लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर मुहर लगाते हुए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2017 में तय 10,000 मासिक मानदेय पाने वाले शिक्षामित्रों का मानदेय अब बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है. इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रतिमाह कर दिया गया है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और मई महीने में मिलने वाले भुगतान में यह बढ़ोतरी शामिल रहेगी.
इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 1475.27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा. यह निर्णय उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 2026 के पहले सत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में लिया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय वर्ष में 11 महीने के लिए देय होगा.
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में इस समय कुल 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं. इनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 60:40 अनुपात में मिलता था. केंद्रांश के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो बढ़े हुए मानदेय पर आने वाला अतिरिक्त ₹1138.12 करोड़ का खर्च राज्य सरकार उठाएगी.
वहीं 13,597 शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनका भुगतान पूरी तरह राज्य सरकार करती है. इनके लिए ₹119.65 करोड़ का अतिरिक्त खर्च भी प्रदेश सरकार वहन करेगी.
संदीप सिंह ने बताया कि अंशकालिक अनुदेशकों को भी बड़ी राहत दी गई है. वर्ष 2017 में तय 9,000 मानदेय को बढ़ाकर अब 17,000 कर दिया गया है. प्रदेश के 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं. इस वृद्धि से राज्य सरकार पर 217.50 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.
उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई में मिलने वाले भुगतान में शामिल रहेगा.