कोलकाता, नौ जनवरी (भाषा) तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई है।
एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ ईडी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। इससे ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है, क्योंकि कोलकाता में मुख्यमंत्री के तलाशी अभियान स्थलों पर पहुंचकर कथित तौर पर ‘अहम दस्तावेज’ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले जाने के नाटकीय दृश्य देखने को मिले थे।
ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को को जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और सॉल्ट लेक स्थित उनके कार्यालय पर क्रमशः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई छापेमारी के संबंध में अज्ञात ईडी अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों के खिलाफ शेक्सपियर सरानी पुलिस थाने में और अज्ञात ईडी जांचकर्ताओं के खिलाफ बिधाननगर पुलिस के अधीन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस थाना में शिकायतें दर्ज कराईं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शेक्सपियर सरानी पुलिस थाना में आपराधिक धमकी, चोरी और आपराधिक अतिक्रमण से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है और अनधिकृत पहुंच या डेटा क्षति जैसे कृत्यों को अपराध घोषित करती है।
इसके अलावा, पुलिस ने बृहस्पतिवार देर शाम उसी पुलिस थाने में एजेंसी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला भी दर्ज कराया।
शेक्सपियर सरानी पुलिस थाना के अतिरिक्त प्रभारी (ओसी) शिबादित्य पाल को जांच का नेतृत्व सौंपा गया है।
पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री की शिकायत के संबंध में सॉल्ट लेक स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस थाना में ईडी के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज किया गया है।
तृणमूल कांग्रेस ने एजेंसी की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों के ‘दुरुपयोग और प्रसार’ पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ईडी ने आगामी विधानसभा चुनावों में उसके उपयोग के लिए रखे गए संवेदनशील और गोपनीय राजनीतिक दस्तावेजों को जब्त कर लिया है, जो ‘‘मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण और दिखावटी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग’’ दर्शाता है।
ईडी का दावा है कि ये छापेमारी कथित तौर पर करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले से जुड़े धनशोधन की जांच का हिस्सा थी। उसने ममता बनर्जी पर कानूनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उन्होंने और राज्य पुलिस ने छापेमारी के दौरान जबरन ‘महत्वपूर्ण सबूत’ हटा दिए।
संघीय एजेंसी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है और बृहस्पतिवार की घटनाओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया।
भाषा धीरज रंजन
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