नई दिल्ली: मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता को 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने को मंजूरी दी.
यह बढ़ी हुई राशि नवंबर 2025 से दी जाएगी. अद्वैत लोक परियोजना के लिए लागत को बढ़ाकर 2424 करोड़ रुपये मंजूर किया गया. बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी शासकीय भवनों पर रेस्को मॉडल से सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का निर्णय भी लिया गया.
प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल हजारों किलोवॉट क्षमता के संयंत्र स्थापित होंगे. मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड न्यायालय के लिए सात नए पदों का सृजन स्वीकृत हुआ. बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई.
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