उर्दू प्रेस के लिए यह हफ्ता काफी बिजी रहा, असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर कार्रवाई, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले पन्ने की खबर बन रही. लेकिन फोकस में दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नतीजा रहा.
इस हफ्ते की शुरुआत में आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों में एक सर्वे किया. 60 घंटे तक चलने वाला सर्वे डॉक्यूमेंट्री, ‘इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन’ पर विवाद के बाद किया गया, फिल्म में 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान हुए दंगों के बारे में दो सीरिज है. इसकी रिलीज के बाद, मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर इसकी स्ट्रीमिंग और शेयरिंग पर रोक लगा दी थी.
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में बुलडोज़र की वापसी और कांग्रेस पार्टी का यह आरोप कि उसके नेता राहुल गांधी को प्रयागराज हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी, उर्दू प्रेस में सुर्खियां बनाने वाले बाकी मुद्दे थे.
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बीबीसी में आई-टी सर्वे
15 फरवरी को अपने पहले पन्ने की रिपोर्ट में इंकलाब ने लिखा कि देश भर के कार्यालयों में आयकर के ‘छापे’ पड़े हैं. उसी दिन, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने बताया कि बीबीसी के मुंबई और दिल्ली कार्यालयों में एक आई-टी ‘सर्वे’ किया जा रहा है.
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अखबार में अलग-अलग रिपोर्ट में एडिटर्स गिल्ड और विपक्षी दलों के बयान थे, जिन्होंने आईटी की इस कार्रवाई को स्वतंत्र प्रेस पर हमला बताया.
सहारा ने ‘अघोषित आपातकाल’ शीर्षक वाले संपादकीय में कहा कि इस तरह की कार्रवाई न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर बल्कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र पर भी हमला है.
संपादकीय में कहा गया है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना गलत नहीं है कि यह अघोषित आपातकाल की स्थिति है.
यह खबर अगले दिन भी उर्दू के तीन अखबारों सहारा, सियासत और इंकलाब के पहले पन्ने पर रही.
उसी दिन अपने संपादकीय में सियासत ने लिखा कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार को नए तरीकों से निशाना बनाया जाता है और उसे विपक्ष का मुखपत्र करार दिया जाता है, वैसे ही ऐसे सवाल पूछने वाले नागरिकों को धमकाया जाता है.
इस बीच, इंकलाब के 17 फरवरी के संपादकीय में कहा गया है कि अडानी समूह पर ‘छापों’ और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दोहरे मुद्दों के लिए धन्यवाद, भारत उसी साल अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है जब वह जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.
यह अन्य देशों के सामने भारत की छवि को बेहतर बनाने का समय था, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ है, संपादकीय में कहा गया है कि पिछले साल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर था.
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कानपुर देहात में बुलडोजर
कानपुर देहात में विध्वंस की कवायद भी पहले पन्ने पर जगह बनाने में सफल रही.
15 फरवरी को, तीनों अखबारों ने खबर दी कि एक महिला और उसकी बेटी की आग में झुलसने से मौत हो जाने के बाद सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक लेखपाल और एक थानाध्यक्ष सहित 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक गांव में अतिक्रमण विरोधी अभ्यास के दौरान आग लगने से एक महिला और उसकी बेटी की गंभीर रूप से जलने से मौत हो जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था.
सहारा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में 32 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.
अगले दिन एक संपादकीय में सहारा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के नाम पर राज्य सरकार ने हदें पार कर दी हैं.
संपादकीय में कहा गया है कि महिलाएं अपनी झोपड़ी को बचाने में नाकाम रहीं और उन्होंने मौत को गले लगाया, भारत भर में माताओं की कोख उजड़ रही है.
लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, रिपोर्ट में कहा गया है कि वह अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है और कानून प्रवर्तन के रूप में इस असंवैधानिक कृत्य की सराहना कर रही है.
सहारा ने 16 फरवरी को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर के बिठूर घाट पर मां-बेटी का अंतिम संस्कार किया गया. पहले पन्ने पर कांग्रेस नेताओं राहुल और प्रियंका गांधी के बयानों के साथ-साथ योगी सरकार की ‘बुलडोज़र नीति’ की घटना की निंदा की गई थी.
