गांधीनगर, एक अप्रैल (भाषा) गुजरात सरकार ने राज्य के दूर-दराज के गांवों तक पहुंच सुधारने और सड़क यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए 3,440 करोड़ रुपये के मरम्मत और गुणवत्ता सुधार कार्यों को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
वाघाणी ने गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ‘गैर-योजनाबद्ध’ ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए इस राशि को स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के सभी 33 जिलों में कुल 2,342 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 5,700 किलोमीटर लंबी सड़कों की ऊपरी सतह को फिर से बिछाने (रीसरफेसिंग) का काम किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस मंजूरी के दायरे में राज्य की लगभग 67 प्रतिशत गैर-योजनाबद्ध सड़कें आ जाएंगी। इससे दूर-दराज के गांवों और बस्तियों में संपर्क काफी बेहतर होगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। मंत्री ने जानकारी दी कि जिन सड़कों के निर्माण को आठ साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें अगले चरण में शामिल किया जाएगा।
वाघाणी ने स्पष्ट किया कि अब ठेकेदारों को किए गए काम की मात्रा के बजाय सड़कों की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ‘आउटपुट एंड परफॉर्मेंस-बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट’ (ओआरपीसी) जैसी नयी प्रणालियां लागू की हैं। इसके तहत बड़ी परियोजनाओं में ठेकेदार को निर्माण के साथ-साथ अगले आठ वर्षों तक सड़क के रखरखाव, जल निकासी और साइनबोर्ड की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी।
सरकार का मानना है कि इन वैज्ञानिक तरीकों और डिजिटल निगरानी से सड़कों का जीवनकाल बढ़ेगा और बार-बार होने वाली मरम्मत की जरूरत कम होगी, जिससे लंबे समय में सरकारी खर्च में भी बचत होगी।
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