नई दिल्ली: अमेरिका की पहले की स्थिति से उलट, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ विमान की संभावित बिक्री का प्रस्ताव दिया है, जिसे अब तक केवल सहयोगी देशों और NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) देशों को बेचा गया है.
यह निर्णय दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है और इससे एक गहरे साझेदारी की संभावना भी बन सकती है.
ट्रंप से अपनी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका का भारतीय रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका है.
“इस वर्ष से हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि करेंगे. हम F-35 स्टील्थ फाइटर देने के मार्ग को भी प्रशस्त कर रहे हैं,” ट्रंप ने मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की.
हालाँकि उन्होंने इस कदम के बारे में अधिक जानकारी या निश्चित समयसीमा नहीं दी, लेकिन यह समझा जाता है कि यह सौदा समय लेगा और इसमें कई बातचीत शामिल होंगी.
बातचीत के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में विशेष रूप से F-35 का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि अमेरिका भारत को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और अंडरसी सिस्टम को जारी करने की अपनी नीति की समीक्षा करेगा.
अमेरिका ने पहले भी किया इनकार
दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने पहले भारत को F-35 विमान—जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है—बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत के रूस के साथ करीबी रिश्ते हैं.
अमेरिका वास्तव में F-21 को बढ़ावा दे रहा था, जो कागज पर F-16 का उन्नत संस्करण है, जबकि दूसरी अमेरिकी कंपनी बोइंग भारत को F/A 18 सुपर हॉर्नेट्स और F-15 EX देने की पेशकश कर रही थी.
एक बड़ी वजह जो अमेरिका ने F-35 को बेचने से मना किया था, वह यह थी कि वाशिंगटन अपनी स्टील्थ तकनीकी की सुरक्षा चाहता था.
पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने F-35 की क्षमताओं के बारे में निजी तौर पर बात की थी, लेकिन इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि अब तक कोई पेशकश नहीं हुई थी.
लॉकहीड मार्टिन F-35 के तीन वेरिएंट अमेरिकी सैन्य और सहयोगी देशों के लिए निर्मित करता है, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, तुर्की, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया और बेल्जियम शामिल हैं.
पहले जिक्र किए गए सूत्र ने कहा था कि भारत के रूस के साथ करीबी रिश्ते एक बाधा थे क्योंकि ये विमान रूसी और चीनी हवाई रक्षा प्रणालियों को हराने के लिए बनाए गए थे.
भारत S-400 वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग करता है और चिंता थी कि रूसियों को किसी न किसी तरीके से F-35 की पूरी क्षमताओं और सीमाओं का पता चल सकता है.
भारतीय रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि जबकि ट्रम्प ने बिक्री को मंजूरी दे दी है, वास्तविक साइन से पहले काफी काम की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि जबकि अमेरिका को कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी, भारत भी कई पहलुओं को देखेगा, जिसमें सिर्फ तत्काल लागत ही नहीं, बल्कि जीवनकाल लागत और मिलने वाले प्रणालियों की प्रकृति भी शामिल होगी.
उन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के उस बयान को भी रेखांकित किया जो F-35 प्रस्ताव पर एक प्रेस ब्रीफिंग में दिया गया था.
“भारत को सैन्य बिक्री के संबंध में, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्लेटफॉर्म अधिग्रहित किए जाते हैं. आप इस प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हैं. अधिकांश मामलों में, एक निविदा अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है. उन पर प्रतिक्रियाएं आती हैं. वे मूल्यांकन किए जाते हैं,” मिश्री ने कहा. “मुझे नहीं लगता कि भारत द्वारा एक उन्नत विमानन प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण के संबंध में वह प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई है. यह वर्तमान में एक प्रस्ताव के चरण में है. मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में औपचारिक प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई है.”
भारत पहले ही अपने स्वयं के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम “एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)” का अनुसरण कर रहा है. रूस ने संयुक्त उत्पादन के लिए अपना स्वयं का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 भारत को पेश किया है.
