नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0’ के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही इस योजना के तहत स्वीकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है।
मंत्रालय ने बयान में बताया कि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने की।
अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करती है। इनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवास के अधिकतम उपयोग के साथ पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।
कटिकिथला ने कहा, “परियोजनाएं उन स्थानों पर अंतिम रूप से तय की जानी चाहिए जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और संपर्क सुविधा हो ताकि लाभार्थियों के लिए जीवन आसान हो सके।”
बैठक में पीएमएवाई-शहरी 2.0 योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और योजना के समय पर कार्यान्वयन और घरों का निर्माण समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई।
मंत्रालय ने कहा कि यह योजना शहरी लाभार्थियों को सम्मानजनक आवास प्रदान करने, समावेशन बढ़ाने और गरीब एवं कमजोर वर्गों को किफायती पक्के घर उपलब्ध कराकर जीवन स्तर सुधारने में योगदान देती है।
यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी केंद्रित है, क्योंकि इसके घर या तो महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में ही स्वीकृत किए जाते हैं।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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