इंफाल, 18 जनवरी (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में मणिपुर को लेकर गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया, जिससे राज्य की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।
यह बात मणिपुर के कांग्रेस प्रभारी क्रिस्टोफर तिलक ने कही, जो जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में पार्टी के ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान में शामिल होने आए हैं।
तिलक ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, “मणिपुर में जो कुछ हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले पांच वर्षों से केंद्र सरकार ने राज्य के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है और अब सीमा सहित सुरक्षा भी एक समस्या बन गई है।”
मई 2023 से घाटी में रहने वाले मेइती और पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच हुए संघर्षों में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए।
बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने बाद मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। भाजपा नेता बीरेन सिंह पहली बार 2017 में और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे।
केंद्र सरकार के मणिपुर को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए तिलक ने कहा कि राज्य की उनकी पिछली यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति शासन के बावजूद भूमिगत समूहों ने बंद का आयोजन कराया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य में अपने एक सप्ताह के प्रवास के दौरान, वह ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान का नेतृत्व करते हुए पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
कांग्रेस ने तीन जनवरी को विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) (यानी वीबी-जी राम जी) अधिनियम को वापस लेने, मनरेगा को अधिकार-आधारित कानून के रूप में बहाल करने, काम के अधिकार और पंचायतों के अधिकार की मांग को लेकर 10 जनवरी से 25 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की।
कांग्रेस नेता ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने गरीबों, विशेषकर देश भर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लाया था।
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