“विकल्प युद्ध था”.
1950 की पहली तिमाही में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बयानों और निजी पत्रों में इस वाक्य के अलग-अलग संस्करण थे. वे बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था और पश्चिम बंगाल से पूर्व की ओर मुसलमानों का पलायन हुआ था.
यह या तो युद्ध था या जनसंख्या का आदान-प्रदान — और नेहरू कुछ भी नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने तीसरा विकल्प तैयार किया : अपने पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान के साथ एक समझौता, जिस पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए और इसे नेहरू-लियाकत समझौता या दिल्ली समझौता नाम दिया गया.
“विकल्प युद्ध था”, नेहरू ने दो दिन बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फिर से लिखा, जिन्होंने समझौते के विरोध में इस्तीफा दे दिया था. मुखर्जी ने बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ (बीजेएस) की स्थापना की. इस समझौते की ‘विफलता’ अब वर्तमान भाजपा सरकार के विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पर हावी हो गई है.
इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई गैर-दस्तावेज़ इमिग्रांट्स को लाभ पहुंचाना है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और देश में नागरिकता चाहते हैं. 2019 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के लिए अपना पक्ष रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार इस समझौते की बात की. उन्होंने बताया कि नेहरू-लियाकत समझौते के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वे अपने अल्पसंख्यकों की देखभाल करेंगे. उन्होंने कहा, समझौता “विफल” हो गया था और “अगर पाकिस्तान ने समझौते की भावना का पालन किया होता तो” इस विधेयक को लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती.
उनके भाषण के कुछ घंटों बाद 9 दिसंबर 2019 की मध्यरात्रि में विवादास्पद विधेयक लोकसभा में पारित हो गया. मध्यरात्रि का समय भारतीय इतिहास के साथ-साथ पौराणिक कथाओं में भी बदलाव का महत्वपूर्ण साक्षी रहा है — कृष्ण के जन्म से लेकर 1975 में आपातकाल की घोषणा तक. इस बार, यह इन तीन पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए ज़मीन का वादा करने वाली कहावत के रूप में भारत की विशेषता को दर्शाता है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अब नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिससे विवादास्पद कानून के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
जब भी भाजपा इस कानून को सही ठहराती है तो नेहरू का नाम नियमित रूप से आता है. हालांकि, इस बार पीएम मोदी ने वास्तव में वही करने का दावा किया है जो नेहरू करना चाहते थे — अल्पसंख्यकों की रक्षा करना.
उन्होंने फरवरी 2020 में सीएए पर कांग्रेस पार्टी के रुख पर सवाल उठाते हुए पूछा था, “पंडित नेहरू खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के पक्ष में थे, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या पंडित नेहरू सांप्रदायिक थे? क्या वह हिंदू राष्ट्र चाहते थे?”
दिल्ली स्थित थिंक-टैंक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा इस तर्क को ज़रूरी मानते हैं. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “हिंदुओं और मुसलमानों को अलग-अलग श्रेणियों में समझना वास्तव में नेहरू और कांग्रेस की विरासत है और बीजेपी मूल रूप से उस नीति को लागू कर रही है.”
हालांकि, नेहरू सरकार और मोदी सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है.
Animosity at Bar: An Alternative History of the India-Pakistan Relationship, 1947-1952 की लेखिका पल्लवी राघवन बताती हैं, “1950 का दशक आज से अलग होने का कारण यह है कि 1950 का दशक वो समय था जब लोग विभाजन के बाद आगे की ओर देख रहे थे, जबकि अब, सीएए के बारे में बात करते हुए यह विभाजन के अधिकारों और गलतियों पर फिर से मुकदमा चलाने का एक तरीका है.”
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‘उनकी बात बहुत दूर तक जाती है’
अप्रैल 1950 में पारित होने के बाद यह समझौता लगभग तुरंत आलोचना का शिकार हो गया. नेहरू कैबिनेट के दो प्रमुख हिंदू महासभा सदस्यों, मुखर्जी और केसी नियोगी ने इस्तीफा दे दिया.
