नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने से पहले उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अगले संस्करण के लिए मोबाइल फोन विनिर्माताओं, आईटी फर्म और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है।
पीटीआई-भाषा के साथ साक्षात्कार में, मंत्री ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये की कलपुर्जा योजना और एआई डेटा सेंटर कर छूट सहित नए बजट सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और जीसीसी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को एक करोड़ से अधिक नौकरियों के मौजूदा स्तर से काफी आगे बढ़ा देंगे।
मोबाइल उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना के लिए सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार लगातार विनिर्माताओं के साथ बातचीत कर रही है, और जब भी चीजें अंतिम रूप लेंगी, हम इसे मंत्रिमंडल में ले जाएंगे और चीजों को मंजूरी दिलाएंगे।
उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, मोबाइल और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में बजट से पहले ही काफी तैयारी की जा चुकी थी और सभी विनिर्माताओं के साथ निरंतर संवाद जारी है।
मंत्री ने कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी सेवाओं, जीसीसी और संबद्ध उद्योगों में कुल रोजगार एक करोड़ से अधिक है और बजट में घोषित सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और एआई आधारित सेवाओं में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
भाषा रमण योगेश अजय
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