घाटी की जड़ों में यह खास आख्यान चिरनूतन है और समय-समय पर यह सामने आता रहता है. जब भी शांति बनी रहती है, तब कश्मीर में अशांति को दुबारा से शुरू करने के लिए यह आख्यान बेहतर रूप से काम करता है, इसका उद्देश्य कश्मीर की जनता को यह याद दिलाना है कि 1947 के बाद डोगरा वंश उनके साथ बिक्री योग्य वस्तुओं जैसा व्यवहार करता था; लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए बार-बार अंतःक्षेप करता है कि कश्मीरियों के प्रति दिल्ली की सरकारों का रवैया भी इससे अलग नहीं रहा है.
तथ्य की जांच : अंग्रेजों और महाराजा गुलाब सिंह के बीच होनेवाली संधि जम्मू-कश्मीर राज्य की नींव बनी थी. हालांकि प्रासंगिक संधि में जो कहा गया है, उसके विपरीत यह एक साधारण बिक्री-खरीद दस्तावेज नहीं था. डोगरा सत्ता के बारे में अंग्रेजों की आशंका और भविष्य के राज्य पर शासन करने में उनकी अक्षमता के लिए डोगरा को विस्थापित करने के पूर्ण मकसद के साथ सिखों द्वारा क्षेत्र को नकद के बदले में देने के कई कोण उस समय चलन में थे.
विश्लेषण : आख्यान की तथ्यात्मक वैधता को समझने के लिए आइए उस संदर्भ का विश्लेषण करें, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश और सिखों और बाद अंग्रेजों और फिर राजा गुलाब सिंह के बीच कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए.
महाराजा रणजीत सिंह ने एक सैनिक, एक राजनेता और एक प्रशासक के रूप में अपनी क्षमताओं के माध्यम से एक महान् साम्राज्य का निर्माण किया था. चूंकि खालसा साम्राज्य, महाराजा रणजीत सिंह के अधीन कद में बढ़ रहा था; ब्रिटिश ई.आई.सी. भी भारत के गढ़ में और उससे आगे पंजाब की ओर बढ़ रहा था. रणजीत सिंह ने जैसे ही अंग्रेजों को देखा, उन्हें ‘चालाक व्यापारियों’ पर कम विश्वास रहा. लेकिन एक राजनेता होने के नाते उन्होंने ई.आई.सी. के साथ संघर्ष करने से परहेज किया. ऐसा करने के लिए उन्होंने दक्षिण सतलुज नदी पर सिखों के नियंत्रणवाले कुछ क्षेत्र को खाली कर दिया. प्रबल नदी अब दोनों के बीच एक प्राकृतिक सीमा-रेखा के रूप में काम करती थी. हालांकि भविष्य में अंग्रेजों के गंदे खेल के संदेह में महाराजा रणजीत सिंह अपनी सेना को बढ़ाते और मजबूत करते रहे और यहां तक कि अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कई यूरोपीय अधिकारियों को भी काम पर रखा. सिखों ने अपनी तोपें भी बनानी शुरू कर दीं.
27 जून, 1939 को उनकी मृत्यु हो गई. इस प्रकार 19वीं शताब्दी के भारत के सबसे गौरवशाली शासनों में से एक का परदा गिर गया. दुर्भाग्य से, अयोग्य उत्तराधिकारियों, महल की साजिशों और अंदरूनी कलह के कारण लाहौर दरबार की शक्ति का तेजी से क्षरण हुआ. हालांकि राज्य ने सेना का तेजी से उदय देखा, सेना की संख्या में बढ़ोतरी हुई. हर जमींदार, धार्मिक मुखिया और यहां तक कि पंचायतों के पास भी अपनी-अपनी सेनाएं थीं. विचार साम्राज्य के भीतर सिखों का एक राष्ट्रमंडल बनाना था, लाहौर के पास ऐसी ताकतों पर सीमित नियंत्रण था.
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अंग्रेजों ने इसे खतरे के रूप में देखा और अपनी सेना बढ़ाकर और सतलुज को गले लगाकर छावनी बनाकर जवाब देना शुरू कर दिया. सिखों ने अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के घोषित उद्देश्य के साथ सतलुज को पार करके जवाब दिया. उस युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां लड़ी गईं और अंत में 10 फरवरी, 1846 को सोबराओं की लड़ाई में सिखों को निर्णायक रूप से पराजित किया गया.
