भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है. प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस वर्ष सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, भोपाल के दौरान 18 नई नीतियां लागू की गईं. सरलीकृत व्यवस्थाओं के कारण मध्यप्रदेश में तेज गति से निवेश आ रहा है.
मुख्यमंत्री यादव ने महाराष्ट्र के उद्यमियों से मध्यप्रदेश में निवेश का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रगति के क्षेत्र में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जोड़ीदार राज्य हैं. अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को देखें तो महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का गहरा संबंध रहा है.
मुख्यमंत्री यादव मुम्बई में “इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट गुड्स इन मध्यप्रदेश” को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि व्यापारियों को नई पॉलिसियों का लाभ दिया जा रहा है. बिजनेस और निवेश को लेकर लगातार सीसीआई की बैठकें आयोजित की जाती हैं. प्रदेश में संभागीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर छोटे शहरों को इंडस्ट्री से जोड़ा गया है.
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि इस सत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ₹19,900 करोड़ से अधिक का निवेश और अन्य सभी सेक्टर्स में ₹54,400 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. कुल मिलाकर ₹74,300 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
कार्यक्रम में सन फार्मा के अध्यक्ष दिलीप सांघवी, सीआईआई के अध्यक्ष नील सी. रहेजा, ईसीजीसी के अध्यक्ष एवं सीएमडी सृष्टिराज अम्बष्ठा, हिंडाल्को के प्रबंध निदेशक सतीश पाई, हेत्तिच (Hettich) के प्रबंध निदेशक आंद्रे एकहोल्ट, आईपीसीए लैब के प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ अजीत कुमार जैन और एफआईईओ के उपाध्यक्ष रविकांत कपूर विशेष रूप से मौजूद थे.
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि शिवाजी महाराज और प्रदेश के सिंधिया, होल्कर, पवार इतिहास के उस दौर में भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में रहे. उज्जैन में बाबा महाकाल की ध्वजा जिस शान से लहराती है, उसके अतीत में शिवाजी महाराज का भी योगदान रहा. उन्होंने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में संबंध और मजबूत होंगे.
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मुंबई में “इन्टरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश” कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. भारत की आर्थिक राजधानी में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ यह संवाद सत्र सकारात्मक और परिणामोन्मुखी रहा. महाराष्ट्र की औद्योगिक विशेषज्ञता और मध्यप्रदेश की संभावनाएं मिलकर देश की प्रगति को नई गति देंगी.
यादव ने कहा कि इस सत्र का मुख्य उद्देश्य नर्मदापुरम जिले के मोहासा-बाबई में स्थित भारत के पहले अत्याधुनिक ‘मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट’ के फेज़ 2 में निवेश आकर्षित करना था. भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 है.
इससे पहले, मुंबई में आयोजित वार्षिक निवेश संवाद में निवेशकों से चर्चा के दौरान प्रदेश की नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें गंभीरता से लागू किया गया. यादव ने प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों, ‘उद्योग और रोजगार वर्ष 2025’ और सेक्टर-स्पेसिफिक, रेडी-टू-इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स जैसे नर्मदापुरम का पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, टेक्सटाइल पार्क, आईटी पार्क, फूड पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क साझा किए.
संवाद कार्यक्रम में मुंबई और आसपास के 400 से अधिक शीर्ष निवेशक, उद्योगपति और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम में नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, व्हाइट गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, फार्मा, पर्यटन, फिल्म पर्यटन एवं लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
कार्यक्रम में दो राउंडटेबल मीटिंग हुई. पहली में विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और विदेशी निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई. दूसरी राउंडटेबल में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को विशेष रूप से फेज़ 2 में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया.
कार्यक्रम में 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों और एसोसिएशन/संस्थानों के साथ गहन चर्चाएं हुईं. टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स एवं कॉस्मेटिक्स सेक्टर के प्रतिष्ठित समूहों ने विशेष रुचि दिखाई.
मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ₹19,900 करोड़ से अधिक और अन्य सेक्टर्स में ₹54,400 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. कुल मिलाकर ₹74,300 करोड़ से अधिक का निवेश और लगभग 7,000 रोजगार सृजन की संभावना है.
यादव ने कहा कि मुंबई, सपनों का शहर है और मध्यप्रदेश की विकास आकांक्षाओं का साक्षी बन रहा है. यह संवाद महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बीच एक नई, अटूट औद्योगिक साझेदारी की शुरुआत है. उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया और कहा कि मध्यप्रदेश की नीतियां ‘स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर केंद्रित हैं. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ का विजन हमारा मार्गदर्शक है.