नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद में पश्चिम एशिया के संकट पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे यह सामने आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजरायल के दबाव में हैं.
रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति का असर भारत की जनता पर भी पड़ता है, क्योंकि वहां चल रहे संघर्ष से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है.
उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया संकट से कितना नुकसान होगा? वहां बड़ा बदलाव चल रहा है. इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है. आपने शेयर बाजार भी देखा. प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ समझौता किया है. देश को बड़ा झटका लग सकता है. फिर इस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? इसके बाद दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. क्या पश्चिम एशिया महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ईंधन की कीमतें और आर्थिक नुकसान चर्चा के मुद्दे नहीं हैं? ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं.”
राहुल गांधी ने कहा कि अगर संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री इसका सामना नहीं कर पाएंगे.
उन्होंने कहा, “हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं. लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाहती, क्योंकि इससे कई बातें सामने आ जाएंगी. प्रधानमंत्री की स्थिति उजागर हो जाएगी. यह भी सामने आ जाएगा कि वह किस तरह दबाव में हैं. इसलिए वे चर्चा नहीं करना चाहते. आपने देखा कि प्रधानमंत्री संसद से चले गए. वह यहां आकर इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे.”
सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित कर दी गई. विपक्ष पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहा था. अब लोकसभा की बैठक 10 मार्च को सुबह 11 बजे फिर से होगी.
बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार को तीखी राजनीतिक टकराव के साथ हुई. भाजपा सांसदों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष पर पश्चिम एशिया मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया.
इससे पहले INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और पश्चिम एशिया के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए. इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे.
यह विवाद तब बढ़ा जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा था.
जयशंकर ने सदन को बताया कि सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है और उनकी सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है.
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और संबंधित मंत्रालय मिलकर आवश्यक कदम उठा रहे हैं.”