पाकिस्तान में पहले कानून और श्रम मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने अक्टूबर 1950 में इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए और अपने पीछे कई दलित हिंदुओं को छोड़ दिया, जिन्हें उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में दलित-हिंदू और मुस्लिम एकता का आश्वासन दिया था.
अपने त्याग पत्र में मंडल ने पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग नेताओं पर समझौते को लागू करने की “इच्छा” की कमी का आरोप लगाया.
हालांकि, राघवन बताती हैं कि नेहरू-लियाकत समझौते के केंद्र में पारस्परिक जिम्मेदारी का सिद्धांत था, जो भारत और पाकिस्तान की सरकारों को शरणार्थियों और उनकी अल्पसंख्यक आबादी के कल्याण के सवाल पर एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाता था.
उन्होंने बताया कि नेहरू-लियाकत समझौता भी इस समझ को दर्शाता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का सवाल दंगों के दौरान कानून और व्यवस्था के टूटने के मामले से कहीं अधिक बड़ा था. उन्होंने बताया कि समझौते में अल्पसंख्यक समुदायों को दैनिक चुनौतियों से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए आश्वासनों का एक विस्तृत और व्यापक सेट शामिल था, जिसमें रोज़गार, शैक्षणिक संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थानों के संरक्षण के साथ-साथ संपत्ति पर अधिकारों के विशेष रूप से परिभाषित सुरक्षा उपायों में भेदभाव के खिलाफ प्रावधान शामिल थे.
इसके अलावा, अब जिस तरह से अल्पसंख्यक संरक्षण की कल्पना की जाती है वह आमतौर पर केवल हिंसा द्वारा परिभाषित मापदंडों के एक संकीर्ण सेट पर आधारित है.
नेहरू के पास स्वयं दो पैमाने थे जिन पर वे समझौते की सफलता को परखना चाहते थे. समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दो सबसे महत्वपूर्ण मानदंड लोगों की व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना और पलायन में कमी लाना है.
राघवन के अनुसार, समझौता “आंशिक रूप से सफल” था. वे कहती हैं, “संधि ने जो किया वह पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के प्रवाह को रोकना और पाकिस्तान के साथ युद्ध को टालना था. यह उन मुख्यमंत्रियों के लिए भी जवाब था जो महसूस करते थे कि केंद्र सरकार कमजोर है क्योंकि वह पाकिस्तान के खिलाफ पर्याप्त मजबूत कार्रवाई नहीं कर रही थी.”
समझौते के कार्यान्वयन में नेहरू का विश्वास भी खान के पाकिस्तान में रुख से प्रेरित था. अप्रैल 1950 में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मेरा मानना है कि पाकिस्तान में उनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी बात दूर तक जाती है.”
हालांकि, अक्टूबर 1951 में खान की हत्या कर दी गई और उनके साथ भारत के पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता के सपने भी मर गए.
लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई बताते हैं, “पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और इस धारणा के बढ़ने के कारण कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, यह समझौता विफल हो गया. यह समझौता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, लेकिन कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक आकाओं की ओर से ईमानदारी की आवश्यकता होती है, और पाकिस्तान में इसकी कमी थी.”
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‘हत्या का तांडव’
विभाजन से पहले के कुछ साल और विभाजन के बाद के कई साल तक भारत और पाकिस्तान के संबंध हर चिंगारी के साथ भड़कते रहे.
जबकि 1950 के संकट की शुरुआत पर इतिहासकार एकमत नहीं है, फरवरी 1950 में संसद में नेहरू के संबोधन के अनुसार, दिसंबर 1949 में पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जिले में इसकी शुरुआत हुई थी. हिंदू खुलना से पश्चिम बंगाल की ओर आने लगे, वे अपने साथ हिंसा और उत्पीड़न की भयानक कहानियां लेकर आ रहे थे, पश्चिम बंगाल को मुस्लिम विरोधी भावनाओं से अस्थिर कर रहे थे.
