‘राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा’, शंकराचार्य की टिप्पणी बदलाव को दर्शाती है — उर्दू प्रेस

पेश है दिप्रिंट का राउंड-अप कि कैसे उर्दू मीडिया ने पिछले हफ्ते के दौरान विभिन्न समाचार संबंधी घटनाओं को कवर किया और उनमें से कुछ ने इसके बारे में किस तरह का संपादकीय रुख अपनाया.

चित्रण : प्रज्ञा घोष/दिप्रिंट

नई दिल्ली: देश की स्थिति बदल गई है, 10 जुलाई के सियासत संपादकीय में उत्तराखंड में ज्योतिर मठ के शंकराचार्य ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए अपने संसदीय भाषण को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि राहुल ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा है.

इस हफ्ते अन्य उर्दू प्रेस समाचार और संपादकीय ने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की सरकार के पहले बजट में क्या उम्मीद की जा सकती है, मोदी की मॉस्को यात्रा के निष्कर्ष और कुछ युवाओं द्वारा मादक पदार्थों के प्रभाव में किए गए हिट-एंड-रन और हमले के मामलों पर चर्चा की.

दिप्रिंट आपके लिए इस हफ्ते उर्दू प्रेस में पहले पन्ने पर सुर्खियां बटोरने और संपादकीय में शामिल सभी खबरों का एक राउंड-अप लेकर आया है.

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शंकराचार्य, बजट, मोदी की मास्को यात्रा

राहुल का समर्थन करने वाले शंकराचार्य पर 10 जुलाई के सियासत संपादकीय में कहा गया कि भाजपा राहुल की टिप्पणियों को तोड़-मरोड़ कर राजनीतिक लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और भाजपा की बयानबाजी के लिए उनके पास धैर्य नहीं है. इसमें आगे कहा गया कि लोग अब विपक्ष की बात सुन रहे हैं और सरकार के साथ उसकी स्थिति की तुलना कर रहे हैं, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिल रही है कि कौन सत में उनके मुद्दों पर बात कर रहा है या राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण कर रहा है.

संपादकीय में कहा गया कि शंकराचार्य द्वारा राहुल गांधी का समर्थन करने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल ने हिंदू धर्म को निशाना नहीं बनाया, बल्कि धर्म का शोषण करने वालों का विरोध किया — यह मान्यता बढ़ रही है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करने के मद्देनज़र, 12 जुलाई के सियासत के संपादकीय में कहा गया कि भाजपा ने अपने सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनाई है और उसे लोगों के विचारों का सम्मान करना चाहिए. संपादकीय में कहा गया कि लोगों ने अपने वोट के माध्यम से मोदी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिसे महंगाई और उपकर जैसी उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. इसमें कहा गया है कि भाजपा ने पिछले दो कार्यकालों में बार-बार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का वादा किया है.

संपादकीय में आगे कहा गया है कि सरकार को किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उनकी आय दोगुनी होने के बजाय, किसानों का कर्ज़ दोगुना हो गया है जबकि उनकी आय और कम हो गई है. संपादकीय में उठाया गया एक और मुद्दा वादा किए गए कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन न होना है, जिस पर सरकार ने अभी तक परामर्श शुरू नहीं किया है. इसने जोर देकर कहा कि किसानों की खराब आर्थिक स्थिति देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है.

12 जुलाई के सहारा रोजनामा ​​के संपादकीय में चर्चा की गई कि कैसे प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के पांच साल बाद मॉस्को यात्रा के कारण भारत को दो अतिरिक्त रूसी शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति मिली है. इसके अलावा, मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी पक्ष के साथ लड़ने के लिए मजबूर भारतीयों पर भी चिंता व्यक्त की है. संपादकीय ने इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया, इसमें कहा गया है कि मोदी की यात्रा ने कोविड-19 और युद्ध जैसी चुनौतियों के बीच वैश्विक राजनीति में समानता पर आधारित बहुध्रुवीय दुनिया के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकेत दिया है.

