नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) योजना को 2035-36 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बुधवार को मंजूरी दे दी।
संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के लिए सरकार की ओर से बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों (एयरस्ट्रिप) से 100 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
अगले आठ वर्ष में इन हवाई अड्डों के विकास पर कुल 12,159 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना के तहत 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अगले आठ वर्ष में कुल 3,661 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा, इस योजना के तहत एयरलाइन कंपनियों को 10 वर्ष की अवधि में परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) 10,043 करोड़ रुपये का वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
‘उड़ान’ योजना को अक्टूबर, 2016 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना और हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाना है।
भाषा निहारिका अजय
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