असम बाल विवाह
एक और मुद्दा जिसने उर्दू अखबारों के फ्रंट पेज पर जगह बनाने में कामयाबी हासिल की वह है असम सरकार का बाल विवाह के खिलाफ चल रही कार्रवाई.
16 फरवरी को इंकलाब के पहले पन्ने की रिपोर्ट में कहा गया कि गौहाटी हाई कोर्ट ने कार्रवाई के लिए हिमंत बिस्वा सरमा सरकार को फटकार लगाई.
उसी दिन अखबार के संपादकीय में कहा गया था कि नीति से साफ पता चलता है कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को डराना चाहती है.
अडानी-हिंडनबर्ग विवाद
अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का नतीजा उर्दू अखबारों में सुर्खियां बटोरती रही.
पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर ‘स्टॉक हेरफेर’ और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. रिपोर्ट के कारण बाजार में अरबों डॉलर की निवेशक संपत्ति में गिरावट आ गई और विदेशी नियामकों ने रिपोर्ट में जांच शुरू करने की भी मांग की.
14 फरवरी को सहारा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस मामले की जांच के लिए ‘तैयार’ है और वह सीलबंद लिफाफे में अदालत को इस उद्देश्य के लिए एक पैनल के नाम सौंपेगी.
उसी दिन अपने संपादकीय में इंकलाब ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की कितनी लगन से जांच की जाएगी और जांच का उद्देश्य वास्तव में सच्चाई सामने लाना है या केवल विरोधियों को चुप कराना है. हालांकि, संपादकीय में आगे लिखा गया कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए न्याय महत्वपूर्ण है.
15 फरवरी को अपनी रिपोर्ट में इंकलाब ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है.
अगले दिन, 16 फरवरी को, सहारा ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के हवाले से भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा एक संयुक्त जांच की मांग की.
उसी दिन, इंकलाब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.
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कांग्रेस कवरेज
उर्दू अखबारों में कांग्रेस पार्टी के आरोपों कि राहुल गांधी को प्रयागराज के बाबत हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई जिसे व्यापक कवरेज मिली.
15 फरवरी को, उर्दू अखबारों ने खबर दी कि राहुल को केरल के वायनाड से उड़ान भरने वाले उनके विमान को बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने के बाद प्रयागराज की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी. इस घटना के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी उससे डर गई है.
17 फरवरी को, सहारा और इंकलाब दोनों ने रिपोर्ट दी कि राहुल, जिन्हें संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच संबंधों पर सवाल उठाने के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिस भेजा गया था, ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है. अखबारों ने बताया कि अपने जवाब में राहुल ने कहा था कि वह अपने बयान पर कायम हैं और यह भी कि संसद के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है.
17 फरवरी को सियासत ने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस ने मोदी पर इज़राइली कॉन्ट्रेक्टर की एक टीम का उपयोग करने का आरोप लगाया था, जिन्होंने चुनावों में हेरफेर करने के लिए दुनिया भर के चुनावों में कथित रूप से हस्तक्षेप किया था.
यह अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के एक संघ की एक रिपोर्ट का संदर्भ था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सहित कई देशों में नकली सोशल मीडिया अभियानों के पीछे इज़राइली टीम, जिसे ‘टीम जॉर्ज’ कहा जाता है, का हाथ था.
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति ने भी इसे उर्दू प्रेस के पहले पन्नों पर जगह दी.
12 फरवरी को एक संपादकीय में सियासत ने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार कड़वी से कड़वी गोलियां निगलने को तैयार है लेकिन इस तरह के कदमों का बोझ देश की जनता पर पड़ेगा. इसलिए, ऐसे प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम रखने का प्रयास किया जाना चाहिए.
17 फरवरी को सियासत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पेट्रोल की कीमत 272 पाकिस्तानी रुपये लीटर को छू गई थी जबकि डीजल 280 पाकिस्तानी रुपये लीटर था.
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