नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है.
बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ बातें नहीं कीं, बल्कि काम और सुधारों पर ज़ोर दिया. सरकार ने बड़े आर्थिक सुधार किए, पैसों के इस्तेमाल में सावधानी बरती और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा. साथ ही, सड़कों, रेलवे और अन्य विकास कार्यों में सरकारी निवेश बढ़ाया गया.
वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में हालात चुनौतीपूर्ण हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ा है और कई जगहों पर सामान की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं. नई तकनीकों के आने से उद्योगों में बदलाव हो रहा है और पानी, ऊर्जा और ज़रूरी खनिजों की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है. ऐसे में भारत सबको साथ लेकर ‘विकसित भारत’ बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा.
उन्होंने बजट के साथ कुछ जरूरी आर्थिक दस्तावेज़ भी संसद में रखे. इनमें सरकार की आगे की आर्थिक योजना और देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी शामिल है.
सरकार जीएसटी में बदलाव यानी ‘जीएसटी 2.0’ लाने की तैयारी में है. इसके तहत जीएसटी को आसान बनाया जाएगा और सिर्फ दो दरें—5 फीसदी और 18 फीसदी रखने पर विचार है. इससे टैक्स भरना आसान होगा और ज़रूरी चीज़ों के सस्ते होने की उम्मीद है.
इस बार के बजट में निर्यात बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है.
इससे पहले गुरुवार को वित्त मंत्री ने संसद में 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया था.
बजट सत्र 65 दिनों तक चलेगा और इसमें कुल 30 बैठकें होंगी. संसद 13 फरवरी को अवकाश पर जाएगी और 9 मार्च को फिर से शुरू होगी. सत्र का समापन 2 अप्रैल को होगा.
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