जल्द ही यह देश की आज़ादी और विभाजन के बाद पंजाब में हुए खून-खराबे के बाद ढाई साल में सबसे गंभीर परीक्षण बन गया. नेहरू तुरंत हरकत में आए.
10 फरवरी को प्रेस को दिए एक बयान में नेहरू ने घोषणा की: “किसी भी सूरत में हमें सांप्रदायिक जुनून और प्रतिशोध का शिकार नहीं बनना चाहिए.” हालांकि, सीमा पार, उनके समकक्ष खान ने 13 फरवरी को डॉन में एक बयान में घटनाओं के बारे में भारत के विवरण का खंडन किया और दावा किया कि खुलना घटना चरित्र में गैर-सांप्रदायिक थी, एक संस्करण जिसे नेहरू ने “विकृत” पाया.
अगले दो महीनों में दोनों सरकारों के बीच कई बार टेलीग्राम का आदान-प्रदान हुआ कि आगे क्या किया जाना चाहिए, जिससे संकट को टालने के लिए समाधान खोजने की चिंता ज़ाहिर हुई. नेहरू ने कहा कि पूर्वी बंगाल में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिससे गैर-मुसलमानों के लिए वहां सुरक्षा के साथ रहना बेहद मुश्किल हो गया है, जिससे दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा है. “कलकत्ता में जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत खेद” महसूस करते हुए नेहरू स्पष्ट थे कि इसकी तुलना पूर्वी बंगाल में हुई हिंसा से नहीं की जा सकती.
नेहरू “त्वरित समग्र सर्वेक्षण” के लिए दो संयुक्त तथ्य-खोज आयोग चाहते थे – प्रत्येक बंगाली प्रांत के लिए एक. उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि उन्हें और खान को एक साथ दोनों तरफ के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए. खान ने उनके दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया और इसके बजाय दोनों सरकारों से एक घोषणा के लिए दबाव डाला कि वे प्रांतों में प्रवासन को हतोत्साहित करेंगे और अल्पसंख्यकों को उनके घरों में पुनर्वासित किया जाएगा.
इस बीच, पूर्वी और पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ती रही, जिससे बड़े पैमाने पर हिंदुओं का भारतीय राज्यों में पलायन हुआ. 5 मार्च 1950 को, नेहरू ने भारत के पूर्व गवर्नर-जनरल लुईस माउंटबेटन को बताया कि पिछले तीन हफ्तों में, लगभग 60,000 हिंदू पूर्वी बंगाल से पश्चिम की ओर चले गए और लगभग 15,000 से 20,000 मुस्लिम पश्चिम बंगाल और असम से पूर्वी बंगाल की ओर चले गए थे.
इस बीच, पूर्वी बंगाल प्रेस बैनर शीर्षकों के साथ आग को भड़का रहा था, जिसमें लिखा था: “हत्या, आगज़नी और लूट का तांडव” और “शांतिप्रिय मुसलमानों का अमानवीय उत्पीड़न”, बंगाली और उर्दू पर्चों में कलकत्ता में हुए रक्तपात का बदला लेने का आह्वान किया गया.
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‘शहादत के लिए तैयार’
जबकि नेहरू का अपने “प्रिय नवाबज़ादा” के साथ संचार दोनों सरकारों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने में विफल रहा था, भारत में बाकी सभी लोगों के अपने विचार थे कि सही रास्ता क्या है. कुछ हिंदू और सिख सांप्रदायिक संगठनों ने “देश को फिर से जबरन एकजुट करने” की बात कही. कड़ी कार्रवाई की मांग तेज़ हो रही थी, यहां तक कि कांग्रेस की गांधीवादी शाखा के भीतर भी. समाजवादी जेबी कृपलानी ने खुले तौर पर लिखा: “जो लोग महसूस करते हैं कि उनका पक्ष उनके पक्ष में है, उन्हें युद्ध या शहादत के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कायरतापूर्ण समर्पण के लिए कभी नहीं.”
