नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) दिल्ली विधानसभा ने सभी संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कैग) ऑडिट पर आधारित लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया और 31 जुलाई तक इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सौंपने को कहा।
यह निर्देश सदन के पीएसी की पहली रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद आया है, जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की समीक्षा की गई थी।
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, विभागों से 30 जून तक कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए एक व्यापक एटीआर पेश करने के लिए कहा गया है।
बयान के अनुसार, सचिवालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को भी पत्र लिखकर ऑडिट के निष्कर्षों और पीएसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
बयान में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के हवाले से कहा गया है, “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।”
भाषा पारुल पवनेश
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