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Tuesday, 28 May, 2024
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उर्दू प्रेस ने कहा कि पहले बजट में मोदी सरकार के किए गए वादे अभी भी लंबित हैं

पेश है दिप्रिंट का राउंड-अप कि कैसे उर्दू मीडिया ने पिछले सप्ताह के दौरान विभिन्न समाचार संबंधी घटनाओं को कवर किया और उनमें से कुछ ने इसके बारे में किस तरह का संपादकीय रुख इख्तियार किया.

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नई दिल्ली: केंद्रीय बजट और अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नतीजों ने इस हफ्ते उर्दू अखबारों के पहले पन्नों पर जगह बनाई.

इस बीच, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को लेकर जारी खींचतान उर्दू के तीनों अखबारों – सियासत, इंकलाब और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में पहले पन्ने पर बनी रही.

अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दे भी पहले पन्ने पर रहे, जैसा कि कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम चरण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद के संयुक्त सत्र में बजट सेशन शुरू होने के साथ ही पहला संबोधन और आर्थिक सर्वेक्षण. चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के 7 प्रतिशत विकास अनुमान पर टिप्पणी करते हुए, संपादकीय में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम जमीनी हकीकत के बजाय अनुमान पर भरोसा कर रही है.

दिप्रिंट आपके लिए इस सप्ताह उर्दू प्रेस में सुर्खियां बटोरने वाले सभी मुद्दों का साप्ताहिक राउंडअप लेकर आया है.


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केंद्रीय बजट

सहारा में केंद्रीय बजट पर 2 फरवरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के बजट में मध्यम और वेतनभोगी वर्ग पर ख़ास ध्यान दिया गया है. अखबार ने बताया कि बजट में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी राजनीतिक दलों की मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है. इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रियाएं भी छापी गईं थीं.

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अखबार में छपी एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट पेश होते ही निवेशकों की ‘ज़ोरदार खरीदारी’ से सेंसेक्स 1,100 अंक उछल गया था.

आर्थिक सर्वेक्षण पर 1 फरवरी के सहारा के संपादकीय में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत का अनुमान लगाकर, सीतारमण और उनकी टीम ने एक बार फिर ‘अनुमान लगाने के घोड़े दौड़ाए’ हैं.

उसी दिन प्रकाशित सियासत ने संपादकीय में कहा था कि जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि और नौकरी के नुकसान जैसी समान चुनौतियों से जूझ रही हैं, वहीं भारत सरकार स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय इसे बेहतर दिखाने की कोशिश में लगी है.

2 फरवरी की एक रिपोर्ट में, इंकलाब ने राजनीतिज्ञ-कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के हवाले से कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है.

उसी दिन अखबार में एक संपादकीय में कहा गया कि बजट को ‘अमृत काल’ का पहला कहकर, सीतारमण ने वास्तव में खुद की पीठ थपथपाई थी. संपादकीय में मोदी सरकार 1.0 के पहले बजट में किए गए वादों का भी जायज़ा लिया गया – 2022 तक प्रत्येक भारतीय के लिए एक घर, किसानों की आय दोगुनी करने और 80 करोड़ भारतीयों के लिए रोजगार का वादा किया था. संपादकीय में कहा गया है कि नौ साल बाद भी इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है.

सर्वेक्षण को ‘अनुमान और अविश्वास’ का दस्तावेज बताते हुए संपादकीय में कहा गया है कि यह अगले साल की ‘नींव’ से दूर, जमीनी हकीकत से अलग है.

इंकलाब में 3 फरवरी को पहले पन्ने की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में 38 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गई है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मेरिट स्कॉलरशिप के बजट में 87 फीसदी से ज्यादा की कमी की गई है और मदरसों के लिए आवंटन 140 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया है. इसने कांग्रेस नेता मीम अफजल के हवाले से यह भी कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है.

उसी दिन छपे इंकलाब के संपादकीय में ‘आम बजट में कुछ खास नहीं’ शीर्षक से लिखा गया था कि बजट में न तो आम आदमी के लिए कुछ है और न ही इसे चुनावोन्मुखी कहा जा सकता है.

अडानी

अडानी समूह के वित्तीय स्थिति पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए दावों से संसद के बजट सत्र और सेंसेक्स में हुई हलचल ने इस हफ्ते कई बार पहले पन्ने पर अपनी जगह बनाई.

3 फरवरी को, सहारा ने पहले पेज पर इस मुद्दे पर तीन रिपोर्ट प्रकाशित कीं.

पहली समूह के लिए उनके जोखिम के बारे में पूछने वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र के बारे में थी.

दूसरी, संसद के दोनों सदनों में समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों और शेयर बाजार में इसके बाद के नशे में शोर के दृश्यों के बाद दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था.

तीसरी खबर ने बताया कि स्टॉक की कीमतों में गिरावट के बाद अडानी समूह अपने 20,000 करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) को वापस ले रहा है.

सियासत के फ्रंट पेज लीड ने भी वापसी की सूचना दी, जिसमें कहा गया है कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने उन सभी को वापस करने का वादा किया था जिन्होंने पहले ही निवेश किया था.

इस बीच, इंकलाब ने खबर दी कि मोदी सरकार विपक्ष के घेरे में है और संसद में हंगामा हो रहा है.

मोदी सरकार पर बार-बार अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है, हालांकि उसने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

1 फरवरी को, सहारा और सियासत दोनों ने पहले पन्ने पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि गौतम अडानी को दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची से बाहर कर दिया गया है.

2 फरवरी को अपने संपादकीय में, इंकलाब ने लिखा कि हालांकि यह हिंडनबर्ग खुलासों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता है, यह स्पष्ट है कि उन्होंने शेयर बाजार में तबाही मचाई थी.

संपादकीय में कहा गया है कि केवल अडानी ही संपत्ति नहीं खो रहे हैं, जिन कंपनियों और व्यक्तियों ने समूह की कंपनियों में निवेश किया था, वे भी बहुत चिंतित हैं.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री

2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों पर बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहा विवाद उर्दू अखबारों के पहले पन्ने बना रहा.

31 जनवरी को सहारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा.

1 फरवरी को, सियासत ने बताया कि प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर देश भर के कई विश्वविद्यालय परिसरों में तनाव बना हुआ था, रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि यूरोपीय संघ ने भी 2002 के दंगों की जांच शुरू की थी, हालांकि रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी जनता को इस डर से कि इससे भारत के साथ उसके संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

3 फरवरी को, सहारा ने अपने पहले पन्ने पर बताया कि फ्रिंज दक्षिणपंथी समूह हिंदू सेना ने अपने डॉक्यूमेंट्री के आलोक में बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.


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अल्पसंख्यक मामलों के लिए बजट

अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए बजट में कमी के बारे में संपादकीय में टिप्पणी की गई है कि देश में अल्पसंख्यकों को जानबूझकर हाशिये पर धकेला जा रहा है. अल्पसंख्यक मामलों के लिए बजटीय आवंटन 2023-24 के लिए 5,020.50 करोड़ रुपये से घटाकर 3,097 करोड़ रुपये कर दिया गया.

2 फरवरी को तीनों अखबारों ने अल्पसंख्यकों के बजट में कटौती की खबर छापी.

सियासत में 2 फरवरी की रिपोर्ट में हेडलाइन में कहा गया है कि बजट में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई और ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा खोखला है.

3 फरवरी को सियासत के संपादकीय में कहा गया कि मोदी सरकार के नारे के बावजूद अल्पसंख्यकों को हाशिये पर डालने की कोई कोशिश नहीं की गई है. संपादकीय में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली अल्प सहायता या योजनाओं को धीरे-धीरे और व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जा रहा है, अल्पसंख्यक मामलों के लिए 3,097 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन ‘शून्य के बराबर है.’

इंकलाब की हेडलाइन थी ‘अल्पसंख्यकों के बजट में बढ़ोतरी लेकिन शिक्षा योजना में फंड की कमी’. दूसरी तरफ सहारा ने ‘अल्पसंख्यकों के बजट में जबरदस्त कटौती’ शीर्षक से खबर चलाई.

इंकलाब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट में वृद्धि की है, यह एक छोटा सा था, और यह कि वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 5,200 करोड़ रुपये प्रदान किए थे, जिसे बाद में घटाकर 2,600 करोड़ रुपये कर दिया गया था.

संदर्भ के लिए, रिपोर्ट 2022-23 के लिए मूल और संशोधित आवंटन का जिक्र कर रही थी, जो 2,612.66 करोड़ रुपये था.

उधर, सहारा ने लिखा कि बजट को लेकर अल्पसंख्यकों में काफी निराशा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को उम्मीद थी कि सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट में उनके लिए कुछ घोषणा करेगी, लेकिन यह उम्मीद न केवल धराशायी हो गई, बल्कि बजट (अल्पसंख्यक मामलों के लिए) में कटौती की गई 38 प्रतिशत की.

3 फरवरी को, सहारा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोकतंत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले बयान को आगे बढ़ाया, जहां सत्तारूढ़ पार्टी के पास एक भी मुस्लिम संसद सदस्य नहीं है. वह इस तथ्य का जिक्र कर रहे थे कि सत्तारूढ़ भाजपा के पास पिछले जुलाई से कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, जब पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया था.

गोधरा ट्रेन 

2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी सुर्खियों में रही.

31 जनवरी को, सहारा ने अपने पहले पन्ने पर खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जमानत याचिकाओं का जवाब देने को कहा है. रिपोर्ट में गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हवाले से मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यह केवल पथराव का मामला नहीं था और दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच को भी बंद कर दिया था, जिससे कई यात्रियों की मौत हो गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने दो सप्ताह में सुनवाई के लिए जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.

(उर्दूस्कोप को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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