यहां तक कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने कथित तौर पर कुछ पार्टी सांसदों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया और कथित तौर पर बंगाल और विदेशी मामलों के संबंध में सरकार की नीति की आलोचना की – एक ऐसा घटनाक्रम जिसने नेहरू को “बहुत परेशान” कर दिया. वे दीवारों को बंद होते हुए महसूस कर सकते थे.
मार्च 1950 तक, सेना का जमावड़ा शुरू हो गया था, जिसे राघवन की किताब के अनुसार, आज़ादी के बाद से भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया है. चूंकि नेहरू न तो युद्ध चाहते थे और न ही जनसंख्या का आदान-प्रदान, यह कदम सावधानीपूर्वक रचा गया कूटनीतिक नृत्य था.
जैसा कि श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब, War and Peace in Modern India में लिखा है, नेहरू का इरादा पाकिस्तान को बल के खतरे से अवगत कराने का था, लेकिन युद्ध की वास्तविक संभावना को कम करने के लिए सावधान थे. उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि “बातचीत” से बचना महत्वपूर्ण है युद्ध भावना को प्रोत्साहित करना”. हालांकि, सेना की तैनाती की खबर जल्द ही खान तक पहुंच गई, जिन्होंने 6 मार्च को नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें पूर्वी बंगाल की सीमाओं पर सैन्य वाहक सांद्रता की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था. पाकिस्तान सरकार ने भी अपने कूटनीतिक प्रयास तेज़ कर दिए भारत को सैन्य खतरा दूर करने के लिए मनाने के लिए पाकिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत को पत्र लिखा और इंग्लैंड और कनाडा में विदेश मंत्रियों को भी इसी तरह के संदेश भेजे.
महीनों की खींचतान तब खत्म हुई जब खान आखिरकार 2 अप्रैल 1950 को दिल्ली आए और 8 अप्रैल को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों सरकारें अपने अल्पसंख्यकों को “धर्म की परवाह किए बिना नागरिकता की पूर्ण समानता” देने पर सहमत हुईं. इससे उन्हें सुरक्षा, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान और व्यवसाय, भाषण और पूजा की स्वतंत्रता की पूर्ण भावना मिली.
इसके साथ ही दोनों सरकारों ने इस बात पर जोर दिया कि “अल्पसंख्यकों की निष्ठा और वफादारी उस राज्य के प्रति है जिसके वे नागरिक हैं, और यह उनके अपने राज्य की सरकार के प्रति है कि उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण की तलाश करनी चाहिए.”
नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाना
विभाजन ने न केवल भारत की अखंडता को तोड़ दिया, बल्कि दिल्ली के एक अमीर व्यापारी मोहम्मद दीन छत्रीवाला जैसे परिवारों को भी तोड़ दिया. उनके बेटों ने दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान में नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया. इसलिए वे विभाजन के बाद अपने बेटों को बसाने के लिए दिल्ली और कराची के बीच आते-जाते रहे. हालांकि, जब वे ऐसी ही एक यात्रा के बाद 1948 में दिल्ली लौटे, तो उन्होंने पाया कि उन्हें विस्थापित घोषित कर दिया गया था और उनकी सभी संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया गया. निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 के तहत निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सरकार से अपील करने के बाद उनकी संपत्ति उन्हें दे दी गई.
