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Friday, 13 March, 2026
होमरिपोर्टउत्तराखंड सरकार अल्मोड़ा में खोलेगी नया लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर

उत्तराखंड सरकार अल्मोड़ा में खोलेगी नया लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर

राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत देहरादून में स्थापित केंद्र में छात्रों को विभिन्न विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें विदेश में नौकरी के अवसर दिलाने में भी मदद की जा रही है.

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वैश्विक रोजगार पहल को आगे बढ़ाते हुए अल्मोड़ा में नया लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है. इस केंद्र का उद्देश्य छात्रों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देकर उन्हें विदेश में रोजगार पाने में मदद करना है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत राज्य का दूसरा ऐसा केंद्र होगा. इससे पहले पहला लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में 2023 से संचालित हो रहा है.

राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत देहरादून में स्थापित केंद्र में छात्रों को विभिन्न विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें विदेश में नौकरी के अवसर दिलाने में भी मदद की जा रही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस पहल का लाभ उठा सकें. विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुना ने सरकार की ओर से अल्मोड़ा में नए लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री धामी इस योजना का अधिक से अधिक छात्रों तक लाभ पहुंचाने को लेकर गंभीर हैं. इसी कारण पहले जहां प्रशिक्षण के लिए बजट 75 लाख रुपये था, उसे बढ़ाकर अब 3.3 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

कौशल विकास मंत्रीसौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच के कारण अब और अधिक छात्रों को इस प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा.

पश्चिम एशिया में चल रही युद्ध जैसी स्थिति के बीच राज्य सरकार इस योजना के तहत विदेश में नौकरी करने वाले लोगों की सुरक्षा पर भी नजर बनाए हुए है. मंत्री ने विधानसभा में बताया कि सऊदी अरबिया में काम कर रहे लोगों से संपर्क स्थापित किया गया है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं.

इसी दिन विधानसभा सत्र के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तराखंड को वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और सुशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार की पारदर्शी वित्तीय नीतियों, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि का परिणाम हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की गई है. रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के बीच दूसरा स्थान हासिल किया है.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की राजस्व वृद्धि, व्यय की गुणवत्ता में सुधार, घाटा प्रबंधन और ऋण प्रबंधन से जुड़ी मजबूत नीतियों को दर्शाती है.

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