं.
जबकि जिले के रिकॉर्ड में इस साल एईएस के केवल 88 मामले और कोई मौत नहीं हुई है, अकेले अस्पताल ने 29 अक्टूबर तक 250 एईएस मामले दर्ज किए. इनमें से दो से 12 साल की उम्र के 11 बच्चों की मौत हो गई. इनमें से आठ मौतें अक्टूबर में हुईं.
संख्या में विसंगति को समझाते हुए, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एके चौधरी ने स्पष्ट किया कि उच्च मामले और मौतें गोरखपुर जिले से नहीं हैं. उन्होंने कहा, “चूंकि बीआरडी अस्पताल पूरे क्षेत्र के मरीजों को इलाज करता है, इसलिए मामले और मौतें बिहार या यूपी के अन्य जिलों से होनी चाहिए.”
हालांकि, अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि दो मौतें गोरखपुर से हुई हैं, और इनका जिले के रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं है. सिंह ने कहा कि यह पता लगाने के लिए दोनों मामलों का ऑडिट किया जाएगा कि मरीज गोरखपुर के थे या नहीं.
सब ठीक नहीं है
गोरखपुर शहर से लगभग 45 किमी दूर गांवों में, दिप्रिंट ने पाया कि रोकथाम के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूक्ष्म योजनाएं बमुश्किल कार्यात्मक हैं.
जिला प्रशासन के अनुसार, पिछले साल, देवरिया जिले की सीमा पर ब्रह्मपुर ब्लॉक के करौता गांव ने एईएस और जेई के लिए 20 उच्च जोखिम वाले गांवों की सूची में जगह बनाई थी. ऐसा तब हुआ जब पांच साल की अंकिता की एईएस से मौत हो गई.
उसे बुखार था, तीन दिन से अधिक समय से उल्टी हो रही थी और उसने झोलाछाप से दवा ली थी. जब उसकी आंखें मुड़ीं और उसका शरीर अकड़ने लगा, तो उसके माता-पिता उसे दो निजी क्लीनिकों में ले गए. जब वह बीआरडी अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी. चार दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई.
सरकार में विश्वास की कमी है. अंकिता की मां सती प्रभा का कहना है कि संचारी और दस्तक अभियान के छह वर्षों में, किसी भी आशा या एएनएम ने कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और उन्हें बताया कि बुखार होने पर क्या करना है.
कुछ ही दूरी पर सात वर्षीय पीयूष भी पिछले कुछ दिनों से बुखार के कारण सुस्त हो गया है. उनके पिता, सुरिंदर कुमार, उन्हें देवरिया के एक निजी क्लिनिक में ले गए जहां उन्होंने टाइफाइड के लिए नकारात्मक परीक्षण किया. लेकिन दवा के बावजूद उनका बुखार कम नहीं हो रहा है. उन्होंने भी आशा या एएनएम से दिमागी बुखार के बारे में नहीं सुना है और न ही इसकी रोकथाम या इलाज के लिए क्या करने की जरूरत है.
गांव के आसपास के क्षेत्र में पशुओं का मल घरों के बाहर सूख रहा है. नालियां सड़ते कूड़े-कचरे से भरी हुई हैं और खेतों में रुके हुए पानी पर मच्छर उड़ते हैं. झाड़ियां, जो संक्रमण से भरे चूहों और छछूंदरों के लिए प्रजनन स्थल हैं, जंगली रूप से बढ़ रही हैं. गांव की दो आशाओं के रिकार्ड में बुखार के केस गायब हैं. और गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल अभी भी उच्च श्रेणी के बुखार के लिए कॉल का आखिरी स्थान है.
करौता गांव के निवासी मतेल्हू प्रसाद कहते हैं, “पहले गोरखपुर जाने के लिए कोई साधन नहीं था. जब लोग बीमार पड़ते थे, तो हम उन्हें चारपाई पर ले जाते थे और चार से पांच घंटे तक पैदल चलकर उस जगह पहुंचते थे, जहां हमें जीप मिलती थी. हमारे कंधे छिल जाते थे. अब लगभग हर घर में दोपहिया वाहन है.”
फिर भी, जब उनके बच्चों को बुखार हो जाता है तो वे नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाने से बचते हैं. प्रसाद कहते हैं, सरकारी अस्पतालों पर उनका भरोसा बहाल होने में समय लगेगा.
सुरिंदर कहते हैं, “हमें नहीं पता कि सरकारी अस्पताल प्रभावी दवा देते हैं या नहीं। हम वहां कभी नहीं जाते.”
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