यह विभाजन की तात्कालिक चुनौती थी – सीमा पार जाने वाले लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना. उस समय, विस्थापित बताए गए मुस्लिम प्रवासियों की छोड़ी गई संपत्तियां पाकिस्तान से आए ‘शरणार्थी’ हिंदुओं के लिए उपलब्ध थीं. हालांकि, रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय कई मुसलमान भारत में साथी मुसलमानों के बीच सुरक्षा पाने के लिए शिविरों में चले गए और कुछ स्थिति शांत होने के बाद लौटने के इरादे से पाकिस्तान चले गए.
चकमा बताते हैं कि नेहरू सरकार ने पाकिस्तान से भागकर आए हिंदुओं और सिखों को शरणार्थी माना था, लेकिन जो मुसलमान भारत लौटने की इच्छा रखते थे, उन्हें निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 और विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम 1954 के तहत विस्थापित कहा जाता था.
इसलिए, उन्हें लगता है कि सीएए विभाजन से लेकर शरणार्थियों पर नेहरू के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है.
चकमा कहते हैं कि समझौता स्वयं विफल था. हालांकि, उनके कारण भाजपा से अलग हैं.
वे पिछली शताब्दी के विभिन्न उदाहरणों का ज़िक्र करते हुए दावा करते हैं, जिसमें आबादी की आवाजाही देखी गई और भारत में शरणार्थियों का आना जारी रहा, “यह पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि समझौते से भारत में शरणार्थी कानून और कानूनी प्रक्रिया का कुछ विकास होना चाहिए था.”
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पाकिस्तान की ‘उपेक्षा’
समझौते का भूत अगले कुछ दशकों तक भारत में राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करता रहा, जब भी भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव आया, इस पर बहस फिर से शुरू हो गई.
अप्रैल 1964 में समाजवादी नेता एचवी कामथ ने सरकार से पूछा कि क्या वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ ‘‘पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बर्बर उत्पीड़न, जो नरसंहार की ओर अग्रसर है’’ का मुद्दा उठाने जा रही है. जवाब संक्षिप्त ‘नहीं’ था. नेहरू सरकार को अब भी उम्मीद थी कि दोनों देशों के गृह मंत्रियों की एक निर्धारित बैठक में इस मुद्दे पर ‘‘सार्थक’’ चर्चा होगी — जिसके बजाय एक साल बाद युद्ध होगा.
दो साल और एक युद्ध के बाद बीजेएस नेता निरंजन वर्मा ने अगस्त 1966 में एक बार फिर संसद में नेहरू-लियाकत संधि को लाया. जवाब में विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने दावा किया कि “भारत ने लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा की है. पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लगातार उपेक्षा और उत्पीड़न के माध्यम से संधि के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन किया है’’.
उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघन के मामले समझौते की शुरुआत के तुरंत बाद ही सामने आने लगे थे. उन्होंने दावा किया कि उस वक्त इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने “बहुत जोर-शोर से’’ उठाया गया था. उनकी प्रतिक्रिया अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में चिंताओं को शांत करने के एक स्पष्ट प्रयास के साथ समाप्त हुई.
उन्होंने कहा कि हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अनुचित उत्पीड़न के मामले “बहुत कम’’ हुए हैं.
‘अखंड भारत’
इस समझौते की “विफलता” के आधार पर अब सीएए को उचित ठहराया जा रहा है, विभाजन के तुरंत बाद दिए जा रहे तर्कों के समान ही तर्क दिए जा रहे हैं.
सीएए का बचाव करते हुए अमित शाह ने पिछले महीने कहा था: “जो लोग अखंड भारत का हिस्सा थे और जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया, मेरा मानना है कि उन्हें शरण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है.” यह हिंदू अधिकार के लिए कोई नया तर्क नहीं है.
दरअसल, फरवरी 1950 में, पूर्वी और पश्चिम बंगाल हिंसा से जूझते हुए नेहरू को यकीन था कि विभाजन को समाप्त करने की हिंदू महासभा की बात “अति मूर्खतापूर्ण” थी.
उन्होंने लिखा, “विभाजन को समाप्त करने और जिसे अखंड भारत कहा जाता है, उसके बारे में कोई विचार नहीं होना चाहिए”.
