रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर भरोसा जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार को सेवा का अवसर दिया, जिसे पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया गया है. बीते दो वर्षों में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है और राज्य जनविश्वास से जनकल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार के गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक ज़रूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई. किसानों के हित में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जा रही है, जिससे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया गया है.
महिला सशक्तीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना सरकार की ऐतिहासिक पहल है. इसके तहत लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14 हजार 306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है.
जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हितों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है, जिससे 13 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है. चरणपादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है और 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है.
युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू किया गया और आयु सीमा में छूट दी गई. वर्तमान में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माओवाद के विरुद्ध सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है. पिछले दो वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया. सुरक्षा के साथ विकास के माध्यम से बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं. बस्तर में बंद पड़े स्कूल फिर से खुले हैं और इको-टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन क्षेत्र की नई पहचान बन रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के लिए श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है. राजिम कुंभ कल्प, बस्तर दशहरा और शक्ति पीठों के विकास को नई भव्यता प्रदान की गई है.
सुशासन को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 400 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं. सुशासन एवं अभिसरण विभाग, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है.
व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, 231 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है और जनविश्वास अधिनियम लागू हुआ है. अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्कों की स्थापना से उद्योगों को गति मिली है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी संग्रह में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और 23,454 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. ई-वे बिल सीमा बढ़ाने, 24×7 प्रतिष्ठान संचालन और जिलों में जीएसटी कार्यालय खोलने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है.
शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षक संकट दूर किया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, स्मार्ट क्लास, विद्या समीक्षा केंद्र, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है.
युवाओं के कौशल विकास के लिए मॉडल आईटीआई, नवा रायपुर को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित करने, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, खेलो इंडिया सेंटर और खेल प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के सहयोग से सड़क, रेल, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक और सामाजिक अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है और खरसिया–परमालकसा रेललाइन को स्वीकृति मिल चुकी है. विशाखापट्टनम और रांची को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे तथा 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 37 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रगतिशील हैं.
एयर कनेक्टिविटी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और बिलासपुर, जगदलपुर व अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू हो चुकी हैं. जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है. लोक कलाकारों के संरक्षण, कलाकारों की पेंशन में वृद्धि और चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में भी कार्य हो रहा है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनहित में 200 यूनिट तक बिजली उपभोग पर सब्सिडी दी जा रही है और सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र व राज्य दोनों की सब्सिडी मिल रही है. जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है. वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर ‘अंजोर विजन’ दस्तावेज तैयार किया गया है.