नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने पर्यावरण लेखापरीक्षण के लिए नामित एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि परिषद ने पर्यावरण लेखापरीक्षा विनियम-2025 के तहत यह जिम्मेदारी ली है जिसे 29 अगस्त, 2025 को अधिसूचित किया गया था।
इस समझौते के तहत एनपीसी को पर्यावरण लेखापरीक्षा ढांचे के समग्र प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें पात्रता मानदंड विकसित करना, प्रमाणन के लिए परीक्षा आयोजित करना, लेखापरीक्षकों का पंजीकरण करना, उनके प्रदर्शन की निगरानी करना और क्षमता निर्माण करना शामिल है।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण अनुपालन तंत्र को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और देश भर में मानकीकृत पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रथाओं को संस्थागत रूप देना है।’’
उन्होंने बताया कि एनपीसी पर्यावरण लेखा परीक्षकों को प्रमाणित और पंजीकृत करने तथा लेखापरीक्षण प्रक्रिया के लिए डिजिटल प्रणालियों को विकसित और प्रबंधित करने सहित कई कार्य करेगी।
अधिकारी ने बताया कि एनपीसी पर्यावरण लेखापरीक्षण विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी, जिससे निर्धारित मानकों, समय-सीमाओं और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित हो सके।
भाषा धीरज राजकुमार
राजकुमार
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