पटना: बिहार में कई सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा. साथ ही राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी. यह जानकारी गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने मंगलवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी.
मंत्री ने बताया कि राज्य में 9 चीनी मिलें वर्षों से बंद हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने का फैसला किया है, ताकि लोगों को बिहार में ही काम मिल सके. सात निश्चय योजना के तहत बंद चीनी मिलों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है.
इसके साथ ही 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. इसके लिए राज्य के 25 जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है.
मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, शिवहर, सीवान, रोहतास, मोतिहारी, बेतिया, पटना, पूर्णिया, वैशाली, सारण, नवादा, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, नालंदा, बांका, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा में नई चीनी मिलों के लिए जगह चिन्हित की जाएगी.
मंत्री ने बताया कि दरभंगा जिले के रैयाम और मधुबनी जिले के सकरी में चीनी मिल की स्थापना सहकारिता विभाग के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी गन्ना उद्योग विभाग ने दे दी है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में एक करोड़ रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने में गन्ना उद्योग विभाग अहम भूमिका निभाएगा. अगले पांच साल में सभी नई चीनी मिलों को चालू करने का लक्ष्य है.
मंत्री ने बताया कि अभी राज्य में 10 चीनी मिलें चालू हैं. पेराई सत्र 2025-26 में किसानों से 427.14 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई है. किसानों को देय 1589 करोड़ 69 लाख रुपये में से 1395 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो कुल बकाये का 87.78 प्रतिशत है. बाकी राशि का भुगतान जल्द कराने की कार्रवाई की जा रही है.
इस अवसर पर ईख आयुक्त अनिल कुमार झा और संयुक्त ईख आयुक्त जय प्रकाश नारायण सिंह भी उपस्थित थे.