चूंकि, सीएए पर सार्वजनिक बहस जारी है. सुप्रीम कोर्ट भी कानून को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर विचार करने के लिए तैयार है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर इस बात पर जोर देते हैं कि सीएए को संकीर्ण नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए और इस पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के साथ ही विचार किया जाना चाहिए.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “अगर पूरे पैकेज पर विचार किया जाता है, तो सीएए रद्द हो जाएगा.” उन्होंने यह भी कहा कि भले ही इसे एक स्टैंडअलोन कानून माना जाए, लेकिन यह “संवैधानिक रूप से कमजोर और भेदभावपूर्ण” है.
सीएए के खिलाफ कानूनी दलीलें परंपरागत रूप से इस आधार पर टिकी हुई हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यह अवैध प्रवासियों को उनके मूल देश, धर्म और भारत में प्रवेश की तारीख के आधार पर अलग व्यवहार प्रदान करता है.
जबकि सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लंबित हैं, कानून स्वयं उन नियमों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए तैयार है जिन्हें पिछले महीने अधिसूचित किया गया था — कानून पारित होने के चार साल बाद. किसी भी कानून के नियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी के छह महीने के भीतर तैयार करना होता है, या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ कानून पर समितियों से विस्तार मांगना होता है.
इस मामले में सरकार ने नौ एक्सटेंशन मांगे.
किसे सताया जाता है?
सीएए और इसके तहत नियम उन प्रवासियों के लिए राहत के रूप में आते हैं जिनके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई वैध यात्रा दस्तावेज़ नहीं हो सकते हैं.
सीएए नियमों के तहत, कानून में उल्लिखित तीन देशों के अप्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए केवल अपने मूल देश, अपने धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा.
किदवई दुनिया भर के कानूनों के ‘‘राजनीतिक इरादे’’ पर जोर देते हैं.
यदि इरादा इन तीन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की मदद करने का है, तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन अगर यह 1947 के उन घावों को फिर से खोलना है, जब कोई भी प्रभारी नहीं था और हर कोई गलती पर था, तो मुझे यकीन नहीं है कि यह समाज के लिए फायदेमंद है या नहीं.
वे इस तथ्य पर अफसोस जताते हैं कि विभाजन की बारीकियों और यह कैसे अपरिहार्य हो गया, यह बताने वाला अब कोई नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘‘अब, जो कोई भी सीएए की मूल बातें जानने में रुचि रखता है वो विभाजन पर वापस जाता है. यहीं पर अन्यीकरण होता है…इसे एक ऐतिहासिक गलती के रूप में देखने के बजाय.’’
विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भ के अलावा, 2019 के कानून में कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं.
चकमा का कहना है कि शरणार्थी नीति के तहत लोगों को व्यक्तिगत उत्पीड़न के आधार पर शरण दी जा सकती है.
उन्होंने पूछा, “वर्तमान स्थिति में जब वे इन देशों से भागे हुए लोगों को सामूहिक रूप से नागरिकता दे रहे हैं, तो सवाल उठता है कि यदि कोई हिंदू बांग्लादेश सरकार का मंत्री या सलाहकार बन जाता है, तो क्या उस व्यक्ति को वहां उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है?”
वे स्वीकार करते हैं कि उत्पीड़न एक समुदाय के लिए जिम्मेदार है, लेकिन साथ ही यह भी दावा करते हैं कि व्यक्तिगत दावों पर भेद्यता का निर्णय लिया जाना चाहिए.
यहीं पर वह अपने उस दावे पर भी लौटते हैं कि सीएए शरणार्थियों के प्रति नेहरू की विरासत पर आधारित है.
वे कहते हैं, ‘‘भारत ने हमेशा सीमा के दूसरी ओर से आए लोगों के साथ उनके धर्म के आधार पर व्यवहार किया है.’’
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