नई दिल्ली: अगस्त महीने के उमस भरे दिन में दोपहर के 3 बजे हैं, और उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में, 38 वर्षीय अकबर अपनी छोटी सी किराने की दुकान में ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त हैं. गर्मी से बचने के लिए उनके पास एक कूलर लगा हुआ है.
उनकी दुकान के ठीक अंदर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का एक प्रमाणपत्र लगा हुआ है जो उन्हें अपना व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देता है. उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पिछले साल जो कुछ हुआ उसे दोहराया न जाए, तब इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कई अन्य लोगों के साथ उनकी दुकान को सरकारी अधिकारियों ने तोड़ दिया था.
पिछले साल 17 अप्रैल को हनुमान जयंती पर एक जुलूस के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद हो गया था, इसमें पथराव और हिंसा हुई थी. तीन दिन बाद, उस क्षेत्र में “अवैध अतिक्रमण हटाने” के लिए बुलडोजर चलाया गया, जिसका आदेश अब निष्क्रिय हो चुकी नई दिल्ली नगर निगम ने दिया था. जब तक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर विध्वंस को रोका, तब तक अकबर सहित कई निर्माण पहले ही नष्ट हो चुकी थीं.
लेकिन जीवन कभी नहीं रुकता है – अकबर उन 20 लोगों में से हैं जिन्होंने अब फिर से दुकान स्थापित की है. उन्होंने अपने प्रमाणपत्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि एमसीडी के एक अधिकारी ने उनसे कहा है कि उनकी दुकान को छुआ नहीं जा सकता.
उन्होंने दिप्रिंट से बात करते हुए पूछा, “मैंने अपनी दुकान फिर से बनाने के लिए बैंक से 3 लाख रुपये का ऋण लिया. यह दुकान मेरी आजीविका है और सब कुछ इसी पर निर्भर है. मैं अनपढ़ हूं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता. सरकार हमें क्या मदद देगी?”
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अकबर अकेले नहीं हैं. घटना के बाद के वर्ष में, जहांगीरपुरी के निवासियों ने अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को बटोरने, आगे बढ़ने और धीरे-धीरे अपने घरों और दुकानों का पुनर्निर्माण किया. लेकिन इस घटना ने एक स्थायी निशान छोड़ दिया है – दुकानों और घरों की नई दीवारों के पीछे अतीत के दोहराने का डर छिपा है.
इसके साथ ही वह स्टिग्मा भी जुड़ गया है जो हिंसा के बाद से इस क्षेत्र से जुड़ा है – जिसमें ज्यादातर अनौपचारिक श्रमिक या तो कबाड़ी या छोटे-मोटे वेंडिंग के काम में लगे रहते हैं.
दिल्ली में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की वकील कवलप्रीत कौर ने दिप्रिंट को बताया, “इस क्षेत्र का अपराधीकरण किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग यह कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जमीन पर (अवैध रूप से) कब्जा कर रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में लगे हुए हैं.” पिछले साल मई में, सुप्रीम कोर्ट विध्वंस के खिलाफ एनडीएमसी की अधिसूचना को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ था.
कवलप्रीत कार्यवाही में जहांगीरपुरी निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “ये लोग इन गरीब विक्रेताओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि विध्वंस के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.
दिप्रिंट ने कॉल और मैसेज के जरिए प्रतिक्रिया के लिए एमसीडी के प्रेस और सूचना निदेशक अमित कुमार से संपर्क किया. प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
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जहांगीरपुरी का ‘अपराधीकरण’
उत्तरी दिल्ली का जहांगीरपुरी एक पुनर्वास कॉलोनी है – एक ऐसा क्षेत्र जहां बेदखली का सामना करने वाले लोगों को अंततः सरकार द्वारा बसाया जाता है.
ब्लॉक सी, जहां सबसे ज्यादा विध्वंस हुआ, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और बांग्लादेश सीमा के पास के इलाकों से ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमानों का घर है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि जब सुबह 11 बजे के आसपास बुलडोजर आए, तो अकबर ने इस डर से अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा कि कहीं उन्हें हिंसा के मामले में झूठा न फंसा दिया जाए.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि उन्हें कुल 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ. उनकी खोई हुई संपत्ति में एक नया फ्रिज भी था. उन्होंने कहा, “जब वे बिखरे हुए मलबे के साथ हमारे इलाके से चले गए, तो मैं खुद को मारने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं लगातार सोच रहा था कि मैं सब कुछ फिर से कैसे बनाऊंगा.”
जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के करीब, साजिद सैफी अपनी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दुकान से टेलीविजन सेट और रेफ्रिजरेटर बेचना की दुकान पर अभी भी काम कर रहे हैं. हालांकि वह क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों की तरह बदकिस्मत नहीं था, लेकिन व्यवसाय को नुकसान हुआ – जहां वह प्रति वर्ष 1 से 2 लाख रुपये कमाता थे, वह केवल 50,000 रुपए कमाता पाते हैं. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अधिकांश ग्राहकों ने इस इलाके में आना बंद कर दिया है.
उन्होंने कहा, ”पहले हमारे पास दिल्ली के अन्य इलाकों से ग्राहक आते थे. लेकिन अब बहुत से लोग इस क्षेत्र में नहीं आते क्योंकि वे डरते हैं – वे कहते हैं कि हम दंगाई हैं.”
उनकी दुकान की दीवारें आंशिक रूप से टूटी हुई हैं – जो विध्वंस की एक गंभीर याद दिलाती हैं. लेकिन वह इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “जब हम इसे दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं, तो पुलिस आती है और हमें यह कहकर रोक देती है कि जब तक मामले की अदालत में सुनवाई नहीं हो जाती, हम ऐसा नहीं कर सकते.”
ब्लॉक सी की एक गंदी गली में, 35 वर्षीय हसीना बीबी अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत कर रही है. उत्साहित बंगाली के शोर के बीच, बच्चों की खिलखिलाहट हवा में गूंजती है.
जो तोड़फोड़ की गई उनमें हसीना का खाना ठेला (वेंडिंग कियॉस्क) भी शामिल था. नया खरीदने में उसे 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े.
“बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र में हिंसा की थी. लेकिन यहां रहने वाले लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है,” उन्होंने दिप्रिंट को बताया. “लोग अभी तक ठीक नहीं हुए हैं. डर है कि इसे दोहराया जा सकता है.”
क्षेत्र के चारों ओर स्टिग्मा के कारण काम करना कठिन हो गया है. हसीना ने दिप्रिंट को बताया, ‘अपनी दुकानें गिराए जाने के बाद जब हम बाहर काम ढूंढने गए तो उन्होंने (लोगों ने) हमें दंगाई कहकर भगा दिया.’
हिंसा और उसके बाद हुए विध्वंस के झटके उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किए जा सकते हैं. हसीना बताती हैं कि कैसे उनके 10 साल के बेटे और ब्लॉक सी के अन्य बच्चों को एक स्थानीय स्कूल में दंगाई कहा जाता था जब तक कि प्रिंसिपल ने उन्हें रोका नहीं.
हिंसा के तुरंत बाद, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप – दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी – ने दावा किया कि बीजेपी ने “अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के माध्यम से” सांप्रदायिक हिंसा और विध्वंस को अंजाम दिया था.
हसीना ने कहा,हसीना के मुताबिक, ऐसी टिप्पणियों से उनकी स्थिति और खराब हो जाती है. “हमारा परिवार कोलकाता से है. हमारे पास इसे साबित करने के लिए सभी दस्तावेज हैं. नेता हमसे वोट मांगने आते हैं और हम उन्हें वोट देते हैं. वोट मांगते समय उन्हें यह याद नहीं रहता कि हम बांग्लादेशी हैं.” उन्होंने आगे कहा, “हमारा उपयोग किया जा रहा है. और हम बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हमें विध्वंस के नोटिस के लायक भी नहीं समझा गया.”
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‘आजीविका का अधिकार’
एनडीएमसी सहित दिल्ली तीन नगर निगमों को शामिल करने वाले निकाय, एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने नोटिस-रहित विध्वंस को उचित ठहराने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (डीएमसी अधिनियम) की धारा 321 और 322 का हवाला दिया है.
धारा 321 (सड़कों पर चीजें आदि लगाने पर प्रतिबंध) में लिखा है: “(1) कोई भी व्यक्ति, आयुक्त की अनुमति के बिना और ऐसी फीस का भुगतान किए बिना, जो वह प्रत्येक मामले में उचित समझे, जगह नहीं देगा या जमा नहीं करेगा.” किसी भी सड़क पर, या किसी खुले चैनल, नाली या कुएं पर या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई स्टॉल, कुर्सी, बेंच, बक्सा, सीढ़ी, गठरी या अन्य कोई भी चीज जिससे उसमें बाधा उत्पन्न हो या उस पर अतिक्रमण हो.”