11 जुलाई को सियासत के संपादकीय में युद्ध के प्रभावों पर चर्चा की गई और बताया गया कि कैसे मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन में युद्ध में बच्चों की मौतों को बेहद दर्दनाक बताया. इसी तरह, ऑस्ट्रिया में मोदी ने कहा कि आज का युग युद्धों का नहीं है और सभी संघर्षों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. संपादकीय में प्रधानमंत्री के रुख से सहमति जताते हुए कहा गया कि युद्ध सभी के लिए विनाश और नुकसान लेकर आते हैं और बच्चों की मौतें स्थिति को और भी दुखद बना देती हैं क्योंकि उनका युद्ध या अंतरराष्ट्रीय राजनीति से कोई संबंध नहीं होता.

युवा और नशा, मणिपुर और मनुस्मृति

9 जुलाई के सियासत संपादकीय में नशे की लत की बढ़ती समस्या पर चर्चा की गई, खासतौर पर युवाओं में जिसमें हैदराबाद में नशे में धुत एक लड़के द्वारा अपने दोस्त को चाकू मारने की खबर का ज़िक्र किया गया. संपादकीय में कहा गया कि सरकार के प्रयासों के बावजूद, संकट और भी बदतर होता जा रहा है और मुस्लिम युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है, जिसमें नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता की आलोचना की गई.

सियासत संपादकीय में कहा गया, “पब कल्चर हमारे समाज का हिस्सा नहीं है. यह न तो इस्लामी और न ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा है; यह पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा है. हम शिक्षित होने और उच्च जीवन स्तर का दिखावा करने के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपनी मूल परंपराओं और सभ्यता को भूल गए हैं.”

इसमें कहा गया, “हमारे युवा नशे और नशे के शिकार हो रहे हैं. उनका जीवन भौतिकवाद तक सीमित हो गया है. उन्हें न तो इस्लामी शिक्षाओं की परवाह है और न ही वे देश की सांस्कृतिक परंपराओं पर विचार करने को तैयार हैं.”

8 जुलाई के सियासत संपादकीय में धनी परिवारों के युवाओं में लापरवाही की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें बताया गया कि वे अक्सर शराब पीने के बाद दूसरों को परेशान करते हैं और कानून की कोई परवाह नहीं करते. संपादकीय में कहा गया है कि, शक्तिशाली व्यापारियों या राजनेताओं के पिता होने के कारण, वे मानते हैं कि वे न्याय से बच सकते हैं.

10 जुलाई को इंकलाब के संपादकीय में राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर टिप्पणी की गई. मणिपुर दौरे पर चर्चा करते हुए संपादकीय में कहा गया कि राहुल ने अपनी यात्रा के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “मैंने जो कहना था, कह दिया है, चलिए इसे और लंबा खींचने की कोशिश नहीं करते हैं” और जब एक पत्रकार ने पूछा, “मणिपुर में आपको क्या दिखता है?”, तो राहुल ने कहा, “मणिपुर हमारे सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है.”

संपादकीय के अनुसार, यह प्रकरण संभावित विवादास्पद बयानों से निपटने के लिए राहुल के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में वह राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं.

9 जुलाई के इंकलाब संपादकीय में कहा गया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने मणिपुर का दौरा किया है, कुछ ने कई बार, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी वहां का दौरा नहीं किया है. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद समारोह के दौरान, मोदी ने ढाई घंटे का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मणिपुर का ज़िक्र तक नहीं किया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने उनके भाषण को बाधित करते हुए मणिपुर के बारे में पूछा. दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव पर विवाद पर चर्चा करते हुए, 12 जुलाई के सहारा रोजनामा ​​संपादकीय ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे मनुस्मृति हिंदू सामाजिक संरचना को नियंत्रित करती है, सामाजिक संगठन और व्यवस्था के लिए जाति व्यवस्था को उचित ठहराती है. डीयू के कुलपति ने तब से लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.

8 जुलाई के सहारा रोजनामा ​​संपादकीय में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और फिलिस्तीन पर युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच उनकी चुनौतियों पर चर्चा की गई. संपादकीय में कहा गया है कि परमाणु कार्यक्रमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत एक और बड़ी चुनौती पेश करती है.

(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)

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