नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 10वें आपातकालीन सत्र में एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया क्योंकि प्रस्ताव में फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास या 7 अक्टूबर को इज़रायल पर उसके हमले की निंदा नहीं की गई थी.
जॉर्डन द्वारा प्रस्तावित और 40 से अधिक अन्य सदस्य देशों द्वारा समर्थित, प्रस्ताव में गाजा पट्टी में “शत्रुता की समाप्ति के लिए तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम” का आह्वान किया गया.
प्रस्ताव के पक्ष में 120, विपक्ष में 14 मत पड़े. 45 देशों ने मतदान नहीं किया.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने टू-स्टेट सॉल्यूशन के लिए नई दिल्ली के समर्थन को दोहराते हुए कहा, “ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, हम सबकों हिंसा का सहारा लेने वाले तत्वों पर गहराई से चिंता करना चाहिए.” .
पटेल ने कहा, “आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती. दुनिया को आतंकवादी कृत्यों के किसी भी औचित्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए. आइए हम मतभेदों को दूर रखें, एकजुट हों और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएं.”
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Ambassador @PatelYojna, Deputy Permanent Representative, delivered the explanation of India's vote at the 10th #UNGA Emergency Special Session today
Statement: https://t.co/6tOLVQnNv4 pic.twitter.com/phbvs5GiP8
— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 27, 2023
संकल्प ‘नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना’, चल रहे इज़रायल-हमास युद्ध के जवाब में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया जाने वाला पहला ऐसा उपाय था, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 7,000 फिलिस्तीनियों और 1,400 इज़रायलियों की मौत हो गई थी. पिछले तीन सप्ताह से युद्ध चल रहा है.
हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्तावों के विपरीत, UNGA में पारित प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं. पिछले तीन हफ्तों में, UNSC चार प्रस्तावों पर सहमत होने में विफल रहा है, जिसमें स्थायी सदस्य रूस, चीन और अमेरिका अपनी वीटो पावर का उपयोग कर रहे हैं.
शुक्रवार को प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले 14 देशों में इज़रायल, अमेरिका, हंगरी, ऑस्ट्रिया और पांच प्रशांत द्वीप राज्य शामिल थे. भारत के अलावा, अनुपस्थित रहने वाले 45 सदस्य देशों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और यूक्रेन शामिल थे. इस प्रस्ताव को मिस्र, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से अधिक सदस्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था.
हालांकि, भारत ने कनाडा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में संशोधन का समर्थन किया, जिसमें हमास की स्पष्ट निंदा और 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंदी बनाए गए इज़रायली नागरिकों को छोड़ने की मांग की गई थी.
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मतदान से पहले, कनाडा द्वारा प्रस्तावित संशोधन में प्रस्ताव में एक पैराग्राफ शामिल करने का आह्वान किया गया था जिसमें कहा गया था कि UNGA “7 अक्टूबर 2023 को इज़रायल में शुरू हुए हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों और बंधकों को लेने की घटनाओं को स्पष्ट रूप से खारिज और निंदा करता है और “अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बंधकों की सुरक्षा, उनके साथ मानवीय व्यवहार और उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान” करता है
इसके पक्ष में 88 वोट, विपक्ष में 55 वोट पड़े. 23 देश इससे अनुपस्थित रहे. इसके चलते यह संशोधन पारित नहीं हुआ क्योंकि यह दो-तिहाई समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा. सभी अरब देशों ने संशोधन के खिलाफ मतदान किया. हालांकि, ट्यूनीशिया एकमात्र अपवाद रहा.
संकल्प क्या कहता है
इज़रायल, हमास या 7 अक्टूबर के हमलों का नाम लिए बिना, जॉर्डन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में मांग की गई कि सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार कानूनों के तहत दायित्वों का “नागरिकों और नागरिक वस्तुओं की सुरक्षा के संबंध में तुरंत और पूरी तरह से पालन करें”.
इसने “फिलिस्तीनियों और इज़रायली नागरिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों की भी निंदा की, जिसमें आतंकवाद और अंधाधुंध हमलों के सभी कृत्यों के साथ-साथ उकसावे और विनाश के सभी कृत्य शामिल हैं.”
इसके अलावा, प्रस्ताव में मानवीय कर्मियों की सुरक्षा और गाजा पट्टी में आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के “निरंतर, पर्याप्त और निर्बाध” प्रावधान का आह्वान किया गया.
इसने इज़रायल – “कब्जा करने वाली शक्ति” – से फिलिस्तीनी नागरिकों, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और मानवीय कार्यकर्ताओं को उत्तरी गाजा के सभी क्षेत्रों को खाली करने और दक्षिण में ट्रांसफर करने के लिए कहने वाले अपने आदेश को रद्द करने और इज़रायली बलों को अंतर्राष्ट्रीय समिति तक मानवीय पहुंच की अनुमति देने का भी आग्रह किया.
इसने बंदी बनाए गए सभी नागरिकों की “तत्काल और बिना शर्त रिहाई” का भी आह्वान किया. इज़रायली सेना के मुताबिक, 7 अक्टूबर को 224 इज़रायलियों को हमास ने बंदी बना लिया था. कतर की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत अब तक उनमें से केवल चार को रिहा किया गया है, जिनमें एक अमेरिकी-इज़रायली मां और बेटी और दो बुजुर्ग इज़रायली महिलाएं शामिल हैं.
प्रस्ताव पर बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में इज़रायल के राजदूत गिलाद एर्दान ने हमास के किसी भी उल्लेख को छोड़े जाने पर नाराजगी व्यक्त की.
उन्होंने कहा, “आज का दिन बदनामी में डूब जाएगा.” उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने “सभी ने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र के पास एक औंस भी वैधता नहीं है”.
उन्होंने कहा, “संयुक्त राष्ट्र और अधिक अत्याचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. राष्ट्रों के परिवार के अनुसार, इज़रायल को अपनी रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है.” उन्होंने गाजा में मानवीय संकट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हताहतों की संख्या की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार वहां का स्वास्थ्य मंत्रालय हमास द्वारा नियंत्रित है.
फ़िलिस्तीन राज्य के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने प्रस्ताव पारित होने की सराहना की. उन्होंने कहा, “आज विश्व की संसद में, शांतिप्रिय राष्ट्र खड़े हुए और साबित किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के वादे, उद्देश्य और सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है, और इन सबसे बुरे समय में भी फ़िलिस्तीनी लोगों का साथ नहीं छोड़ा है.”
UNGA प्रस्तावों में स्थायी पर्यवेक्षकों के पास वोट नहीं होता है.
(संपादन: ऋषभ राज)
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