धारा 322 – इस अधिनियम के उल्लंघन में बिक्री के लिए जमा या रखी गई किसी भी चीज़ को हटाने की शक्ति – के अनुसार: “आयुक्त, बिना किसी सूचना के, किसी भी स्टाल, कुर्सी, बेंच, बक्सा, सीढ़ी, गठरी या अन्य किसी भी चीज़ को हटाने का कारण बन सकता है, जो किसी भी स्थान से या किसी भी स्थान पर रखा, जमा, प्रक्षेपित, संलग्न या निलंबित किया जा सकता है. इस अधिनियम का उल्लंघन; (बी) इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी भी सार्वजनिक सड़क पर या अन्य सार्वजनिक स्थान पर बिक्री के लिए रखी या रखी गई कोई भी वस्तु और वाहन, पैकेज, बॉक्स या कोई अन्य चीज जिसमें या जिस पर ऐसी वस्तु रखी गई है.
लेकिन कवलप्रीत के अनुसार, 2010 के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2015 की जेजे (झुग्गी झोपड़ी, या झोपड़ियों के लिए संक्षिप्त) पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, और दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के सुदामा सिंह और अन्य बनाम सरकार के फैसले जैसे कानून दिल्ली और अन्य के अग्रिम सूचना अनिवार्य की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा, डीएमसी अधिनियम में नोटिस देने (धारा 441 और 444) और विध्वंस के दौरान हटाई गई चीजों के निपटान के लिए आयुक्त की शक्ति पर सीमाएं (धारा 326) शामिल हैं.
उन्होंने कहा, “नागरिक अधिकारी ऐसी चीज़ों को नष्ट, क्षति या बुलडोज़र से नष्ट नहीं कर सकते.”
कवलप्रीत के अनुसार, इस विषय पर कानून बहुत स्पष्ट है – विक्रेताओं को आवंटित स्थानों पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है और इसमें किसी भी कथित अवैधता के मामले में, उन्हें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए.
वकील ने दिप्रिंट को बताया, “इस देश में हर किसी को आजीविका का अधिकार है. वे (जहांगीरपुरी के निवासी) किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में शामिल नहीं हैं, वे केवल वेंडिंग कर रहे हैं. अगर किसी को हटाना है तो ये पुलिस का काम नहीं है. एमसीडी को उन्हें यह कहते हुए नोटिस देना होगा कि वे उनके आवंटित क्षेत्र में हैं.”
उन्होंने कहा, एमसीडी को यह बताना चाहिए कि क्या ऐसे विशेष रूप से पहचाने गए क्षेत्र हैं जहां विक्रेता अपना माल बेच सकते हैं और नहीं बेच सकते हैं. उन्होंने कहा, “क्या एमसीडी ने जहांगीरपुरी में वेंडिंग स्थानों का सीमांकन किया है? अगर वह क्षेत्र (जहां विध्वंस हुआ) ऐसा ही एक क्षेत्र है, तो उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए.”
दिप्रिंट ने एमसीडी के प्रेस और सूचना निदेशक से कवलप्रीत के आरोपों के बारे में पूछा है. यह रिपोर्ट उनकी प्रतिक्रिया के साथ अपडेट की जाएगी.
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मदद के लिए हाथ
लेकिन कुछ लोगों से मदद मिली है, ज्यादातर गैर-लाभकारी संस्थाओं से. ऐसा ही एक संगठन है आसिफ मुजतबा का माइल्स2स्माइल, जो सांप्रदायिक हिंसा के मुस्लिम पीड़ितों के पुनर्वास के लिए काम करता है. मुजतबा ने दिप्रिंट को बताया कि जिन विक्रेताओं ने विध्वंस में अपना रोजगार खो दिया, उन्हें आर्थिक मदद दी गई, उन्होंने कहा कि महिलाओं को विशेष रूप से सहायता दी गई थी.
उन्होंने कहा, “हमने जहांगीरपुरी में 25 परिवारों को 14.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है. हम उन 90 प्रतिशत दुकानों को पुनर्जीवित करने में सफल रहे हैं जो महिलाओं द्वारा चलाई जा रही थीं.”
मुजतबा के संगठन ने करौली में इसी तरह की सहायता की पेशकश की है, जहां 2 अप्रैल, 2022 को सांप्रदायिक हिंसा में 35 लोग घायल हो गए थे और विध्वंस अभियान चलाया गया था. उन्होंने दिप्रिंट को बताया गया कि वह 31 अगस्त को नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हुई तोड़फोड़ से प्रभावित परिवारों की भी मदद कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, मुसलमानों को डराने-धमकाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से कई समाज के सबसे वंचित वर्गों में से हैं. उन्होंने कहा, “ऐसे लोगों के लिए, यह एक कई लेवल पर झटका है – पहले सांप्रदायिक हिंसा और बुलडोज़र और फिर उन्हें चुकाने के लिए लिया गया ऋण.”
हसीना सहमत हैं. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “एक गरीब व्यक्ति के लिए, उसकी दुकान और घर उसकी पूरी जिंदगी की बचत है. सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है. जब हमारे पास आजीविका नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को स्कूल कैसे भेजूंगी?”
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