नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी की गई है. इसके तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग 1 मई से 30 जून 2026 तक जीपीएस आधारित सर्वे कराएगा. सर्वे की सूचना रजिस्टर्ड किसानों को तीन दिन पहले एसएमएस के जरिए दी जाएगी.
सर्वेक्षण टीम में एक राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और एक चीनी मिल कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा. सर्वे के दौरान किसान की उपस्थिति अनिवार्य होगी और खेत का डाटा सीधे विभागीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा. बाद में क्षेत्रफल और गन्ने की किस्म की जानकारी भी किसानों को एसएमएस से मिलेगी.
पेराई सत्र 2026-27 के लिए यह सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है. साथ ही नए किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा. 30 सितंबर 2026 तक पंजीकृत किसानों को ही गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा.