भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को राष्ट्रीय एकता और सहकारी संघवाद की भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या मतभेद देश के बड़े हितों पर हावी नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि भले ही राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन देश के दृष्टिकोण से तमिलनाडु और केरल दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश एक है.
भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राजनीतिक रूप से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के नजरिए से तमिलनाडु हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना केरल. विकास से जुड़े मुद्दों पर PRAGATI पोर्टल बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, जैसे देश के हित में भूमिगत संसाधनों का उपयोग. कोई भी राज्य हो, देश एक है.”
मुख्यमंत्री ने प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केन–बेतवा परियोजना, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष ध्यान के बाद तेजी से आगे बढ़ी.
उन्होंने कहा, “केन–बेतवा नदी जोड़ परियोजना अटल जी के समय शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसमें गति आई और यह प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में आई. इस परियोजना में करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश है, जिसमें से 50 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार दे रही है. राज्य का योगदान केवल 5 प्रतिशत है. अगर इंजीनियर सही तरीके से योजना बनाएं, तो काफी काम स्वतः पूरा हो सकता है. इसी तरह पीकेसी यानी पार्वती–कालीसिंध–चंबल परियोजना राजस्थान में पिछले 20 साल से चल रही है और इसकी निगरानी भी वहीं से होती है. किसी दस्तावेज़ में थोड़ी सी देरी भी चर्चा का विषय बन जाती है.”
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच काम करने की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने कहा, “आज जब हम प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलने जाते हैं, तो औपचारिक मुलाकात से पहले वे हमारे प्रोजेक्ट्स और उनकी स्थिति के बारे में पूछते हैं. यह बदलाव का दौर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक असाधारण समय में रह रहे हैं.”
इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को PRAGATI पोर्टल की सराहना करते हुए तकनीक आधारित शासन और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से समस्याओं के समाधान पर जोर दिया था. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ₹10.48 लाख करोड़ की लागत वाली 330 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं PRAGATI पोर्टल के माध्यम से निगरानी में हैं.
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब “बॉटलनेक” से “फैसिलिटेटर” और “एक्सेलरेटर” की भूमिका में आ गया है.