राजा गुलाब सिंह, जिन्होंने अपने दो भाइयों और दो बेटों को कई सिख नेताओं से जुड़े महल की साजिशों में खो दिया था, ने इस तरह के टकराव से बचने के लिए सिखों को सही चेतावनी दी थी. उनकी सलाह पर ध्यान न देते हुए उन्होंने संघर्ष से बाहर रहने का विकल्प चुना था. हालांकि युद्ध के तुरंत बाद, जब सिखों ने अंग्रेजों के साथ बातचीत के लिए उनकी सेवाओं की याचना की. वे बिना किसी ना-नुकुर के वार्त्ता में शामिल हुए. वे वार्त्ता के दौरान प्रमुख दूत बने, जिसके कारण 9 मार्च, 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए. लाहौर की संधि के रूप में संदर्भित इस समझौते में अंग्रेजों के लिए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 15 मिलियन रुपए और आत्मसमर्पण शामिल था. दोआब क्षेत्र (दक्षिण में सतलुज और उत्तर में ब्यास के बीच), जबकि क्षेत्र बिना किसी मुद्दे के सौंप दिया गया था, सिखों के पास अंग्रेजों को भुगतान करने के लिए उतना पैसा नहीं था. पांच लाख रुपए नकद देने का वादा करते हुए और जल्द ही सिखों ने ब्यास नदी (जालंधर दोआब, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हजारा प्रांत) के बीच का पूरा पहाड़ी मार्ग अंग्रेजों को दे दिया. इसके अलावा, लगभग 80,000 सैनिकोंवाली मजबूत सिख सेना को भंग कर दिया गया था और अब केवल 22,000 सैनिकों को सेवा में रखने की अनुमति दी गई थी.
इसी दौरान एक और मामला खड़ा हो गया. इस प्रकार सौंपे गए क्षेत्र में कई स्थानीय राजा और सरदार थे, जो लाहौर दरबार के संप्रभु थे और उनके बारे में कुछ करने की आवश्यकता थी. ई.आई.सी., ऐसे प्रत्येक सरदार से व्यक्तिगत रूप से निपटने में अपनी अक्षमता को महसूस करते हुए, एक और समझ के लिए सहमत हो गया. इस प्रकार, 11 मार्च, 1846 को लाहौर में फिर से दोनों पक्षों के बीच एक और संधि पर हस्ताक्षर किए गए.
9 मार्च, 1846 को लाहौर की 1846 संधि
जबकि ब्रिटिश सरकार और लाहौर के शासक स्वर्गीय महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 में संपन्न हुई मैत्री और सौहार्द की संधि ब्रिटिश प्रांतों पर सिख सेना के अकारण आक्रमण से पिछले दिसंबर में टूट गई थी; और उस अवसर पर, 13 दिसंबर की घोषणा द्वारा सतलुज नदी के बाईं ओर या ब्रिटिश तट पर लाहौर के महाराजा के कब्जेवाले क्षेत्रों को जब्त कर लिया गया और ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया; और उस समय से दोनों सरकारों द्वारा शत्रुतापूर्ण काररवाइयों पर मुकदमा चलाया गया है; एक-दूसरे के खिलाफ, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाहौर पर कब्जा कर लिया गया है; और जबकि यह निर्धारित किया गया है कि कुछ शर्तों पर दोनों सरकारों के बीच शांति स्थापित की जाएगी, माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा दलीप सिंह बहादुर तथा उनके बच्चों, वारिसों और उत्तराधिकारियों के बीच शांति की निम्नलिखित संधि की गई है—माननीय कंपनी की ओर से फ्रेडरिक करी, एस्क्वायर और ब्रेवेट-मेजर हेनरी मोंटगोमरी लॉरेंस द्वारा संपन्न, उस प्रभाव की पूर्ण शक्तियों के आधार पर, जोकि उनके ब्रिटैनिक मेजेस्टीज में से एक, माननीय सर हेनरी हार्डिंग, जी.सी.बी. द्वारा निहित हैं.
ईस्ट इंडीज में अपने सभी मामलों को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए माननीय कंपनी द्वारा नियुक्त सबसे माननीय प्रिवी काउंसिल, गवर्नर जनरल और महामहिम महाराजा दलीप सिंह की ओर से भाई राम सिंह, राजा लाल सिंह, सरदार तेज सिंह द्वारा सरदार चुत्तूर सिंह अटारीवाला, सरदार रुंजौर सिंह मजीठिया, दीवान दीनानाथ और फकीर नूरुद्दीन, महामहिम की ओर से पूर्ण शक्तियों और अधिकार के साथ निहित हैं.
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