सूत्रों ने स्पष्ट किया कि कोई भी देश के साथ किया गया सौदा AMCA कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करेगा.
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F-35 की पेशकश से फ्रांस और बाकी देशों पर असर
F-35 का प्रस्ताव, हालांकि, फ्रांस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) का बड़ा अनुबंध जीतने के लिए सबसे आगे था.
हालांकि भारत ने अभी तक MRFA के लिए औपचारिक रूप से निविदा जारी नहीं की है, जिसे आठ साल से अधिक समय से टाला गया है, फ्रांसीसी पहले से ही 114 फाइटर्स या इससे कम संख्या के अनुबंध को जीतने के लिए अग्रणी हैं.
यह इसलिए है क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल फाइटर का उपयोग करती है और उन्होंने 36 फाइटर्स पर भारत-विशिष्ट सुधारों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है.
ट्रंप का प्रस्ताव अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की योजनाओं को नष्ट कर देगा, जो इस परियोजना की ओर देख रहे थे—स्वीडिश कंपनी Saab, फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन, रूस अपने Su-57, MiG 35 और Su-35 के साथ, और अमेरिकी कंपनी बोइंग, जो F-15 बेचने का इरादा रखती थी.
स्रोतों ने स्वीकार किया कि F-35 का प्रस्ताव और ट्रंप की दबाव बनाने वाली शैली MRFA कार्यक्रम को और अधिक देरी में डाल सकती है.
“IAF को अमेरिकी प्रस्ताव को तब देखना होगा जब यह होता है. वे फिर संख्याओं को देखेंगे और तय करेंगे कि यह उनके लिए समझ में आता है या नहीं. इसका मतलब यह है कि MRFA कार्यक्रम में देरी होगी क्योंकि या तो अमेरिका F-35 को निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बना सकता है या अलग से,” एक स्रोत ने समझाया.
“अगर MRFA का हिस्सा के रूप में, इसे अमेरिकी औपचारिकताओं को पूरा करने का इंतजार करना होगा. अगर अलग से, IAF के पास F-35s, MRFA, तेजस MK1A, तेजस Mk2 और AMCA सभी को मंज़ूरी देने का बजट नहीं होगा.”
स्रोतों ने यह भी कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव अभी बहुत लचीला है क्योंकि औपचारिकताएं अभी शुरू नहीं हुई हैं. जब 2018 में MRFA के लिए सूचना का अनुरोध (RFI) भेजा गया था, तो लॉकहीड मार्टिन ने F-21 का प्रस्ताव दिया था, जिसे अमेरिकी सरकार ने मंजूरी दी थी. पिछले ट्रंप प्रशासन के तहत F-35 के लिए कोई मंजूरी नहीं थी.
ट्रंप के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर, रक्षा क्षेत्र के एक अन्य सेट के स्रोतों ने कहा कि निर्णय केवल बल स्तर पर नहीं लिए जाते. IAF या कोई भी सेवा सिफारिश कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, जो कई कारणों, रणनीतिक कारणों सहित, और न केवल एक उत्पाद की मशीन और जीवन चक्र लागत को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है.
भारत ने 2008 से अब तक अमेरिकी रक्षा उत्पादों पर 20 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं। पिछले साल, भारत ने 31 MQ-9B सीगार्जियन और स्काईगार्जियन ड्रोन का ऑर्डर दिया था, जो छह साल से अधिक समय तक विचार-विमर्श के बाद हुआ.
दोनों देशों के बीच अन्य प्रमुख परियोजनाओं में स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन, जेवेलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम, C-130 J परिवहन विमान और अतिरिक्त P8i समुद्री निगरानी और एंटी-सबमरीन युद्ध विमान का संयुक्त निर्माण शामिल है.
C-130J को छोड़कर, जो IAF के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए फ्रांस और ब्राजील के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों में से एक है, उपरोक्त सभी कार्यक्रमों पर निर्णय ले लिया गया है. केवल तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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